विराटनगर । विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/८९ गरी लगातार दुई वर्षमा एक थान पनि महँगा चिप्ला सारी भित्रिएको छैन ।
विराटनगर मात्रै नभई पूर्वका सबैजसो मुख्य बजारमा एक हजारदेखि दसौँ हजार मूल्यसम्मका चिप्ला सारी छ्याछ्याप्ती भेटिन्छन् । यसरी कानुनी बाटाबाट सारी नभित्रने तर बजारमा भने छ्याप्छ्याप्ती पाइने कारण अवैध आयात नै हो ।
चिप्ला सारीलाई भन्सारका भाषामा अन्य रेसाका सारी भनिन्छ । अन्य रेसाका सारीको आयात गर्दा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र भ्याट तिर्नुपर्छ । यति सस्तो राजस्व हुँदा पनि कानुनी मार्गबाट यो वस्तु नभित्रनु आश्चर्य भएको छ । तीन वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने विराटनगर नाका हुँदै थोरै परिमाणमा अन्य रेसा सारीको आयात भएको देखिन्छ ।
यो आवमा १ करोड २० लाख ८८ हजार मूल्यको २४ हजार ७४२ थान अन्य रेसा सारीको आयात गरिएको थियो । औसतमा हिसाब गर्दा एक सारी ४८८ रुपैयाँ ५६ पैसाका दरले भित्रिएको पाइन्छ । अन्य रेसा सारीको यो अत्यन्तै न्यून मूल्य हो । यसरी यो वस्तु कानुनी रूपमा ल्याइए पनि भन्सार प्रयोजनका लागि यसको न्यून विजकीकरण गरिएको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
भन्सारका एक क्लियरिङ एजेन्ट भन्छन्, ‘भन्सारका जाँचकीको लोभी व्यवहारका कारणले अधिकांश क्लियरिङ एजेन्टहरू महँगा सारीको जाँचपास गराउन मान्दैनन् । महँगा सारीको गाँठ देख्नेबित्तिकै जाँचकीले स्याम्पल चाहियो भनेर एक/दुई थान माग्ने गर्छन् । पछि आयातकर्ता पार्टीले आयातित वस्तु गन्दा कम फेला पार्छ र क्लियरिङ एजेन्टलाई तिराउँछ ।’
केही व्यवसायीको भनाइ छ, ‘व्यवसायीले भारतीय कपडाको आयात उधारोमा गर्थे र त्यसको भुक्तानी कम्तीमा ३ महिनापछि बैंकबाट आरटीजीएस प्रणालीमार्फत् गर्थे। तर अहिले नेपाल राष्ट्र बंैकले कपडाको आयातमा पनि एलसी अनिवार्य खोल्नुपर्ने र मार्जिन राख्नुपर्ने नियम बनाइदिएको छ । यसका कारण कानुनी आयात हतोत्साहित भएको हो ।’
भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले के स्पष्ट पारेको छ भने एलसी अनिवार्य नहुँदा पनि भन्सार नाकाबाट कानुनी रूपमा अन्य रेसाका सारी भित्र्याइएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ माघको अन्तिम सातादेखि भारतीय वस्तुका अधिकांश सामग्रीको आयातमा पनि एलसीको अनिवार्यता गरेको हो । यो प्रावधानसँगै अन्य प्रकारका कपडाको वैध आयात घटेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ ।
जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विराटनगर नाकाबाट ८९ लाख ५९ हजार मूल्यका ३३ हजार २५५ थान कुर्ता–सुरुवाल आयात गरिएको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४७ लाख ६९ हजार मूल्यका १३ हजार ४३१ थानमात्र आयात गरिएको देखिन्छ । त्यसो त, अन्य कपडाको भन्दा कुर्तासुरुवालको आयात महसुल पनि धेरै छ । यो वस्तु आयात गर्दा भन्सार महसुल २० प्रतिशत र भ्याट तिर्नुपर्छ । साफ्टामार्फत् सहुलियत महसुलमा कुर्तासुरुवालको आयात गर्न पाइने व्यवस्था छैन ।
एकातिर एलसीको अनिवार्यता र अर्कातिर साफ्टाको सुविधा नहुनुले पनि कुर्तासुरुवालको तस्करी बढेको देखिन्छ । त्यस्तै पेटिकोट (साया) बनाउने पपलिन कपडाको वैध आयात पनि गत आर्थिक वर्षमा खस्किएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस नाकाबाट ५ करोड २७ लाख ६६ हजार मूल्यको १२ लाख २६ हजार ६५ वर्गमिटर पपलिन कपडाको आयात गरिएको थियो । तर गत आवमा २ करोड ४२ लाख ३२ हजार मूल्यको ४ लाख ७८ हजार २४९ वर्गमिटर मात्र पपलिन कपडा भन्सार नाका हुँदै भित्र्याइएको देखिन्छ ।
