विराटनगर ।विराटनगर महागनरपालिकाको असार १० गते आयोजना गरिएको नगरसभा महानगरको नीति कार्यक्रम तथा आम्दानी खर्चको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेपनि बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन । असार १० गतेको नगरसभा असार २५ गते सम्मका लागि स्थगित भएका कारण बजेट माथि छलफल अघि नबढेको हो । नगरका वडाहरुले योजना छनौट गरी पेश नगरेको र अन्य शाखागत योजनासमेत तयार हुन नसकेपछि नगरसभा दुई साताका लागि स्थगित भएको हो ।
जेठ २९ गते बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले १९ वटै वडालाई बजेट सिलिङ उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । वडाको विकास, जनसंख्या, राजश्व संकलन आदिका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण गरेर महानगरपालिको बजेट सिलिङ तोकेको थियो । त्यसमै आधारित भएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सञ्चालन गर्ने योजना छनौट गरी नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेमा वडाहरुले योजना छनौट गर्नै नसकेपछि लामो समयका लागि नगरसभा स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
नगरसभा उद्घाटन हुँदासम्म झण्डै आधाजति वडाहरुले योजना पेश गरेका थिएनन् । नगरसभा सुरु भएको नौ दिन वितिसक्दा पनि ११ नम्बर लगायत तीन वटा वडाले अझै योजना पेश नगरेको महानगरले जनाएको छ । महानगरले सबैभन्दा कम विकसित र बढी जनघनत्व भएको वडालाई ए वर्गमा राखेर ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । यस अन्तरगत वडा नम्बर १४, १६, १८ र १९ नम्बर वडा समेटिएका छन् । यस्तै ‘बि’ वर्गमा ४, ५, ६, ११, १२, १३, १५, र १७ नम्बर वडाहरु छन् । ‘सि’ वर्गमा १, २, ३ र ८ नम्बर वडा छन् भने विकसित वडाको रुपमा ‘डि’ वर्गमा ७, ९ र १० नम्बर वडालाई राखिएको छ । डि वर्गका वडाले २ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङभित्र रहेर योजना पेश गर्न भनिएको थियो ।
असार १० गते एकै दिन देशभरका स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । सोही दिन बजेट प्रस्तुत गरेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले असार १३ गतेनै बजेट माथिको छलफल पुरा गरेर पारित गरेको थियो । अरु धेरै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले पनि बजेट पारित गरिसकेका छन् । काठमाण्डौ लगायतका अन्य महानगरपालिकाहरुले बजेटमाथि छलफल सुरु गरिसकेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष काजी बस्नेतले असार २५ गतेबाट नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक विधेयक माथि दफावार छलफल हुने जानकारी दिएका छन् ।
साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र महानगरले लिएको नयाँ नीति अनुरुपका संरचनाहरु अघि बढाउनु पर्ने भएकोले बजेट ढिलो पारित हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा मापदण्ड, कार्यविधि आदि बनाउनु पर्ने हुँदा ढिलो बजेट पारित हुँदा कार्यान्वयन अवधि पनि पछि सर्दैजाने अवस्था हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि ढिलागरी मात्र बजेट पारित भएको थियो । जसले गर्दा पहिलो चौमासिकको करिव अन्तिमतिर मात्र बजेट किताब प्रकाशन हुने अवस्था बनेको थियो । बजेट किताब (रेडबुक) प्रकाशन नभएसम्म योजना कार्यान्वयनमा नजाने भएकोले त्यस अवधिसम्म सामान्य सिफारिस र राजश्व संकलन जस्ता प्रशासनिक काम बाहेक विकास निर्माणका काम करिव ठप्प हुने गरेको छ ।