विराटनगर । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले ट्रेड युनियनको नयाँ दर्ता खारेजको माग गर्दै एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (आइसिटियू)विरुद्ध श्रम अदालतमा दिएको मुद्दा खारेज भएको छ ।
श्रम अदालत काठमाडौंले सोमबार फैसला दिँदै उक्त मुद्दा खारेज गरेको हो । मुद्दा उपर रामप्रसाद ओली र प्रेमकुमार राईको संयुक्त इजलाशले उक्त फैसला दिएको हो । नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै विभाजित भएका मजदुहरुले एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल गठन गरेका थिए । उक्त संगठनलाई श्रम विभागले ट्रेड युनियनको मान्यता प्रदान गरेपछि एमाले निक जिफन्टले काम नगर्न नगराउन अन्तरकालिन आदेशको माग गर्दै श्रम अदालत काठमाडौंमा मुद्दघा दायर गरेको थियो ।
नेपालको संविधान श्रम कानूनहरु तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइ.एल.ओको संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी महासन्धी विपरित मुद्दा दायर गरेको आइसिटियूले आरोप लगाउँदै आएको थियो । ‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाएका कानूनी प्रश्नहरुको मुद्दामा अन्तरिम फैसला हुँदा आरोपित निरोपित हुने प्रकृतिका रहे भएको र तत्कालै निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने स्थिति अवस्थाको विद्यमानता रहे भएको नदेखिएको तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालिन आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्थाको विद्यमान नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन,’ श्रम अदालतले दिएको फैसलामा उल्लेख छ, ‘यस अदालतबाट मिति २०७८/०८/२८ मा जारी भएको अन्तरिम अन्तरकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिइ रहन परेन ।’
अदालतमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु रमेश बडाल, भक्तिराम घिमिरे र देवराज कार्की तथा विपक्षीको तर्फबाट शंकर सुवेदी, युवराज लुईँटेल, नागेन्द्र यादव र रामकृष्ण काफ्लेले बहस गरेका थिए ।
जिफन्टले पंजिकाधिकारीको कार्यालय श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको निर्णयले भएको एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघको भएको दर्ता ट्रेड युनियन ऐन २०४९ को दफा ४ र २५ तथा प्रचलित कानून बमोजिम अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया समेत विपरित भएकोले बदर गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
श्रम अदालतको यो फैसलासँगै एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघले आफू सम्बद्ध सम्पूर्ण घटक युनियनहरु, प्रतिष्ठानहरु, सदस्यहरु साथै सहयोगस् शुभचिन्तक तथा समर्थकहरुलाई अपिल गर्दै रोकिएका सम्पूर्ण संगठनका काम कारबाही सूचारु गर्न आव्हान गरेको छ ।