पपलिन कपडाको आयात गर्दा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र भ्याट तिर्नुपर्छ। तर यही सामान साफ्टाअन्तर्गत झिकाउँदा भने भन्सार महसुल ५ प्रतिशत र भ्याट तिरेपुग्छ। यसरी साफ्टाको सुविधा पाउँदा पनि पपलिनको तस्करी व्यापक भएको पुष्टि हुन्छ । नेपालको बजारमा अत्यधिक चल्ने सुती सारीको पनि वैध आयात कमजोर हुँदै गएको र तस्करी अत्यधिक वृद्धि भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस नाकाबाट १७ करोड ६८ लाख ६७ हजार मूल्यका ४ लाख ७६ हजार २७९ थान सुती सारी भित्र्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा उक्त तथ्यांक घटेर ९ करोड १४ लाख ४३ हजार मूल्यको २ लाख २९ हजार १३ थान मात्र सुती सारीको आयात गरिएको छ ।
सुती सारीको आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा भ्याट तिर्नुपर्दैन । यसको भ्याट पूर्णतः छुट गरिएको छ । यसको भन्सार महसुल भने १० प्रतिशत मात्र लाग्छ । गत आर्थिक वर्षमा विराटनगर नाका हुँदै सर्टिङ सुटिङ र अन्य रेसाका कपडाको आयात पनि अघिल्लो आवमा भन्दा कम भएको छ ।
जसअनुसार आव २०७७/७८ मा यी कपडाको आयात २१ करोड ८१ लाख ७७ हजार मूल्यका ४३ लाख ३४ हजार ३८२ वर्गमिटर गरिएको थियो । आव २०७८/७९ मा भने आयात झरेर १६ करोड ४६ लाख ४६ हजार रुपैयाँको ४१ लाख ८१ हजार ९३ वर्गमिटर भएको पाइएको छ । झट्ट हेर्दा अन्य कपडाका तुलनामा सर्टिङ–सुटिङ कपडाको आयात कम भएको देखिन्छ । तर, आयात वृद्धि हुनुपर्नेमा कम हुनु अस्वभावित हो ।
सर्टिङसुर्टिङ र अन्य रेसाका कपडाको आयात गर्दा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र भ्याट तिर्नुपर्ने नियम छ । यो आइटमको आयात गर्दा साफ्टा सुविधा छैन । साफ्टाअन्तर्गत पपलिन र रुबिया कपडा सस्तो भन्सार महसुल ५ प्रतिशतमा आयात गर्न पाइन्छ। तर यो सुविधा पनि पूर्वका व्यवसायीले उपयोग गरेका छैनन् ।
भन्सार कार्यालयका अनुसार अन्य रेसाका सारीको आयात लगातार २ आर्थिक वर्ष नभएको देखिए पनि र सर्टिङ÷सुटिङ एवम् अन्य रेसाका कपडा, सुती सारी, पेटिकोट बनाउने पपलिन कपडा र कुर्तासुरुवालको वैध आयात बेस्सरी खस्किएको छ तर बजारमा अभाव भने छैन ।
सशस्त्र प्रहरीको संरक्षणमा तस्करी मौलाएकोले यस्तो भएको हो । स्रोतका अनुसार पूर्वमा कपडा तस्करीको मुख्य समन्वय थलो सुनसरीको पकलीस्थित सशस्त्र प्रहरीको वराहवाहिनी मुख्यालय नम्बर १ (डिआइजी कार्यालय) नै हो । झापा, मोरङ र सुनसरीका कपडाका मुख्यमुख्य कारोबारीले यही कार्यालयका समन्वय र संरक्षणमा आ–आफ्नो धन्धा जारी राखेका छन् । सशस्त्रको यो संयोजनलाई नेपाल प्रहरीको डिआइजी कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि समर्थन गरेका छन् ।
प्रदेश नम्बर १ का सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कमल गिरी पूर्वमा कपडाको तस्करी भएको कुरा मान्न तयार छैनन् । डिआइजी गिरीको भनाइ छ, ‘हामीले सम्पूर्ण नियन्त्रण गरेका छौँ । कतै भइरहेको छ भने मलाई जानकारी दिनूस्, तत्काल पक्राउ गरिदिन्छु ।’
कपडाका कारोबारीका पसल र गोदाममा सोधखोज गर्ने हो भने बिना प्रमाणका कपडाको रास लाग्नेछ । तर पूर्वका कुनै पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय पसलमा अनुगमनका लागि हालसम्म पुगेका छैनन् ।
त्यस्तै अर्को जिम्मेवार निकाय राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पनि कानमा तेल हालेर सुतेको छ । दुबै निकायले लामो समयदेखि कुनै व्यवसायीको गोदाम र पसलमा गएर स्टक जाँच्ने काम गरेका छैनन् ।