विराटनगर । प्रदेश १ का २ पालिकामा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन । हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएका पालिकामा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्यामु गाउँपालिका र संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका रहेको छ । प्रदेशका अन्य १३५ पालिकामा सडक सञ्जाल जोडिएको छ ।
पासाङल्यामु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद चापागाईंले अझै २१ किलोमिटर सडकको ट्र्याक ओपन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘अब २१ किलोमिटर सडक ट्र्याक ओपन हुन बाँकी छ, अझै २ वर्ष लाग्छ होला,’ उनले भने, ‘सडक टुंगिएको स्थानबाट एक दिन र १ बिहान हिंडेपछि मात्रै पालिकाको सदरमुकाम चौंरिखर्क पुगिन्छ ।’

उनले काठमाडौंबाट सल्लेरी आउँदा २ सय ८५ किलोमिटरको २३ सय रुपैयाँ भाडा पर्छ पर्ने तर, त्यहाँबाट सडक सञ्जाल भएसम्मको स्थान ४१ किलोमिटर आउँदा २५ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिका आफ्नै पहलमा हालसम्म ४७ किलोमिटर सडकको ट्र्याक ओपन भएको छ । ‘संघ वा प्रदेशले २ करोडजति बजेट दिने हो भने पालिकाको सदरमुकामसम्म जाने बाटो खुल्ने थियो,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि संघले ६२ करोड बजेट छुट्याएर पनि दिएन ।’

उक्त पालिकामा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि पर्दछ । ‘यहाँ विश्वका पर्यटकहरु आउँछन्, भरपर्दो हवाइ सेवा छैन, राष्ट्रलाई करोडौं रोयल्टी उठ्छ, तर पनि भरपर्दो यातायातको व्यवस्था सरकारले चासो दिएन,’ चापागाईंले भने ।

संघीय सरकारले भने सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने मार्गको सुधार गर्ने भन्दै आगामि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रमार्फत चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गरी २ घण्टामा सागरमाथा क्षेत्रमा पुगी सगरमाथा क्षेत्रको अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताएका थिए ।

यस्तै संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपालराज मेवाहाङले पालिका सदरमुकाम ताम्कु जोडिन अझै ३ वटा मोटरेबल पुल बन्नुपर्ने बताए । ‘अरुणमा मोटरेवल पुल बनाउने भनेर शिलन्यास समेत भयो । तर कहिले बन्ने हो टुंगो छैन । संखुवा खोलामा पनि अहिले बन्ने अवस्था देखिँदैन, सिसुवा खोलामा ६ करोडमा बन्ने गरी डिपिआर तयार भएको छ,’ अध्यक्ष मेवाहाङले भने, ‘वर्षायाममा हामी जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीसँग सम्बन्ध विच्छेद जस्तै भएको छ । केही वर्ष अझै बन्ने अवस्था छैन ।’ उक्त पालिकामा सडकको ट्र्याक भने पुगिसकेको छ । पुल बनेपछि सवारी आवतजावत हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन अनुसार दुई पालिकामा सडकको पहुँच पुग्नका लागि झण्डै ४० किलोमिटर ट्र्याक खोल्नु पर्नेछ । यस्तै सडक पुगेको तर पक्की हुन बाँकी पालिकाको संख्या ५४ रहेको छ । ति पालिकाको सदरमुकामसम्म कालोपत्रे पुर्याउन १ हजार ७९ किलोमिटर रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले गर्यो २७७ किलोमिटर सडक पिच

प्रदेश सरकारको औचित्य नभएको भन्दै आलोचना भइरहँदा प्रदेश १ सरकारले सडक सञ्जाल निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन–२०७९ अनुसार प्रदेश १ सरकारले हालसम्म २ सय ७७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । त्यसअगाडि प्रदेश १ मा कालोपत्रे सडक ५ सय ६९ किलोमिटर मात्रै थियो । तर प्रदेश सरकार आएपछि २७७ किलोमिटर थप गर्दै प्रदेश सरकार अन्तर्गत कालोपत्रे भएको सडक अब ८४६ किलोमिटर पुगेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले ६ सय ६३ किलोमिटर मर्मत, १ हजार ३ सय २९ किलोमिटर ग्रावेल, ५ हजार ४ सय ६८ किलोमिटर कच्ची र ४ दशमलव १७७ किलोमिटर सडक आरसिसि÷पिसिसी गरेको छ । सर्भेक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा हालसम्म ३७ वटा मोटरेवल पुल निर्माण गरेको छ भने ९५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । झण्डै २ सय किलोमिटर सडकको ट्र्याक ओपन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश १ मा हालसम्म ९ हजार ६ सय ९५ किलोमिटर सडक धूलो÷कच्ची, २ हजार ५ सय ८८ किलोमिटर ग्राभेल र ८ सय ४६ किलोमिटर कालोपत्रे गरी १३ हजार १ सय २९ किलोमिटर सडकमा सवारी साधन कुद्ने गर्छन् । यसमध्ये ६ हजार ७ सय ७९ किलोमिटर सडक स्थानीय तहको अधिनमा छन् । प्रदेश १ मा राष्ट्रिय राजमार्गहरु जम्मा १ हजार २ सय ५ दशमलव ३१ किलोमिटर रहेको छ ।

प्रदेश १ सरकारले ६३ वटा बहुवर्षे सडक आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यि सबै सडक निर्माण भए ७ सय ८० किलोमिटर सडक बन्नेछन् । जसमा १६ वटा सडक फाइनल ग्राभेल हुनेछ भने अन्य ४७ वटा सडकहरु कालोपत्रे हुने सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईंले जानकारी दिए ।

४७ वटामध्ये पनि ३ वटा सडक यही आर्थिक वर्षमा निर्माण सकिँदैछ । जसमा भोजपुरको सदरमुकामबाट एयरपोर्टसम्म जाने सडक, झापाको सुखानीबाट दानाबारी जाने सडक तथा मोरङको शनिश्चरे बजारबाट कुशेचौरी–मंगलबारे–सोमबारे सडक रहेको छ ।