विराटनगर । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्यो । तर प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजना भनेर अगाडि बढाएको एक योजना आफ्नो कार्यकालमा नसकिने भएको छ । दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ २०७६ असार २९ गते उक्त सडक निर्माणसम्बन्धी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । निर्माणाधीन विराट चोक–घिनाघाट साढे २२ किलोमिटर सडक मध्ये तिन खण्ड गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । तिन खण्डकै काम अहिलेसम्म सकिएको छैन ।
२२.५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडक विराटनगर प्रवेश गर्ने कोसी राजमार्गको विकल्पको रूपमा हेरिएको छ । राजमार्गको विकल्पको रूपमा हेरिएको उक्त सडक खण्डको काम कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री फेर्ने काममा तीव्रता पाएको प्रदेश १ ले प्रदेशको प्रगतिको काम भने सुस्त छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ०७६ भदौ २३ गते ग्रामथान गाउँपालिकाको नेता चोकमा भव्य कार्यक्रमकाबीच चारलेन सडकको शिलान्यास गरेका थिए । सडक शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै राईले ठेक्कामा लिने निर्माण व्यवसायीले नमूनाको रूपमा बनाएर समयावधिभन्दा अगाडि नै सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । विराटनगरमा दोस्रो मूल ढोकाको रूपमा यो सडक निर्माण कार्य गरेर प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोल्न आफूहरूले प्राथमिकतामा राखेको पनि बताएका थिए ।
दुई वटा १०÷१० किलोमिटर र २.५ किलोमिटर सडक खण्ड गरेर तीन खण्डमा ठेक्का लगाइएको छ । तीनवटै खण्डको काम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजन राज रेड्डिले बताए । प्रदेश सरकारको यही कार्यकालमा काम सक्ने सम्भावना कम रहेको उनी बताउँछन् ।
तीन÷तीन जना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले एउटा गौरवको आयोजना समेत सक्ने छाँट देखिँदैन । प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा संसद् भवन बाहेकका अन्य ठूला योजना प्रदेश सरकारले सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश १ का सडक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्की भने गौरवको योजना बाहेक अरु धेरै योजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रै कार्यकालमा प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको विराट चोक–घिनाघाटको काम नसकिए पनि चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुनेछ,’ उनले भने । ‘अघिल्लो सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगरी काम गरेकाले कतिपय निर्माणको कामनै अलपत्र बन्यो,’ उनले भने ‘अहिले बजेट सुनिश्चित भएकाले कामले गति लिएको छ । अब चाडै नै सडक निर्माणको काम सकिन्छ ।’
प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजना भनेका केही आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । केही आयोजना भने जेनतेन सञ्चालनमा रहेका छन् । गौरवका आयोजना छनोट गर्नका लागि पहिला योजना बैंक स्थापना गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले योजना बैंक नै सञ्चालन नगरी अहिलेसम्म आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । ६४ वटा आयोजनालाई प्रदेश १ सरकारले महत्वपूर्ण योजना भनेको छ । ती मध्ये धेरै योजनाहरू अगाडि बढ्नसम्म सकेका छैनन् ।
धरान भेडेटार नाम्जे केबलकार, पाथीभरा केबलकार, हलेसी केबलकार, लेटाङ राजारानी केबलकार वृहत चक्रपथ निर्माणदेखि कोदोको रक्सी ब्रान्डिङ गर्ने योजना प्रदेश १ सरकारको गर्भमै रहेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा .पूर्णबहादुर लोक्सम भने राजनैतिक नेतृत्व तयार नभएकै कारणले सरकारले महत्वपूर्ण ठानेका योजनाहरूको काम अगाडि बढ्ने नसकेको बताउँछन् । स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारले नसकेकै कारण योजनाहरू अलपत्र बनेको उनले बताए ।
हालसम्म सञ्चालन भएका आयोजनाहरू मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको खल्तीबाटै संचालन हुने गरेका छन् । योजना छनोट गर्दा बजेटको सुनिश्चितता नगरी हचुवाका भरमा ल्याएका कारण समस्या भएको छ । जसले प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक टिपपणी गर्नेहरुका लागि मुद्दा बनिरहेको छ ।