विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्याफेटेरिया भाडा प्रकरणका बतास अर्गनाइजेशनलाई मात्रै दोष दिन खोजिएको धारणा व्यक्त गरेको छ ।
‘विभिन्न सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन तथा प्रशारण भइरहेका समाचारहरु प्रति यस संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन र सञ्चालन समितिले स्मारक परिसरमा क्याफेटेरिया सञ्चालनका लागी भाडामा दिने गरि नियमानुसार टेन्डर आब्हान गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त टेन्डर प्रकृयाबाट बतास अर्गनाइजेशन अन्तरगतको बि.पि.एस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट छनौट भएको तथा २०७७ पुष १७ गते बि.पि.एस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबीच क्याफेटेरिया सञ्चालन सम्बन्धमा द्धिपक्षिय सम्झौता भए पश्चात बतास अर्गनाइजेशनले आफ्नो व्यवसाय अघि बढाएकोमा हाल आएर उद्योगीलाई एकपक्षिय ढंगबाट नियतबस हतोत्साही पार्ने, फसाउने गरि अनर्गल प्रचार प्रसार भइरहेको प्रति उद्योग संगठन घोर आपत्ती प्रकट गर्दछ ।’
नेपाल सरकारको स्थापित कानुन तथा अधिकार प्राप्त जिम्मेबार निकायबाट भएको निर्णयका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा संलग्नलाई चोखो देखाउने र सबै दोष उद्यम व्यवसाय गर्ने एक उद्यमी माथि थोपर्ने दुष्प्रयास भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यो कानुनको शासन तथा उद्यम गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको समेत बर्खिलाफ रहेको साथै बिगत केहि समययता विभिन्न विषयसँग सम्बन्धीत भएका नीतिगत निर्णयमा नीति निर्माणमा संलग्नहरुलाई चोख्याउदै नीजि क्षेत्रलाई मात्रै एकतर्फी प्रहार गर्ने पद्दती नियोजित एवं षडयन्त्रपूर्वक भइरहेको संगठनको ठहर छ ।’
नारायणहिटी दरबार परिसरमा क्याफेटेरिया भाडामा सञ्चालन गर्ने तत्कालिक निर्णय गलत हो भने उक्त निर्णय फिर्ता लिने राज्य व्यवस्थाको आफ्नै विधि विधान हुँदाहुँदै एक उद्यमी माथी नियोजित ढंगबाट प्रहार हुनु समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने र नेपालमा उद्योगधन्दा गर्ने वातावरण छैन भन्ने गलत मान्यतालाई स्थापित गराउन चाहने तत्वलाई नै बल पुग्ने उद्योग संगठनको दाबी छ । ‘बतास अर्गनाइजेशनप्रति भएको यो ज्यादतीपूर्ण ब्यवहारको सम्पूर्णरुपमा खण्डन गर्दै सत्य तथ्य छानबिन गरि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न निकायहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै नेपाली जनतालाई सुसुचित गर्ने महत्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गर्ने सञ्चार माध्यमलाई समग्र निजी क्षेत्रको नै मनोबल गिराउने गरि सत्य तथ्यलाई तोडमोड गर्दै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न निकाय एवं व्यक्तिहरुका बारेमा मौन रही उद्यमी ̷ नीजि क्षेत्रका बिरुद्ध एकपक्षिय समचार सूचना संम्पे्रषण नगरिदिनु हुनसमेत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
