विराटनगर । प्रदेश १ को तराइ र पहाडी जिल्लाको ग्रामीण र दूरदराज क्षेत्रमा दर्ता बेगर औषधी पसल (फार्मेसी)हरू संचालन गरेको पाइएको छ ।
नियमकारी निकायको चासो कम पार्ने भन्दै कमाउ धन्दामा लागेका व्यक्तिले औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता बेगर फामेर्सीहरू संचालन गरेको पाइएको हो । विशेष गरि सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर, सिरहा, सप्तरीका ग्रामीण क्षेत्र र सीमावर्ती क्षेत्रनजिक खोलेको फार्मेसीहरू दर्ता छैनन् । यस्तै पहाडि जिल्लाहरूमा पनि दर्ता बेगर औषधी पसल संचालन हुने गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगरले आइतबार १७ वटा फार्मेसी अनुगमनको क्रममा सुनसरीमा मात्र चार वटा विभागमा दर्ता बेगर खुलेआम संचालन गरेको भेटिएको छ । सुनसरीको ग्रामीण क्षेत्रको दूरदराज बस्तीमा पुगेर अनुगमन गर्दा ४ वटा फार्मेसी दर्ता बेगर संचालन गरेको पाइएपछि शिलबन्दी गरिएको नेपाल औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगरका निमित्त कार्यालय प्रमुख संजीव शर्मा कट्टेलले जानकारी दिए ।
यसरी दर्ता बेगर संचालन भएका फार्मेसीहरू सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका भित्रका रहेका छन् । बराहक्षेत्र नगरपालिका ४ का शर्मीला राईले संचालन गरेको नाम बेगरको फार्मेसी औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन गरि शिलबन्दी गरेको छ । यस्तै उत्तिमलाल साहले संचालन गरेको मनकामना स्वास्थ्य क्लिनिक पनि दर्ता बेगर संचालन गरेको भेटिएपछि शिलबन्दी गरिएको छ । बराहमा उन्दीप चौधरीले संचालन गरेको औषधी पसल पनि बिर्ना दर्ता संचालन गरेपछि शिलबन्दी गरिएको कट्टेलले जानकारी दिए । सरिता ठाकुरले बराहक्षेत्रमा संचालन गरेको शम्भु मेडिकल हल पनि दर्ता बेगर संचालन गरेको भेटिएपछि शिलबन्दी गरिएको छ ।
शिलबन्दी गरिएकामध्ये राईले संचालन गरेको फार्मेसीले सामान्य मापदण्ड पनि पालना नगरेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको विभागका प्रमुख कट्टेलले बताए । ‘फार्मेसी यतिसम्म लापरबाहीपूर्ण तरिकाले चलाएको अनुगमनको क्रममा भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘बराहक्षेत्रमा संचालन गरेको फार्मेसीको साइडमा घरेलु मदिराको भट्टी पनि भेटियो । यो हैदसम्मको लापरवाही र सामान्य मापदण्ड पनि पालना भएन ।’
दर्ता बेगर संचालन भएको फार्मेसी शिलबन्दी गरि एक हप्ताभित्रमा विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन पनि दिएको कट्टेलले बताए । ‘दर्ता बेगरको फार्मेसीलाई कानुनी दायारामा ल्याएर प्रक्रियामा ल्याउन हामीले अभियान चलाएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले अनुगमन गर्दै दर्ता बेगर संचालन भएका फार्मेसीलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने छौं, त्यही भएर अहिले अनुगमनलाई तीव्रता दिएका हो ।’
