विराटनगर ।सरकारले धानको उत्पादन वृद्धिमा जोड गरिरहेको भएपनि किसानलाई धान उत्पादनमा लाग्ने न्यूनतम खर्च नै आम्दानीले धान्न मुस्किल परेको पाइएको छ ।
धानखेती गर्न ट्याक्टरको भाडा, मल, श्रमशक्ति, औषधि, बिउ तथा थ्रेसर लगाउँदासम्मको खर्च जोड्दा मात्रै उनीहरुको उत्पादन र खर्च बराबरी हुने गरेको छ ।
‘धान लगाउनु भन्दा किन्नु सस्तो हुन्छ,’ कानेपोखरीका किसान हरि मैनाली भन्छन्, ‘१ विगाहा जग्गामा उत्पादन हुने धान र विक्री मूल्य हिसाब गरे भइजान्छ नि ।’ मैनालीले भनेजस्तै १ विगाहा जग्गामा धान लगाउने र बाली भित्र्याउने बेलासम्मको ट्याक्टरको भाडा, मल, श्रमशक्ति, औषधि, बिउ तथा थ्रेसर लगाउँदासम्मको खर्च जोड्दा करिब ६० हजार पुग्छ । तर, औषत उत्पादन ७० मनको हुँदा किसानलाई प्रतिमन १ हजार पाउँदा ७० हजार मात्रै आम्दानी हुन्छ ।
किसानहरुका अनुसार अहिले १ विगाहा खेत जोतेर रोपाई योग्य बनाउन ट्याक्टरलाई ६ घण्टा लाग्छ । प्रतिघण्टा २२०० रुपैयाँ ट्याक्टरलाई दिनुपर्ने भएकोले त्यसको खर्च १३ हजार २०० हुन्छ । यस्तै १ बोरा डिएपीको २५००, १ बोरा युरियाको २०००, रोपाहार १८ जनाको ६०० को दरले १०८००, बाउसे ४ जनाको ८ सयको दरले ३२००, झारको औषधि १०००, कान काट्न १०–१२ हजार, धान उठाउन ३–३५००, थ्रसर खर्च ६०० हाराहारी हुन्छ । ७० मन धान बिक्री गर्दा भने बढिमा ७० हजार आम्दानी हुन्छ ।
बचतबाट किसानले स्वास्थ्य उपचार, बालबालिकाको पढाइदेखि अतिरिक्त खर्च धान्नुपर्ने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन किसानले समयमा मल पाउँदैनन्, बिउ पाउँदैनन कसरी उत्पादन बढ्छ ? किसानहरुको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले दिने भनेको उत्पादनको आधारमा अनुदान कार्यक्रमले कृषक उत्साहित हुन सक्छन् । तर, प्रतिमन वा प्रतिहेक्टर कुन हिसावले कति अनुदान दिने हो सरकारको स्पष्ट नीति अझै आइसकेको छैन । ‘हामीलाई प्रतिमन न्यूनतम २ सय रुपैयाँ पर्यो भने केही राहत हुन्छ,’ हिसाव देखाएपछि कानेपोखरीकै किसान लोकनाथ फुयाल बताउँछन्, ‘अहिले चैते धानको मूल्य ६५० छ, हामी अझै धेरै घाटामा छौं ।’
लक्ष्यको उल्टो प्रक्षेपण
प्रदेश १ सरकारले झापालाई धान खेतीको सुपर जानेको रुपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक लगानी गरिरहेको जनाएको छ । धान उत्पादनको लागि झापा, मोरङ, सुनसरी उर्बर क्षेत्र हुन् । तर, प्रदेश १ सरकारकै आर्थिक सर्भेक्षण २०७९ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेश नम्बर १ मा धान बालीको कूल उत्पादन १५ लाख ९४ हजार ६४ मेट्रिक टन रहेको छ ।
सोही सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षमा ०७८/०७९ मा भने प्रदेश १ मा १५ लाख ५६ हजार १ सय ७५ हुने प्रक्षेपण हुने अनुमान छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा मकै, गहुँ, तरकारकी, फलफूल, आलु, दलहन र तेलहनमा वृद्धि हुने बाँकी धान र अलैंची उत्पादनमा ह्रास आउने अनुमान गरिएको छ,’ सोही प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४.२५ मा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनहरुले धान उत्पादनमा ह्रास आउने भनिरहेको छ । यद्यपि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणहरुमा उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश १ सरकारले त धानमा पनि अनुदानका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।
‘खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उन्नत बिउ–बिजनमा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न बिउ प्रशोधन तथा भण्डारणको पूर्वाधार निर्माण, उन्नत प्रविधि प्रयोग गरी धान, मकै, दलहन, तेलहन र रैगाने बाली उत्पादन कार्यक्रम संचालनका लागि १३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु,’ प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामकन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उल्लेख गरेका छन् । बजेट वक्तव्यमै प्रदेश सरकारले व्यवसायिक रुपमा दूध, चैते धान र मकै उत्पादन गर्ने विशेष उत्पादन क्षेत्रहरुमा उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
उत्पादन बढाउनेमा चिन्ता
संरचनात्मक सुधार नभएसम्म उत्पादन नबढ्ने कृषि विज्ञहरु बताउँछन् । प्रदेश १ का अवकाश प्राप्त उपसचिव राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार धान उत्पादनमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘किसान अझै पनि आधुनिक कृषि उपकरण तथा औजारको प्रयोगमा पछि छन्,’ उप्रेतीले भने, ‘जसका कारण मानवीय श्रमले मात्रै उत्पादन पनि कम हुने र श्रम पनि बढीलाग्ने अवस्था छ ।’ प्रतिविगाहा न्यूनतम १ सय मन धान फलाउन सक्ने किसान मात्रै सामान्य नाफामा जाने उनको भनाइ छ ।
विगाहामा कम्तीमा १ सय मन धान फलाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले उन्नत बिउबारे किसानले थाहा पाउनुपर्नेमा जोड दिए । आधुनिक औजार प्रयोग गर्ने र सरकारले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति कार्यान्वयन गर्दा किसानलाई प्रोत्साहन हुने उनको भनाइ छ ।सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान विक्री हुने अवस्था भने रहेको उनको भनाइ छ । तर, किसानले भने आफूहरुले मूल्य नपाएको बताउँदै आएका छन् ।