विराटनगर ।कृषि क्षेत्र खुल्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै मालपोत कार्यालय विराटनगरले कित्ताकाट गर्नुपर्ने जग्गा रोक्का गर्ने कार्य बन्द गर्दा सेवाग्राहीहरु प्रभावित भएका छन् ।
स्थानीय तहहरुले भूउपयोग नीति, ऐन र नियमावली बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गरी कृषि क्षेत्रको चारकिल्ला नतोकेसम्म जग्गा रोक्का सम्बन्धी काम मालपोत कार्यालयले बन्द गरेको हो ।
संघीय सरकारले जेठ अन्तिम साता भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । सोही नियमावली बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गर्न र त्यसो नभएसम्म जग्गा रोक्का नगर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार गत सोमबारेदेखि यस प्रकृतिको जग्गा रोक्का गर्ने काम बन्द भएको छ ।
विराटनगर ३ की सरु खड्काले आफ्नो घरभएको ठाउँबाट १० धूर काटेर जग्गा बिक्री गरिन् । खरिदकर्ताले बैंकमा धितो राखेर जग्गा पास गर्न खोजे र सोही अनुसार एउटा निजी बैंकबाट प्रक्रिया अघि बढाए । बैंक ८० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न तयार भएपछि खड्काले खरिदकर्ताको नाममा जग्गा राजिनामा पास गरिदिइन् । बैंकले जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्यो तर मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्न अस्वीकार गरिदियो । यसबाट खड्काको जग्गा अरुकै नाममा पास भइसकेको र जग्गा रोक्का नहुँदा बैंकले कर्जा प्रवाह नरेका कारण उनले कहिले पैसा पाउँछिन् अनिश्चित भएको छ ।
भू–उपयोग नियमावली बमोजिम अब जग्गाको वर्गीकरण भएको र कृषि क्षेत्रको चार किल्ला खुल्ने स्थानीय तहको कानून बनेपछि मात्र जग्गा रोक्का हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिलेसम्म धेरै स्थानीय तहहरुले भूउपयोग कार्यविधि बनाइसकेका छैनन् । संघीय नियमावलीमा आधारित भएर कार्यविधि नबनेसम्म जग्गा कित्ताकाटको समस्या समाधान नहुने बरु झन् जटिल हुने अवस्था आएको जग्गा कारोबार गर्दै आएका घनश्याम पोखरेलले बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाले भू–उपयोग कार्यविधि गतवर्ष नै पारित गरिसकेको छ । भू–उपयोग ऐन बमोजिम विभिन्न वर्गमा जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ । महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै जग्गालाई बसोबास क्षेत्र हुनेगरी वर्गीकरण गरेको र कतैपनि कृषि क्षेत्र खुल्ने गरी वर्गीकरण नगरेका कारण मालपोत कार्यालयले त्यो कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएको छ । एक कर्मचारीले भने ‘संघीय नियमावली बन्नु भन्दा पहिले महानगरले बनाएको कार्यविधिलाई मानेर जग्गा रोक्का राख्न वा कित्ताकाट गर्न सकिदैन । स्पष्टरुपमा कृषि क्षेत्रको चारकिल्ला तोकिएको हुनुपर्छ त्यसपछि मात्र काम गर्न सकिन्छ ।’
जग्गा रोक्का तथा कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था एकपछि अर्को जटिल बन्दै गएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिष्ट्रेसनको कामको चाप निकै घटेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने राजश्वमासमेत परेको छ । मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले कित्ताकाट सम्बन्धी प्रावधानका कारण लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न नसकेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।