विराटनगर । मोरङको कानेपोखरीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अस्फाल्ट प्लान्ट (अलकत्रा र कालोपत्रे गर्ने गिटी पकाउने)ले बस्ती क्षेत्रमा असर पुग्न सक्ने भन्दै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।
कानेपोखरी ५ स्थित जहदा सिरान चिसाङतर्फको किनारमा अस्फाल्ट प्लान्ट निर्माण कार्य भइरहेको बेला स्थानीयले विरोध गरेका हुन् ।
मानव बस्तीकै बीचमा व्यवसायिक रुपमा स्थापना हुने प्लान्टबाट अलकत्रा कपाउँदा उत्पन्न हुने प्रदुषण र विकारयुक्त धुँवाले जनस्वास्थ्यमा असर पुग्ने भन्दै निर्माणाधीन प्लान्ट अन्यत्र सार्न उनीहरुले माग गरेका हुन् । बिएण्डबि कन्ट्रक्सन प्रा.लि.ले सञ्चालन गर्न लागेको प्लान्टबाट निस्कने हानिकारक प्रदुषणले बातावरण, जीबजन्तु तथा मानव स्वास्थ्यमा घातक असर पु¥याउनुका साथै बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, स्थानीय मानवबस्ती र स्थानीय विद्यालयका १५ सय विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले योजना हटाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
अस्फाल्ट प्लान्ट संचालनमा आएपछि मानब स्वास्थ्यमा असर गर्ने हानिकारक वायु निस्कने भएकाले सो प्लान्ट बिनासर्त बन्द गर्नुपर्ने अस्फाल्ट प्लान्ट बिस्थापित अभियानका अभियान्ता सन्तोष गुरुङले बताए । अस्फाल्ट प्लान्ट हटाउन माग गर्दै पीडित स्थानीय बासिन्दाहरुको सामूहिक हस्ताक्षरसहित १ नं. प्रदेश सरकारको उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङ र केन्द्रीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अस्फाल्ट प्लान्टका संचालक भोजकुमार श्रेष्ठले भने प्लान्टमा अत्याधुनिक मेसिन जडित रहेको र मेसिनको प्राविधिक बनौटका हिसाबले पनि वातावरणीय तथा मानव स्वास्थ्यमा कुनै पनि असर नगर्ने दाबी गरेका छन् । आफू स्वयं स्थानीय भएकै कारण त्यसबाट हुने प्रदु्षणको असर आफूलाईसमेत पर्ने भन्दै सञ्चालनपछि असर पुगेमा अन्यत्र सार्न तयार रहेको बताए ।
प्लान्टबाट हल्ला भएजस्तो असर नपुग्ने श्रेष्ठको दावी छ । अस्फल्ट प्लान्ट संचालनका विषयमा सरकारी निकायबाट आधिकारिकरुपमा कुनै पनि मापदण्ड नबनाइएको र सम्बन्धित निकायबाट योजना हटाउने निर्देशन आएको खण्डमा प्लान्टलाई अन्यत्रै सार्ने उनले बताए ।
यसैबीच कानेपोखरी गाउँपालिका वडा ५ का अध्यक्ष चरण गुरुङले अस्फाल्ट प्लान्टमा आफ्नो व्यवसायिक संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् । उनले प्लान्ट राख्ने विषयमा सरकारले ठोस मापदण्ड नबनाएकोले प्लान्ट हटाउने वा सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुनै पक्षमा आफू नरहेको भन्दै कानून बमोजिम हुने बताए ।
जनताको हित प्रतिकुल भए प्लान्ट हटाउन आफूनै उभिने गुरुङको भनाइ छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सो प्लान्ट केहि महिनापछि संचालनमा आउने बताइएको छ ।