विराटनगर । मन्त्रालय विस्तार गरेर १२ वटा पुर्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले कामको आवश्यकता अनुसार आर्थिक भार नबढ्नेगरि मन्त्रालय विस्तार गरेको दावी गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी ७ वटा मन्त्रायलाई १२ वटा बनाएको थियो ।
मन्त्रालय विस्तारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ भने नागरिक तहबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । सरकारले भने संविधानले १९ वटा मन्त्रालय बनाउने अधिकार दिएको भएपनि सरकारको कार्यबोझको आधारमा १२ वटा मन्त्रालय बनाएको दावी गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णय निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय कायम भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले कार्यदल नै बनाएर गरिएको अध्ययनपछि मन्त्रालय विस्तार र कार्यक्षेत्र बाँडफाँड गरेको बताए ।
अघिल्ला सरकारको अक्षम नेतृत्वले केन्द्रको आदेश मात्र पालना गर्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री आङ्बोले १२ वटा मन्त्रालय स्वभाविक आवश्यकता रहेको दावी गरे । मन्त्रालय विस्तार गरिएको भएपनि थप आर्थिक बोझ नबढाउनेतर्फ सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालय विस्तार भएपनि ठूलो प्रशासनिक खर्च बृद्धि नगर्न हामी सचेत छौं’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘मन्त्रालयहरु सरकारी भवनमै राख्ने, प्रदेश सरकार मातहत हाल रहेका कर्मचारीबाटै काम चलाउने र थप सवारी साधन पनि खरिद नगर्ने योजना छ ।’ अहिले मन्त्रालयमा रहेका र अघिल्लो सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका सवारी साधनबाटै थपिएका मन्त्रालयको कामको व्यवस्थापन हुने उनको दावी छ ।
खर्च कटौती गर्न अहिले कायम रहेका करिब डेढ दर्जन अनावश्यक र दोहोरो जिम्मेवारी भएका कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा थप प्रशासनिक खर्च नबढोस् भनेर नागरिक तहबाट भएको खबरदारी स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि प्रमुख सचिबको नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गर्ने जिम्मेवारी दिएको र त्यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री आङ्बोले बताए । स्रोतका अनुसार एउटा मन्त्रालयका लागि २० देखि २५ जना कर्मचारी रहनेगरि संगठन संरचना निर्माण गरिएको छ ।