वन नियमावलीले समुदायबीचमै द्वन्द्वको जोखिम

विराटनगर । सरकारले सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने गरी वन नियमावली बनाएपछि सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन् । सामुदायिक वनले रेखदेख, संरक्षण, विकास र उपभोग गर्दै आएको वन क्षेत्रमा उस्तै प्रकृतिको जडिबुटी व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने प्रावधान राखेर नियमावली बनाएपछि द्वन्द्व बढ्ने चिन्ता भएको हो ।

वन ऐन २०७६ लागु भएको तीन वर्षपछि असार १९ गते जारी भएको वन नियमावली २०७९ मा जडिबुटी व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने व्यवस्था छ । सामुदायिक वनका उपभोक्ताले रुखबिरुवा र काठदाउरामा मात्र ध्यान दिँदा वन क्षेत्रबाट जडिबुटी मासिने जोखिम बढेको सरकारको निष्कर्श छ । जडिबुटी संकलन र व्यवस्थापन गरेर राज्यले लाभ लिन नसकेको निष्कर्श निकाल्दै सरकारले नियमावलीमार्फत् नयाँ व्यवस्था लागु गरेको हो ।

यस्तै वन विकास कोषमा जम्मा हुने रकम परिचालन गर्न गठन हुने समिति सरकारी नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको आशंका उपभोक्ताहरुले गरेका छन् । वन विकास कोष परिचालन गर्ने समितिमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन गर्दा अध्यक्ष र सचिव मध्ये एक महिला तथा समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत महिला रहने व्यवस्थालाई नियमावलीले सम्बोधन नगर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व घट्ने चिन्ता बढेको छ ।

नियमावली बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्ने प्रयत्न भएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश १ ले नियमावली अमान्य भएको जनाएको छ । महासंघले नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय परिसरमै नियमावली र प्रकाशित राजपत्रसमेत जलाएका थिए । वन नियमावलीमा जिल्ला वन पैदवार आपूर्ति समिति, जिल्ला वन समन्वय समिति लगायतका थुप्रै जिल्ला स्तरीय समितिहरु गठन गर्ने व्यवस्था गरेर सामुदायिक वनका विरुद्ध माहोल बनाउन खोजिएको बुझाइ महासंघको छ । सामुदायिक वनका विरुद्धमा समितिहरुबाट विभिन्न निर्णयहरु गराउन सक्ने भय उपभोक्ता महासंघमा परेको देखिन्छ ।

सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर नियमावलीमा सुधार गर्ने र समृद्ध बनाउन सक्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि सरकारले छलफल नगरी नियमावली बनाउँदा जनताको अधिकार कटौती हुन पुगको उनीहरुले बताएका छन् । वन नियमावली वन संरसक्षण क्षेत्रको योजना तर्जुमा प्रक्रिया र प्रभावित क्षेत्रका समुदायको पहुँच तथा वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँडको विषयमा मौन रहँदा उपभोक्ताहरुले आफ्नो अधिकार खोसिएको अनुभूति गरिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाले बताए ।

वन ऐन निर्माण गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच व्यापक छलफल भई सहमति भएपनि नियमावली निर्माण हुँदा सहमति उल्लंघन भएको उनीहरुको गुनासो छ । महासंघले उपभोक्ता समूह गठन हुँदा अध्यक्ष वा सचिवसहित महिलाको कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्दै ५० प्रतिशत महिला रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नियमावलीमा भएका समिति लगायत कतिपय प्रावधान र व्यवस्था तत्काल सच्याउनु पर्ने माग गर्दै महासंघले आपत्ति जनाइसकेको छ ।