विराटनगर । पोखरा नगर विकास समितिले वर्षौँदेखि केही ब्यक्तिले हडप्दै आएको जग्गा संरक्षण गर्न थालेको छ ।
यही १३ असारमा जिल्ला अदालत कास्कीले फैसला गरेपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले आफ्नो जमिन संरक्षणको अभियान थालेको हो ।
वर्षौँदेखि केही ब्यक्तिले हडप्दै आएको पोखरा न्यूरोडको जग्गा अब पार्किङ बनाइने भएको छ । सँगै समितिले त्यहाँको बनेको संरचना बाहेकको जमिन सम्म्याएर पार्किङ बनाउने काम सुरु गरेको हो।
जिल्ला अदालत कास्कीले न्यूरोडका कित्ता नम्बर १६६८ नम्बरको ५ रोपनी, ४ आना भन्दा बढी जग्गा उपत्यका विकास समितिको हुने फैसला गरेको थियो। उपत्यका नगर विकास समितिले सोमबार उक्त जग्गामा बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी समेत गरेको छ।
बाँकी जमिन सम्म्याइएको पोखरा महानगरका प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले जानकारी दिए। उपत्यका नगर विकास समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालले सम्म्याइएको जग्गा तत्काल पार्किङ प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याइने बताए।
यस अगाडि महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बिहीबार उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षमा पदभार ग्रहण गर्दै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा कति जमिनको अवस्थाका बारेमा एक महिना भित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
पदभार ग्रहण पछि बसेको उपत्यका नगर विकास समितिको पहिलो बैठकले जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला अनुरूप उपत्यका नगर विकास समितिको ठहर्ने फैसलाबाट प्राप्त जमिन सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न खाली गराउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त जग्गा चिप्लेढुङगा देखी सभागृह अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २०३२ सालमा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ जना स्थानीय जग्गा धनीहरूबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेको जग्गा मध्ये समितिको नाममा आउन बाँकी जग्गा हो।
राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरिपाऊ भनी नागरिक समाजका अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।