भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार निस्क्रिय सबैखाले कित्ताकाट ठप्प

विराटनगर । स्थानीय तहहरुले भू–उपयोग नियमवली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बन्द भएको जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी काम ठप्प भएको छ ।

जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने उद्देश्यले सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ जारी गरेको छ । नियमावली जारी भएपछि सीमितरुपमा भइरहेको जग्गाको कित्ताकाटपनि पूर्णरुपमा बन्द भएको छ ।

२०७६ मा ऐन जारी भएपछि जग्गा प्लटिङ गर्ने क्रममा मन्दी आएको थियो । तर अंशबण्डा, संयुक्त दर्ताबाट दर्ताफारी, अदालतको फैसलाबाट झगडीयाहरुबीच कित्ताकाट गर्ने जस्ता काम हुँदै आएको थियो । भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि जेठ २७ गतेपछि भने सबै प्रकारको कित्ताकाटको काम ठप्प भएको मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘अदालतको फैसलाबमोजिम गर्नुपर्ने कित्ताकाट पनि अहिले गरेका छैनौं, अंशबण्डाबाट त कित्ताकाट हुने सम्भावना छँदैछैन,’ भण्डारीले भने । ‘ससिम कित्ताको राजीनामा पास, नामसारी र रोक्का फुकुवा बाहेक मालपोत कार्यालयबाट हुने सबै प्रकारको कित्ताकाट सम्बन्धी काम केही समयदेखि बन्द छ,’ उनले भने ‘जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी काम नहुँदा कार्यालयमा कामको चाप धेरै घटेको छ ।’

मालपोत कार्यालय विराटनगरमा दैनिक सरदर १६० वटा लिखत तयार हुने गरेकोमा असारयता सरदर ५० वटा लिखत बनिरहेको छ । जग्गाको खरिदबिक्री र कित्ताकाट दुबै घट्दा कार्यालयको राजश्व आय पनि प्रभावित भएको छ ।
मोरङका १७ वटा स्थानीय तहमध्ये विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेर भू–उपयोग कार्यविधि तयार पारेका थिए । तर, दुवै स्थानीय तहले तयार पारेको कार्यविधि नियमावली अनुसार नभएको र जग्गाको वर्गीकरण ठिक ढंगले नगरेको तथा भू–उपयोग नक्सा पनि तयार नगरेको भन्दै मालपोत कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएर फर्काइदिएको छ ।

‘विराटनगर महागनरपालिका र जहदा गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेको जानकारी हामीलाई छ । तर, औपचारिक रुपमा जहदाले मात्र हामीलाई कार्यविधि उपलब्ध गराएको थियो,’ मालपोत प्रमुख भण्डारीले भने ‘उहाँहरुले गर्नुभएको वर्गीकरण नियमावली अनुसार छैन त्यसैले कार्यान्वयन गर्न सकिदैन भनेर जवाफ दिइसकेका छौं ।’भू–उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गालाई विभिन्न ९ वर्गमा विभाजन गर्नुपर्नेमा कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण अमूर्त ढंगबाट गरेको थियो । जहदाले सडक पुगेको ठाउँबाट एक हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्मको जग्गालाई बसोबास क्षेत्र मानेर बाँकी जग्गा कृषि क्षेत्र हुने निर्णय गरेको थियो । त्यस व्यवस्थालाई नापी र मालपोत दुवै कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो ।

नापी कार्यालयले चारकिल्ला तोकेरै कृषि क्षेत्र छुट्याएपछि मात्र कित्ताकाट सम्बन्धी काम अघि बढाउन सकिने मालपोतले जनाएको छ । जहदा गाउँपालिकाले गरेको नीतिगत निर्णय अनुसार त्यहाँ कृषियोग्य जमिन नै नरहने अवस्था छ । तरकारी, जुट र अन्नका उत्पादनका लागि जहदा गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्र अग्रणी छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले विज्ञहरुको समिति गठन गरेर बनाएको भू–उपयोग कार्यविधिमा नियमावलीले तोके बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गरेको भएपनि कृषि क्षेत्र स्पष्ट छैन । सरकारले कृषि क्षेत्र अनिवार्य छुट्याउनैपर्ने गरी नियमावली बनाएपनि महानगरले कृषि क्षेत्रका विषयमा मौन रहनेगरी जग्गाको वर्गीकरण गरेको थियो ।

खोला तथा सार्वजनिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र, खुला क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा वर्गीकरण गरेपनि महानगरले बनाएको कार्यविधिमा कृषि क्षेत्रको विषयमा केही उल्लेख गरिएको थिएन । ‘हामीले कृषिक्षेत्र छुट्टिनेगरी चारकिल्ला स्पष्ट गर्न र भू–उपयोग नक्सा संशोधन गरी पारित गरेपछि मात्र कित्ताकाट सम्बन्धी सिफारिस गर्न भनेका छौ,’ मालपोत कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले भने ‘तर, कुनैपनि तहले यस सम्बन्धी काम सुरु गरेको जानकारी पाएका छैनौं ।’

नियमावली जारी गरेको ६ महिनाभित्र भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण र नक्सा संशोधन गरिसक्न भनिएको छ । तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै स्थानीय तहले त्यस सम्बन्धी काम थालेका छैनन् । यसअघि तयार पारेको नक्सामा शहरी र बस्ती क्षेत्रमा धेरै फेरबदल आइसकेकोले पनि नयाँ भू–उपयोग नक्सा बनाउन जरुरी रहेको मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख भण्डारीले बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकाका इन्जिनियर तथा भूउपयोग सम्बन्धी शाखाका प्रमुख अर्जुन थापाले विराटनगरले नयाँ भू–उपयोग नक्सा तयार पार्ने प्रक्रिया अहिले नै अगाडि बढाइनसकेको जानकारी दिए । उनले भने ‘महानगरले जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । तर, महानगरको जग्गा बसोबास क्षेत्रबाहेक कृषि क्षेत्र पनि हुने वा नहुने भन्नेमा निक्र्यौल गरेको छैन । भू–उपयोग नियमावलीले जग्गाको ९ं वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्ने र नयाँ नक्सा पनि बनाउनैपर्ने अवस्था छ ।’

स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण र भू–उपयोग नक्सा संशोधन नगर्दा एकाघरबाट छुट्टिएका परिवारका सदस्यहरुले समेत जग्गामाथिको स्वामित्व पाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । ‘यहाँ दैनिक १०–२० जना सेवाग्राही अंश पास गरिदिन आग्रह गर्दै आउनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई नयाँ व्यवस्थाका कारण समस्या भएको छ,’ मालपोत कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले भने ‘सरकारले कित्ताकाट गर्दिन भनेको छैन । त्यसैले स्थानीय पालिकाहरुले छिटोभन्दा छिटो जग्गा वर्गीकरण गरेर भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन हुने वातागवरण तयार पार्नुपर्छ ।’

जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्थामा थप कडाइ भएपछि चालु वर्षमा राजश्व आम्दानीमा गिरावट आउनसक्नेमा मालपोत कार्यालय चिन्तित छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भन्दा २०७८÷७९ मा थोरैमात्र राजश्व बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ८१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको कार्यालयले गत आवमा ८६ करोड १३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।

कित्ताकाटलाई थप कडा बनाएका कारण चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको उपलब्धि भेटाउन गाह्रो पर्ने कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।