विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुरक बजेटबाट लिएको नीति अनुसार कच्चा पदार्थमा आधारित फलाम उद्योग सञ्चालनको लागि उद्योगहरुले धमाधम नयाँ प्लान्ट विस्तार गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले अगाडि सारेको नयाँ नीतिले फलाम उद्योगमा अरबौं लगानी थपिनुका साथै विद्युत खपत बढेको मात्र छैन, विदेशी मुद्रा बचत र रोजगारीसमेत थपिने अवस्था बनेको छ ।
सुनसरीको दुहवीस्थित स्पन्ज आइरनमा आधारित स्वस्तिक रोलिङ मिलले बिलेट उत्पादन सुरु गरेको छ । उसले आफ्नै बिलेटबाट बजरङ्ग ब्रान्डमा डण्डी उत्पादन गर्न थालिसकेको छ ।
स्पन्जमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा आएपछि विद्युत खपत ५ गुणाले बढेको छ भने कामदारको संख्या झण्डै दोब्बर भएको छ । सरकारले लिएको नीतिले आयात प्रतिस्थापनसँगै विद्युत खपत र रोजगारी बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उद्योग सञ्चालक रमेश राठीले जानकारी दिए ।
प्रदेश १ मा टिएमटी फलामे डण्डी उत्पादन गर्दै आएको पशुपति आइरनले गत आर्थिक वर्षबाट नै बिलेट उत्पादन थालिसकेको छ । सरकारले कच्चा पदार्थ स्पन्ज आयातमामा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई शून्यमा झारेपछि टिएमटी उद्योगहरु धमाधम मेल्टिङ प्लान्ट विस्तारमा लागेका हुन् ।
एक वर्षको अवधिमा प्रदेश १ मा दुईवटा डण्डी उद्योगहरु आफैंले अहिले बिटेल उत्पादन थालेका छन् । थप दुई उद्योग आगामी असोज महिनाभित्रै बिलेट उत्पादन गर्नेगरी युनिट विस्तार गर्दैछन् । प्रिमियर स्टिल र हुलास वायर मेल्टिङ युनिट सञ्चालनको तयारीमा छन् ।
बिलेटमा आधारित ५०० मेट्रिक टन क्षमताको उद्योगमा ५ मेघावाट विद्युट खपत हुने गरेकोमा मेल्टिङ युनिट विस्तारपछि विद्युत खपत २५ मेघावाट पुग्ने छ । जसले गर्दा नेपालमा उत्पादित विद्युतको देशभित्रै खपत हुने अवस्था भएको छ । प्रदेश १ मा विस्तार भएका चार उद्योगले मात्र अब करिब ८० मेघावाट थप विद्युत खपत गर्ने स्वस्तिकका सञ्चालक राठीले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले फलाम उद्योगका सवालमा लिएको नीतिका कारण थप विद्युत उपयोग हुने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । ‘हामी टिएमटीमा आधारित भइरहेको भए ५ मेघावाट विद्युत खपत गथ्र्यौं,’ राठीले भने ‘मेल्टिङ प्लान्ट विस्तार गरेपछि हामीले २५ मेघावाट विद्युत खपत गरिरहेका छौं र जनशक्ति पनि दोब्बर भएका छन् ।’
सुनसरीको दुहवीमा रहेको प्रिमियर स्टिलले १ अर्ब लगानीमा स्थापना गरेको बिलेटमा आधारित फलामे डण्डी उद्योगमा थप एक अर्ब लगानी गरेर स्पन्जमा आधारित युनिट विस्तार गरिरहेको सञ्चालक पवन सारडाले बताए । सरकारले नयाँ नीति लिँदा नयाँ युनिट थप गर्न आवश्यक समय दिनुपर्नेमा नदिएकोमा भने उनको गुनासो छ । दैनिक ६ सय टन बिलेट उत्पादनको लक्ष्य राखेको उद्योगको क्षमता भने १५ सय टन छ ।
नयाँ युनिट विस्तार गर्न ८ महिनादेखि कर्जाका लागि बैंकमा धाएपनि कर्जा नपाएको सारडाले बताए । ‘अर्थमन्त्री म कर्जा दिन्छु भन्नुहुन्छ । तर, बैंकले कर्जा दिँदैन, म स्वयं ८ महिनादेखि कर्जाका लागि बैंकमा धाइरहेको छु, तर पाएको छैन’ उनले भने, ‘सरकारले बाध्य पारेर मात्र त भएन नि ।’
हुलास वायरले ५ सय टन बिलेट उत्पादन गर्ने गरि प्लान्ट स्थापना गरेको छ । उसले २ हजार टनसम्मको क्षमता विस्तार गर्नसक्ने जनाएको छ ।
