विराटनगर ।विवादास्पद धर्मगुरु सिद्धबाबा कृष्णदास भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले प्रमाणको परीक्षण नगरिकन सफाइ दिएको पाइएको छ ।
जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर मुद्दामा घटनाका सबै प्रमाणको परिक्षण र मूल्यांकन नगरिकन सुनसरी अदालतले सिद्धबाबालाई सफाइ दिएको ठहर उच्च अदालत विराटनगरले गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको फैसलामा त्रुटी रहेको भन्दै उल्टाइदिएको हो । स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले गर्नुपर्ने प्रमाणको परीक्षण एवं मूल्यांकनमा ध्यान नदिएकाले जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको उच्चको ठहर छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले गत जेठ ३ गते जिल्लाको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै पुनः प्रमाण बुझेर मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा जिल्लाको फैसलामा धेरै त्रुटि रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आधारभूत प्रमाण नबुझिकन मुद्दामा सफाइ दिएको, अडियो रेकर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन दिने प्रतिवेदकलाई बकपत्रका लागि नझिकाएको, वादीले प्रतिवादीलाई मोबाइलमा पठाएका म्यासेजको परीक्षण नगरिएको, वादी पक्षलाई बकपत्रका लागि पुनः अवसर दिएपनि प्रतिवादी पक्षलाई नदिएको, फैसलाअघि प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बहसको अवसर नपाएको उच्चले भनेको छ । उच्च अदालतमा परेको निवेदनमा सुनुवाई नहुँदै जिल्लाले मुद्दाको फैसला गरेको, शारीरिक परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्र नगरिएको र निर्णयमा गैरन्यायिक असर पर्न गएको उच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
प्रतिवादीले कसुर स्वीकार गरेको भनी दाबी गरिएको अडियो रेकर्ड परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने प्रतिवेदकलाई पनि अदालतमा बकपत्रका लागि नझिकाउनु गलत भएको उच्चले भनेको छ । मोबाइलबाट कयौं पाना म्यासेज जाहेरवालीले पठाएको भएपनि प्रमाण परीक्षण गर्ने कार्य नै नगरी वादी पक्षका साक्षीहरुलाई बकपत्रका लागि पुनःअवसर दिँदा प्रतिवादी पक्षका साक्षीलाई बकपत्रको पुनः अवसर नदिने न्यायिक कारबाहीमा निष्पक्षता नभएको फैसलामा भनिएको छ ।
प्रमाणको मूल्यांकन स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले गर्नुपर्नेमा अभियोग पत्रमा प्रमाण धेरै देखाइएको भएपनि जिल्लाले सबै प्रमाणको परीक्षण र मूल्यांकन नगरेको उच्चले ठहर गरेको छ । फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ दफा १३१ को उपदफा १ मा ‘मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले फैसला गर्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेकोमा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त नभइ मुद्दाको फैसला आएको उच्चले दिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘प्रमाण नुबझिकन गरेको फैसला कानुन संगत नदेखिएकाले जहेरी एवं अभियोग दाबी बमोजिम प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको, नगरेको वा सहमतिमै करणी गरेको ठहर गर्नुपर्ने निर्णायाधार एवं इन्साफ अपूर्ण भएको र निर्णयमा गैरन्यायिक असर पर्न गएको हुँदा उक्त फैसला बदर हुने देखिया’ उच्चको फैसलामा भनिएको छ । जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले २०७७ मंसिर २२ गते सिद्धबाबालाई सफाइ दिएको थियो ।
२०७६ कात्तिक ४ गते राति करणी गरेको दाबीसहित महिला अनुयायीले २०७६ मंसिर ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा सिद्धबाबाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा उनले प्रहरीको हिरासतमा बस्नुपर्ने समय भने बिरामी भएको भन्दै विराटनगरको विराट नर्सिङ होममा बिताएका थिए ।
सुनसरी अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले २०७६ साल पुस १४ गते सिद्धबाबालाई ३ लाख धरौटी लिएर पुर्पक्षका लागि छाड्न आदेश दिएको थियो । आदेशविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा पीडित पक्षले पुनरावेदन गर्दा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले २०७६ माघ ९ गते जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै सिद्धबाबालाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।
उच्चको आदेश आउने दिन भारततिर भागेका सिद्धबाबा ४० दिनपछि फर्किएर हाजिर भएका थिए । त्यसपछि कारागार चलान भएका उनलाई जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीका अनुसार पहिलेको फैसला उच्चबाट बदर भइसकेका कारण जिल्ला अदालतले मुद्दामा पेस भएका प्रमाणहरु बुझेर पुनः फैसला गर्नुपर्ने हुन् छ। जिल्लाले प्रमाण नबुझिकन फैसला गरेको कारण देखाउँदै पुनः प्रमाण बुझेर इन्साफ गर्न उच्चले फैसला गरेको उनको भनाइ छ ।