विराटनगर ।प्रदेश सरकारले विशेष उद्देश्यमा आधारित भई खरिद गर्ने जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गर्दा विभिन्न प्रकारका छुट सुविधा दिने भएको छ ।
सरकारले असार १ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत जग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन नवीकारण, उद्योग नविकरण, सहकारी संस्थाहरुका सम्बन्धमा विभिन्न छुट सुविधाको घोषणा गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले जलविद्युत, उद्योग, चिया खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपंक्षी पालन, अलैंची खेती, जडिबुटी खेती, एवम् फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पास गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित फर्म/उद्योग रहेको स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने प्रदेश अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मा उल्लेख छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन व्यक्तिहरु मिलेर जग्गा चक्कालबन्दी गर्ने र खेती गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा पनि रजिष्ट्रेशन दर्ता शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ऐन बमोजिम प्रदेशभित्र स्थापना हुने सूर्ती, गुट्खा, पानपराग, मदिराजन्य उद्योग बाहेक अन्य उत्पादनमूलक उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गा राजिष्ट्रेशनमा ५० प्रतिशत शुल्क छुट हुनेछ । ३०० भन्दा
बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने फर्म वा उद्योगको नाममा रजिष्ट्रेशन गर्दा लाग्ने शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
विभिन्न वित्तीय संस्था र विश्वविद्यालयले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दिने ऋण सुविधा धितो बन्धक पास गर्दा अब रजिष्ट्रेशन शुल्क नलाग्ने भएको छ । कृषि ऋण, बीमा संस्थान, बीमा समितिबाट स्वीकृति प्राप्त बीमा कम्पनी, विश्वविद्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सुविधा अन्तर्गत दिने कर्जामा यस्तो व्यवस्था लागु हुनेछ । यस्तै कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषमा नियमित बचत गराउने सदस्यहरुबाट लिने धितो बन्धकको लिखतमा पनि रजिष्ट्रेशन शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलो र दोश्रो जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका सहिदका आश्रित परिवारको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा लाग्ने सबै शुल्क छुट दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ भने महिला, बालबालिका र ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने जग्गामा २५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।
सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि पहाडमा २ रोपनी र तराईमा ३ कठ्ठासम्म जग्गा र भवन खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पूर्ण रुपमा छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सवारी नविकरण शुल्कमा छुट
बजेटमार्फत सरकारले विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियतको रुपमा बस, मिनिबस तथा माइक्रोबस आदिले भाडा छुट दिएवापत सवारी साधन वापतको करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । जुनसुकै सवारी साधनका धनीले ५ वर्षसम्मको एममुष्ठ अग्रिम सवारी साधन कर बुझाएर नवीकरण गरेको खण्डमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारले धेरै राजश्व संकलन गर्न सक्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने सवारी साधनमा कर छुट दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले १० वर्षभन्दा धेरै अवधिदेखि कर नतिरेका सवारी साधनले कर तिरेर सञ्चालन गर्न चाहेमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो सवारी साधन २० वर्ष अवधि नपुगेको हुनुपर्नेछ । ५ वर्षभन्दा धेरै अवधिको सवारी कर तिर्न बाँकी रहेका सवारी धनीले २०८० साल असार मसान्तभित्र एक वर्षको कर तिरेर सवारीको दर्ता खारेज गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले घरेलु उद्योग वा साझेदारी फर्म नविकरण नगरी खारेजीमा परेको अवस्थामा तीन आर्थिक वर्ष बराबर एक वर्ष मानेर शतप्रतिशत जरिवाना लिई नविकरण वा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसबाट शुल्ककै कारण दर्ता खारेज गर्न वा नविकरण गर्न नसकेका उद्योग तथा साझेदारी फर्महरुलाई लाभ पुग्ने बताइएको छ ।