विराटनगर । प्रहरीले बरामद गरेको आठ ट्रक सुपारी प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
तेस्रो मूलकबाट आयात भएको सुपारीलाई नेपाली उत्पादन भन्दै भारत लैजान लागेको आशङ्कामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई बुझाएको थियो ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजालाले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो । निवेदकको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेसँगै अब राजस्व अनुसन्धान कार्यालय अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्ना निकायका कार्यालयले भारतीय भन्सारले लगाएको शिलबन्दीलाई खोल्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेपछि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीको परिसरमै थन्किएको सुपारीको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो ।
‘निवेदकको निवेदन माग बमोजिम ट्रकमा गरिएको सिलबन्दी नतोडिने हो र यथास्थितिमै उक्त ट्रकको माल बस्तु छाडि निर्यात गर्न दिने हो भने कानुन अनुसन्धान कारबाही प्रभावित हुने र कारवाहकको कार्य अपूर्ण हुन जाने समेत देखिदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘ निवेदन मागका अन्य कुराको हकमा लिखित जवाफ परेपछि निर्याण हुँदाका बखत बोलिने नै हुँदा २०७९÷४÷२९ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तर दिई रहनु परेन । यो आदेशको जानकारी बिपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।’
८ ट्रक सुपारीका निर्यातकर्ता विराटनगर–९ को मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले एक हप्ता अगाडि उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय विराटनगर र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
गत ८ साउनमा मोरङ प्रहरीले ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख १९ हजार ५ सय ९६ किलो सुपारी लोड भएको ८ वटा ट्रक प्रहरीले विराटनगर रानीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहले सरकारी कोटा प्राप्त गरी इन्डोनेसियाबाट आयात गरेको सुपारीलाई नेपालमा उत्पादन गरिएको भन्ने झुटो कागजात तयार गरेर भारत निर्यात गर्न खोजेको प्रहरीको आशङ्का छ ।