खोटाङ । खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा करारका कर्मचारी हटाएको बिरोधमा नेकपा एमालेले दोश्रो चरणको तालाबन्दीमा उत्रिएको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित एमालेका जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारी हटाइएको बिरोधमा एमाले जन्तेढुंगा दोश्रो चरणको तालाबन्दीमा उत्रिएको हो ।
एकैसाथ करारका ८१ जना कर्मचारी हटाइएको बिरोधमा गत २ साउन र ३ साउनमा विभिन्न वडामा लगाइएको ताला फोडेर खोलिएपछि एमालेले पुनः वडामा तालाबन्दी सुरु गरेको हो । एमालेले आइतबार जन्तेढुंगा गाउँपालिका–५ चिसापानीमा ताला लगाएको छ ।आफ्नो मागको सुनुवाई नगरी ताला खोलेकाले पुन तालाबन्दी सुरु गरिएको एमाले खोटाङका सचिवालय सदस्य शंखरबहादुर राईले बताए । ६ वडामध्ये एमालेले साउन २ गते जन्तेढुंगा गाउँपालिका–४ डम्बर्खुशिवालय र ३ साउनमा अन्य वडामा ताला लगाएको थियो । एमालेले तालाबन्दी गरेपछि सेवाग्राही मारमा परेको चिसापानीका वडाध्यक्ष धनबहादुर राईले बताए ।
गाउँपालिकाको बजेटबाट तलब पाउनेगरी नियुक्त भएका करारका कर्मचारीको १ साउनदेखि करार म्याद थप नगर्ने निर्णय भएपछि एमालेका वडा कमिटिले वडा कार्यालय, कृषि तथा पशु शाखा, सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईमा तालाबन्दी गरेको हो । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विजयी भएको जन्तेढुंगामा गत ३० बैसाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
एमाले नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीलाई गठबन्धनले हटाइएपछि एमाले रुष्ट छ । वडा कार्यालय चिसापानीको तालाबन्दीमा डम्बर्खु शिवालय वडाध्यक्ष बिदुरमान राईसमेत संलग्नता रहेको भन्दै दलहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
गाउँ कार्यपालिकाको ३१ असारमा बसेको बैठकले गाउँपालिकाको बजेटबाट तलब भुक्तानी हुनेगरी सम्झौता भएका गाउँपालिकामा कार्यरत सबै तहका करारका कर्मचारी, सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईमा कार्यरत करारका स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी, कृषि तथा पशु शाखामा कार्यरत करारका कर्मचारी, वडा कार्यालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी, गाउँपालिकाको पूर्ण अनुदानबाट विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । आवश्यकताका आधारमा पुन करारको कर्मचारी नियुक्त गरिने जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खेम खड्काले बताए ।
खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले पनि १ असारदेखि लागु हुनेगरी करारका २९ कर्मचारीको करार अवधि थप नगर्ने निर्णय गरेको छ ।