विराटनगर । प्रदेश एक सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले स्थानीय पालिकासँग छलफल सुरु गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समितिले सरकारले प्रदेश राजधानीका स्थायी संरचना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको वृहत विराट क्षेत्रअन्तर्गतका पालिका प्रमुखहरुले संभावित स्थानको विषयमा सुझाव समेत दिएका छन्।
शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा स्थानीय पालिका मातहत र त्यसबाहेकका सरकारी जमिनको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार विराटनगर महानगरपालिका, ईटहरी उपमहानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, बुढीगंगा, कटहरी र ग्रामथान गाउँपालिकाका क्षेत्रमा भएका सरकारी जग्गाको अवस्था उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
‘सरकारी जग्गा प्रप्ति गर्ने र सरकारका संरचना बनाउने तयारी स्वरुप समितिले छलफललाई गति दिएको हो,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेश सरकारले वृहत विराट क्षेत्रभित्र नै आफ्ना संरचना बनाउने गरी कानुन नै निर्माण गरेकोले सोहीअनुसार काम अघि बढाएका छौं ।’ छलफलमा विराटनगर महानगर पालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला, बुढीगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र थापा मगर, ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गच्छदारलगायत सहभागी थिए ।
प्रदेश सरकारले इटहरी, विराटनगर, बुढीगंगा, ग्रामथान र सुन्दरहरैंचा आसपास नै आफ्ना संरचना बनाउने तयारी गर्दै जग्गा व्यवस्थापन गर्न तयारी गरिरहेको बताइन्छ । विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको बुढीगंगाको २२ बिघा जग्गालाई समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ भनि छलफल गरेको छ । सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश सभा र सांसद निवास अलग अलग बनाउने र सोहीअनुसार जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको सहभागी एक पालिका अध्यक्षले बताए ।
