विराटनगर । प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै उनीसामु असन्तोष प्रकट गरेको छ ।
बुधबार प्रदेश प्रमुख अधिकारीलाई भेट्न गएका विपक्षी दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखले संविधान, कानुन र प्रचलित प्रजातान्त्रिक अभ्यासको समेत ख्याल नगरी एमाले नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यशैलीप्रति असहमति प्रकट गरेका थिए ।
‘एमाले विभाजित भइसकेको थियो, एमालेका चार सांसद्ले एकीकृत समाजवादीमा जान हस्ताक्षर गरिसकेका थिए,’, दलहरुको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख सामु कुरा राख्दै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बोले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बहुमत बेगरको सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाएर संवैधानिक त्रुटी भयो ।’ त्यसपछि दल विभाजनको ३० दिनभित्र विश्वासको मत समेत सरकारले नलिएको र त्यसयताको सरकारलाई संविधानले नचिन्ने जिकिर पनि विपक्षी गठबन्धनले गरेको थियो ।
‘एमाले दुई ठाउँमा विभाजित हुने होइन त्यसैले केन्द्रमा विभाजित भएको मितिले ३० दिन हुनुपर्ने कुरा संविधानले प्रष्ट भनेको छ,’ प्रदेश प्रमुखलाई दलका नेताहरुले भने, ‘त्यसो हुँदा मुख्यमन्त्रीले किन असोज ८ भित्र विश्वासको मत नलिएको ? त्यो बारे सरकारलाई झक्झक्याउने दायित्व प्रदेश प्रमुखको होइन र ? सरकारले असोज २२ का लागि आह्वान गरेको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा पनि विश्वासको मत नलिई चाडपर्वका नाममा आयु लम्ब्याउने रणनीति लिएको भन्दै सरकारलाईं संविधानभन्दा बाहिर जान नदिन प्रदेश प्रमुखले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग विपक्षी गठबन्धनले राखेको थियो । सरकारले प्रदेशका सांसदहरुको सनाखत सदर भएको दिनलाई सुरु मानेर ३० दिन हुने बताउँदै आएको छ । विपक्षीले त्यही आधारमा पनि ३० दिन पुगेको दिन विश्वासको मत लिन सरकारलाई सुझाव प्रदेश प्रमुखले दिनुपर्ने बताएका थिए ।
जवाफमा प्रदेश प्रमुख अधिकारीले आफू यही व्यवस्थाका लागि लडेको व्यक्ति भएको भन्दै संविधान र प्रचलित अभ्यास अनुसार सरकारलाई अघि बढ्न सुझाव दिने वचन दिएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु काँग्रेसका नेता राजीव कोइराला, माओवादीका आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई, जनता समाजवादीका जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फे लगायतका नेताहरु प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गएका थिए ।
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ५१ सांसद (सभामुखसहित) एकल बहुमत थियो । १० जना सांसद पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेपछि अहिले एमालेको पक्षमा ४१ सांसद मात्र छन् । सभामुख र एक जना फरार सांसद पनि रहेकाले मत संख्या भने एमालेसँग ३९ मात्रै छ ।
प्रदेशसभाका कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये विपक्षी गठबन्धन नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनको लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा राप्रपाकी एक सांसदको समर्थन कसले पाउने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ८ भित्र विश्वासको मत नलिए उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बताउँदै आएको विपक्षी गठबन्धन त्यसबाट भने ‘ब्याक’ भएको छ । त्यसैले सरकार बन्नासाथ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिएको विपक्षी गठबन्धन सरकारले छिटो विश्वासको मत लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । आफूसँग सरकार ढाल्न र नयाँ बनाउन पुग्दो संख्या रहेको आत्मविश्वासमा रहेको गठबन्धनले सकेसम्म छिटो विश्वासको मत लिन सरकारलाई दबाब दिने योजना बनाएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले अव अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा नलाग्ने बताएका छन् । नेता राईले आचार्य नेतृत्वको सरकार नटिक्ने र नयाँ सरकार बन्ने निश्चित रहेको बताएका छन् ।
विश्वासको मत लिन्छौं : सरकार
हालसम्मको अवस्थामा संसद्को गणित प्रतिकूल भए पनि सरकारले विश्वासको मत लिने र प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
‘विश्वासको मत लिनकै लागि हामीले संसद् आह्वान गरेका हौं,’ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण तिवारीले भने, ‘संसद्को गणितले सँधै काम गर्दैन । सरकारले विश्वासको मत पाउँछ ।’ मन्त्री तिवारीका अनुसार असोज २२ मा सुरु हुने अधिवेशनमा सरकारले विश्वासको मत लिनेछ । ‘कुन दिन प्रस्ताव टेबल हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिएन,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले विश्वासको मत लिनेछ । संसद् सचिवालयसँग सल्लाह गरेर त्यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
प्रदेश १ को सत्ता विवाद मुलतः संविधानमा उल्लेखित ‘दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र’ विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानमा आधारित छ । कुन मितिदेखि ३० दिन गणना गरेर विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच विवाद आचार्य सत्तासीन बनेदेखि नै छ ।
नेकपा एमाले विभाजनको मिति भदौ ९ गतेलाई गणना गर्ने हो भने असोज ७ गते नै ३० दिन पुग्थ्यो र सोही दिनभित्रमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने थियो । यदि प्रदेश १ प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले भदौ २४ गते दिएको सनाखतको पत्रानुसार हो भने असोज २४ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । विपक्षीले भदौ ९ को ३० दिनलाई संविधान अनुसार भनिरहेका छन् भने सरकारले भने भदौ २४ लाई आधार मानेको छ । त्यो दिन प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका सांसदको सनाखत सदर भएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८(२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने’ व्यवस्था छ । संविधानमा उल्लेख भएको ‘दल’ भन्नाले राजनीतिक दल हो वा संसदीय दल हो भन्ने विवाद पनि प्रदेश १ मा छ ।
यसअघि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भदौ २५ गते शुक्रबार संसदीय दल विभाजन भएको जानकारीसहितको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए । सभामुख भण्डारीले पनि विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई दिनअघि नै संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएकोले असोज २२ गतेभित्र मुख्मन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्य निकटका एमाले नेता भण्डारीको भनाइ संविधान अनुसार नभएको दाबी विपक्षी गठबन्धनको छ ।