पशुपति आइरनका सञ्चालक अशोक मुरारका फलाम उद्योगलाई ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेटिङ सिस्टम’मा लैजाने सरकारको नीति सफल भएको बताउँछन् । ‘गत वर्ष बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले राम्रो नीति ल्यायो, डलर बचाउने र भ्यालु एड गर्ने सरकारको त्यो नीति सफल भएको छ,’ उनले भने ‘यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि बिलेट आयातमा झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत भएको छ भने स्पन्ज आयात र कवाडी खपतका कारण आयातमा हुने खर्च अझ धेरै घट्छ ।’
सरकारले डलर विदेशिनबाट रोकेर बचत गर्ने, भ्यालु एड बढाएर आर्जन गर्ने, विद्युत खपत बढाउने र तस्करीका माध्यमबाट भारततर्फ जाने कवाडी स्वदेशमै खपत गर्ने उद्देश्य राखेर नयाँ नीति बनाएको थियो । उद्योगी मुरारकाले बिलेट उद्योगबाट करिव ६.५० रुपैयाँ भ्यालु एड हुने गरेकोमा स्पन्जमा आधारित भएपछि ३० रुपैयाँ भ्याट प्राप्त हुने अवस्था बनेको जानकारी दिए ।
गत वर्ष सरकारले स्पन्ज आयातमा भन्सार छुट र बिलेटमा अन्तशुल्क थप गर्ने नीति ल्याएपछि केही उद्योगीहरुले अर्थमन्त्री शर्माको चर्को विरोध गरेका थिए । सीमित उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने नीति लिएको भन्दै आन्दोलनमै उत्रिएका उनीहरु अधिकांशले लगानी थप गरेर स्वदेशमै कवाडी पगाल्ने प्रणाली विस्तार गरिरहेका छन् ।
न्यून क्षमताका टिएमटी फलामे डण्डी उद्योगले भने मेल्टिङ युनिट स्थापना गर्दा नोक्सानी हुने भएकोले बुढीगंगा स्थित बाँसबारीमा सञ्चालित कमला आइरन र पाथिभरा स्टिल भने तत्काल मेल्टिङमा नजाने भएका छन् । दुवै उद्योग १०० मेट्रिक टन क्षमताका हुन् ।
स्पन्जमा आधारित उद्योगबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्दै आएका प्रदेश १ का उद्योगीहरुले भारततर्फ डण्डी निर्यात गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले चालु अर्थिक वर्षमा स्पञ्जको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार लागू गरेको भएपनि डण्डी निर्यात गर्दा भने ८ प्रतिशत रकम अनुदान दिने नीति लिएका छन् । जसले उद्योगीहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।
कार्यविधि बनेपछि डण्डी निर्यात हुने अवस्था रहेको भन्दै उद्योगी मुरारकाले निर्यातका लागि प्रयाशरत रहेको बताए । निर्यात अनुदान रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र समयावधिले पनि निर्यातलाई प्रभावित पार्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योगीहरुका अनुसार सरकारले लिएको नयाँ नीतिको कारण गत आर्थिक वर्षमै फलाम उद्योगमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि लगानी थपिएको छ । जसले गर्दा नेपाल बिलेटमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा गएको उद्योगीहरु बताउँछन् । नेपाल बिलेटमा आत्मनिर्भर भएपछि ५० अर्ब रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योगी मुरारकाको दाबी छ ।
अर्कोतिर ती उद्योगमा वार्षिक करिब साढे ५ अर्बको बिजुली प्रयोग हुने बताइएको छ । निर्माणाधीन सबै डन्डी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि ४ सय मेगावाट गप बिजुलीको खपत हुने स्वस्तिक रोलिङका सञ्चालक राठीले बताए ।
नेपालमा वार्षिक १२५ अर्ब बराबरको बिलेट पैठारी भइरहेको बताइएको छ । बिलेटबाट छड उत्पादन गर्दाप्रति फर्नेस आयल र कोइलाको प्रयोग गर्दा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो पनि आयात हुन्छ । सबै उद्योगहरु नयाँ प्लान्टमा गएपछि भने ७० अर्बको स्पन्ज आइरन आयात गर्दा पुग्ने बताइएको छ ।