विर्तामोड । प्रदेश–१ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले जनताको भोटले जितेका जनप्रतिनिधिले शासक बन्न नहुने बताएका छन् ।
झापाको विर्तामोडमा भाउजु मिट मार्ट प्रालिद्वारा सञ्चालित मिट माउण्ट को उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले समाज परिवर्तन गछौं भन्ने जनप्रतिनिधि र नेताहरु पहिले आफैं सच्चिन जरुरी रहेको बताए । उनले जनताले तिरेको सेवा सुविधा उपभोग गरेर जनप्रतिनिधिहरु शासक बन्नु दुःखद भएको बताए ।
चुनाव जितेपछि जनताको भोटलाई बिर्सिएर जनता कर बुझाउने स्रोतमात्र हुन भन्ठानेका कारण विकासका काम हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले नेताले देशविदेशका कुरा गर्नुभन्दा गाउँका मानिसको सपना के छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली समाजमा पढेर डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने शिक्षाबाट प्रेरित भएका कारण पनि कृषिमा आकर्षण कम भएको बताउँदै मन्त्री कार्कीले कृषिमा आकर्षण बढाउन सरकारले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा भाउजु मिट मार्ट प्रालिका संचालक रेखाकुमारी केसी कार्की, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिना, विर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटी, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च झापाका अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बा लगायतले बोलेका थिए ।
मिट माउण्टले देवभूमि बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म इलाम र पूर्वी किरण कृषि फाम झापासँगको सहकार्यमा मासु पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । यी फामहरुले कुखुरा, खसी, बँदेल, माछालगायतका पशुपंक्षी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
मिट माउण्ट सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुरुप करिब आठ सय वर्ग फिटमा पशुपंक्षी बधशाला र लगभग १३०० वर्ग फिटलाई खण्डिकत गरी विभिन्न मासुको बिक्री कक्ष निर्माण गरिएको छ ।
उपभोक्ताहरुले खसी, भेडा, च्याङ्ग्रा, बँदेल, टर्की, अष्ट्रिज, कुखुरा, बट्टाइ, हाँस, कुखुरा लगायत विभन्न प्रकारका माछा गरी १७ देखि २० प्रकारका माछा–मासु एउटै छातामुनी सहज रुपमा पाउने आयोजकको दावी छ ।
1 प्रतिक्रिया
1 प्रतिक्रिया
मन्त्री ज्यूको भनाइ एकदम राम्रो !!
जनप्रतिनिधि साँच्चै शासक बन्नु हुँदैन र त्यसो गर्नलाई अहिले शासन प्रणाली फेरिनु पर्दछ । अमेरिकी शासन प्रणाली जस्तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक अर्थात् नीति नियम बनाउने मात्र बन्नु पर्दछ, मन्त्री बन्नु हुँदैन । मन्त्री बने भने त फेरि शासक बनिहाले नि । अर्को कुरा, सरकारले कृषि विकासको लागि अनुदान होइन, वैज्ञानिक नीति र व्यावसायिक कार्ययोजनाहरु ल्याउनु पर्दछ । अनुदान भन्ने कुरा त फेरि राज्यस्रोतलाई आफन्तको वृत्तमा बाँड्ने प्रवृत्तिकै द्योतक हुन पुग्नेछ ।
प्रतिक्रियाहरू बन्द छन्।