सम्पादकीय

कुनै पनि बाटो वा पुल बनाउन थालेको १४ वर्षसम्म पूरा भएन वा बने पनि उपयोगहीन भयो भने त्यो  दोष कसको हुन्छ  ? यदि यो प्रश्न सरकारी अधिकारीहरुलाई तेस्र्याउने हो भने उनीहरुको निशाना ठेकेदारतिर सोझिनेछ । ठेकेदार सरकारतिर दोष पन्छाएर उम्किन खोज्नेछन् । उनीहरु आरोप प्रत्यारोपमा मग्न हुँदै गर्छन्,त्यसको सास्ती सर्वसाधारणले झेल्नुपर्छ । ठ्याक्कै यस्तै अवस्था भएको छ, झापाको गौरीगन्जलाई मोरङको रतुवामाई जोडने रतुवा खोलाको पुलको । त्यहाँ पुल निर्माण भएको छ । तर, प्रयोगमा आएको छैन । यहीकारण स्थानीयबासीले  खोला तर्दा डुंगा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसवापत पैसा तिर्नुपर्छ । जनताले खोला तर्दा पैसा तिर्नुपर्ने नियति निम्त्याउने शासन व्यवस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्न पनि कठिन हुन्छ ।

 खोला तर्न डुंगा नचढी नहुने र त्यसका लागि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयबासीलाई यसपटक मात्रै आएको होइन । यो चक्र त्यहाँ वर्षौंदेखि जारी छ । खोलामा बनेको पुल मध्यभागमा छ ।  पुलसम्म जान आउनका लागि बाटो छैन । रतुवामाई र गौरीगञ्ज जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा पर्ने रतुवा नदीको पुल १४ वर्षदेखि अलपत्र छ । मोरङ–सुनसरी पुल आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा कालिका–ओसिए जेभीलाई निर्माण ठेक्का दिएको पुल  भ्याटसहित १० करोड ३२ लाख ९१ हजारमा  बनेको थियो । पुल निर्माण गरी सकेपछि खोलाले धार परिवर्तन गर्दा यसको लाभ लिनबाट स्थानीयबासी वञ्चित रहे । अहिले पनि यो समस्या समाधानको ठोस पहल भएकै छैन ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भरपर्दो विकल्पका रुपमा हेरिएको हुलाकी राजमार्गको काम सुस्त हुँदा पनि धेरै समस्या सिर्जना भएको छ । हुलाकी सडकमा यदि समयमै तीव्र रुपमा काम हुन्थ्यो भने यस्ता समस्याहरु समाधान हँुदै जान सक्थे । तर, खोलाले धार परिवर्तन गर्दा समस्या आएको ठाउँमा समाधानको उपाय अहिलेसम्म खोजिएको छैन । पुल बनाउँदा खोला पुलको बीचबाट बग्थ्यो । बनिनसक्दै खोलाले दुवैतिर धार परिवर्तन ग¥यो । बनेकै पुलमा दुवैतिर थपेर निर्माण गर्नेभन्दा स्थानीयको अवरोधले पनि काम अघि बढ्न सकेन ।  सरकारी निकाय बल्ल समाधानका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा जुट्दैछ । जनताले भोगेको सास्ती टुंग्याउन तत्कालै पहल नलिने सरकारी ढिलाइले सर्वसाधारण झन्–झन् पीडित हुँदै गइरहेका छन् ।

अहिले पुलले जोड्ने झापाको गौरीगन्ज पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ भने मोरङको रतुवामाई काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको क्षेत्रमा । मुलुकको शासन सत्तामा बारम्बार पुगेका नेताका क्षेत्रकै बासिन्दाले रतुवामा जे नियति भोगिरहेका छन्, त्यो ज्यादै अकल्पनीय छ । निश्चय नै कहलिएका नेताको क्षेत्रमा धेरै र तत्कालै बजेट जाने, अरुकोमा नजाने थिति गलत हो । तर, खोलामा जनताले भोगेको सास्तीबारे हेभिवेट नेताहरु किन संवेदनशील नभएका हुन् ? यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर हो । जनतालाई विकासको सपना देखाउने नेताहरुको वेवास्ताले यस्तो समस्या देशबासीको साझा दुःख बन्न पुगेको छ । नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी यसको मुख्य कारण हो ।