चालु पुँजी कर्जाको सीमाले उद्योगहरु संकटमा

चालु पुँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशतमा सीमित भएमा धेरै उत्पादनमूलक उद्योगहरु धराशायी हुने

विराटनगर । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चालु पुँजीको कर्जाको सीमा नतोक्न उद्योगीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । चालु पुँजी कर्जाको सीमा तोकिए उत्पादन उद्योगहरु धराशायी हुने भएकोले त्यस्तो सीमा तोकिन नहुने तर्फ उद्योग संगठन मोरङले औपचारिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह समेत गरेको छ । चालु कर्जा नियन्त्रण गर्दा उत्पादन उद्योगहरुले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने तर्फ सचेत गराउँदै संगठनले उदाहरणसहित नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चालु पुँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशतमा सीमित भएमा धेरै उत्पादनमूलक उद्योगहरु धराशायी हुने र वर्षभरिलाई पुग्ने कच्चा पदार्थ एकै पटक खरिद गरि भण्डारण गरिराख्ने प्रकृतिका उद्योगहरु सबैभन्दा मारमा पर्ने बताइएको छ । संगठनले भनेको छ ‘उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चालुपुँजी कर्जामा नियन्त्रण गर्न हुँदैन र नियन्त्रण गरिएको खण्डमा सिजनको समयमा वर्षमा एकपटक कच्चा पदार्थ खरिद गरि भण्डारण गरि राख्ने प्रकृतिका उद्योगहरु (जस्तै धान, मकै, गहू वा अन्य खाद्यान्नहरु कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योग) जसलाई एकै पटक चालुपँुजीको आवश्यकता पर्दछ त्यस्ता उद्योगहरु बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउछ ।’

कच्चा पदार्थ आयत गर्नका लागि र आएको वस्तु प्रशोधन र बजारमा पठाउनका लागि कम्तिमा पनि ६ महिना समय लाग्ने भएकोले उद्योगहरुले चालुपुँजीको सीमा नतोक्न आग्रह गरेका हुन् । चालुपुँजी ६ महिनासम्म होल्ड हुने र बजारमा चालु पुँजीको अभाव हुने अवस्थामा यस्ता उद्योगहरु बन्द गर्नुको विकल्प नहुने संगठनको तर्क छ ।

उद्योगीहरुको छाता संस्था उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै घरजग्गा, सेयर तथा व्यापारमा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएपनि त्यसको असर उद्योगमा पर्नसक्ने तर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्र कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि मस्यौदा तयार पारेको छ ।

संगठनले राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको विषयलाई सूक्ष्म निगरानी गरेर पुँजी पलायन गर्न र गराउन खोज्नेलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी नियन्त्रण गर्न खोज्दा उत्पादनमूलक उद्योगहरु मारमा पर्न नहुनेमा संगठनले गम्भीर सरोकार जनाएको हो ।
उद्योगीहरुले अघिल्लो वर्षमा कच्चा पदार्थ, लजिस्टिक तथा फ्रेट सर्भिसका रुपमा प्रयोग भएको मालवस्तु र सेवाको मूल्य चालु आर्थिक वर्षमा बृद्धि हुँदा चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यकता र सीमा निर्धारणबीचको अनुपात नमिलेको विषय पनि सुझावको रुपमा उठाएका छन् ।

मङ्गलबार, २७ पुष, २०७८, दिउँसोको ०२:०५ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर