महानगरमा मनपरी

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले २ सय जना मृतकका नाममा १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७को बुँदा १५ अनुसार भत्ता खाइपाई आएको कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको दिनसम्मको भत्ता निजको हकवालालाई भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ ।

तर, कार्यालयलाई बैंकबाट प्राप्त स्टेटमेन्ट र ब्याज इन्ट्रीको परीक्षण गर्दा मृत्यु भएका लाभग्राहीले पाउने रकमभन्दा बढी रकम बैंक दाखिला गरेको देखिएकोले आवश्यक छानविन गरी बढी रकम दाखिला भएमा असुल गर्न महानगरलाई आग्रह गरेको छ । यस्ता सेवाग्राहीको संख्या २ सय ६६ जना रहेको छ । जसलाई १६ लाख ९ हजार १ सय रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै महालेखाले एकै जनाको नाममा रहेको फरक फरक बैंकको खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो भुक्तानी भएको पनि जनाएको छ । यसरी दोहोरो भुक्तानी हुनेहरुको संख्या १२४ रहेको छ । उनीहरुलाई डबल सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइएको र असुल गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘पालिकाले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक नगरी एकै व्यक्तिको नाम, नागरिकता नम्बर, बैंक खाता तथा व्यक्तिगत खाता दोहोरो परेका लाभग्राहीलाई दोहोरो निकासा हुने गरी खर्च लेखेको पाइयो । तसर्थ पालिकाले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक गरी निम्नानुसारको दोहोरो हुने गरी बढी खर्च लेखेको रकमको सम्बन्धमा एकिन गरी असुल गर्नुपर्ने,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी असुल गर्नुपर्ने रकम १० लाख ७५ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ रहेको छ । विराटनगर महानगरपालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि संघीय सरकारबाट ४० करोड ५१ लाख ६ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ आएको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विराटनगर महानगरपालिकाको १ वर्षको इन्धन खर्च ८६ लाख ६७ हजार १०५ रुपैयाँ भएको छ । उक्त खर्च मापदण्ड बिना गरिएको महालेखाले जनाएको छ । ‘प्रदेश नं. १ सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा सवारी साधनको किसिम, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कार्यालयले यस वर्ष इन्धन खर्चको कुनै मापदण्ड नै तयार नगरी इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)मा ५४ लाख ६७ हजार १ सय ५ र इन्धन (पदाधिकारी)मा २८ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ ।’

यस्तै महानगरपालिकाले सवारी साधन मर्मतमा ५० लाख ९४ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ र मेसिनरी औजार मर्मत सम्भारमा १२ लाख ९८ हजार २ सय ७९ गरी ६३ लाख ९२ लाख ७ सय ८५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्था पालना नगरी मर्मत सम्भार तथा संरक्षण अभिलेख खाता पनि प्रयोग नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई गैरकानूनी ढंगले प्रोत्साहन भत्ता १९ लाख ९५ हजार वितरण गरेको जनाएको छ । ‘प्रमुख र उपप्रमुखलाई सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था नभए पनि ऐन विपरित महानगरपालिकाले ३ जना कानूनी सल्लाहकार र १ जना सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरी वार्षिक १८ लाख ९८ हजार १ सय ४० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘ऐनमा निजी सचिवको तह र पारिश्रमिक समेत उल्लेख नगरिएकोमा कानून विपरीत प्रमुखका निजी सचिव लोकेन्द्र प्रसादतिम्सिना र उपप्रमुखको निजी सचिव मनिष श्रेष्ठ नियुक्त गरी ९ लाख ११ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ दिइयो ।’

महानगरले अतिरिक्त भत्ताको नाममा ४३ लाख ९६ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ सकेको छ भने खाना तथा विविध खर्चमा मात्रै १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कानून विपरीत अनुगमन भत्ताको नाममा १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको, कोभिडको समयमा क्वारेन्टिनमा खाना खाजा खर्चको नाममा ४० लाख ६ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ भुक्तानी हचुवाको भरमा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनहरुमा राखिएका व्यक्तिहरु क्वारेन्टिन प्रवेश गरेको र बाहिरिएको विवरणसहितको अभिलेख स्पष्ट नभएको तथा कोरोना परीक्षण पश्चात आइसोलेसनमा राख्नको लागि व्यक्तिहरुको रिपोर्टसहितको सिफारिस पत्रसमेत पेश नभएकोले आइसोलेसनमा बसेका मानिसको कूल संख्या एकिन गर्न नसकिएको हुँदा खाना र खाजाको विल यथार्थ भएको एकिन गर्न नसकिएको,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै महानगरपालिकाको चालूतर्फ पनि अनियमित भएको देखाएको छ । महालेखाले भर्पाई बेगर ज्यालादारी कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको, लागतअनुमान स्वीकृत बेगर मर्मत खर्च गरेको, प्रतिस्पर्धा बेगर क्वारेन्टाइन खाना खर्च दिएको जस्ता विभिन्न १५ वटा शीर्षकमा ७६ लाख ४२ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । विराटनगरको जम्मा बेरुजू रकम १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।