विराटनगर ।संसदीय विशेष छानबिन समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सफाइ दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो । अब करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक नरहेको छानबिन समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँको छलफल, मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जबाफ र कागजात, सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
छानबिन समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छानबिन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार शर्माले सफाइ पाएपनि केही विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ लाई अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालय समेतले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै सिंहदरबार परिसरभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने कार्य गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धी विधि अनुसार उक्त कक्षभित्र ल्याण्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा सूचना आदान प्रदानका अन्य माध्यमहरूलाई पनि प्रयोग गर्न नपाउने गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
संसदीय विशेष छानबिन समितिले १७ दिन लगाएर छानबिन गरेको थियो । बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ को राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र करका दर हेरफेर गरेको भनी केहि संचार माध्यममा समाचार आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग बमोजिम प्रतिनिधिसभाले २२ असारमा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति बने लगतै अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।