विराटनगर । भारत सरकारले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण नेपाली जुट उद्योगहरु संकटमा पर्दै गएका छन् । झण्डै ४ वर्षयता भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण सुनसरी–मोरङ करिडोरका जुट उद्योगहरु धरासायी बनेका छन् ।
केन्द्रिकृत निर्यात प्रवद्र्धन नीतिको अभावमा समेत जुट उद्योगहरु संकटमा परेको उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् । करिब ४ वर्षयता भारतले नेपाली जुटका सामग्रीहरुमा ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ४ प्रतिशत महशुल भारतीय भन्सारमा बुझाउँदै आएका छन् ।
नेपालसँगै बङ्गलादेशले समेत जुटका सामाग्रीहरु भारत निर्यात गर्दै आएको छ । तर, बङ्गलादेशको कुनैपनि जुट उद्योगलाई भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क नलगाएको सुनसरी–मोरङ करिडोरका उद्योगपतिहरुको गुनासो छ ।
भारतीय जुट बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा ३ प्रतिशत समेत नभएको अवस्थामा एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउनुको कुनै औचित्य नरहेको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए । ‘सुनसरी मोरङ करिडोरका आधा दर्जन उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निर्यात गर्दै आएका छन,’ उनले भने, ‘तर, एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले ठाउँ लिनै सकेको छैन । अहिले पनि भारतीय बजारमा एक किसिमले बङ्गलादेशी उत्पादनको एकाधिकार छ ।’
भारतले बङ्गलादेशका ३० मध्ये १४ जुट उद्योगको उत्पादनमा मात्र एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको छ । बाँकीमा छैन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने सञ्चालनमा रहेका ६ वटै जुट उद्योगमा फरक–फरक एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण उत्पादन लागत बढ्न गई भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग नैै बन्द हुने कगारमा रहेको उनीहरुको भनाई छ । भारतमा प्रत्येक वर्ष २० लाख मेट्रिक टन जुटको सामाग्रीको खपत हुन्छ । यसमा नेपाली निर्यातको हिस्सा भने बढीमा ६० हजार मेट्रिक टन मात्र हो ।
यस्तो अवस्थामा पनि भारतले एन्टी डम्पिङ लगाउनुको औचित्यपुर्ण नरहेको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् । ‘सुनसरी मोरङ करिडोरका जुट उद्योगहरुले वर्षेनि ७ अर्ब बराबरको जुटका सामग्री भारत निकासी गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘बङ्गलादेशको तुलनामा यो थोरै हो । यद्यपि भारतले ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएको छ । यो ठीक होइन ।’
नेपाल जुट उद्योग संघले ५ वर्षअघि नै भारत सरकारसँग एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाउन माग गरेको थियो । नेपाली जुट उद्योगले भारतलाई एन्टी डम्पिङ शुल्क बापत वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ बुझाउँदै आएको विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
करिब ८ दशकअघि विराटनगरको रानीमा विराटनगर जुट मिल्सको स्थापना भएसँगै नेपाली जुटका तयारी वस्तुहरु भारत निर्यात हुँदै आएका छन् । हाल सुनसरी मोरङ करिडोरका ११ मध्ये ६ जुट उद्योगहरुले तयारी उत्पादन भारत निकासी गर्दै आएका छन् । बाँकी ५ उद्योगहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भईसकेका छन् ।
विराटनगर जुट मिल्स, गुह्येश्वरी टर्वाइन, सि.एम जुट मिल्स, निक्की जुट मिल्स र पाथीभरा जुट मिल्स बन्द भईसकेका जुट उद्योगहरु हुन् । अहिले अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, नेपाल जुट मिल्स, रघुपति जुट मिल्स, स्वस्तिक जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स र चन्द्रशिव जुट मिल्स मात्र सञ्चालनमा छन् ।
सञ्चालनमा रहेका उद्योगले बोरा, धागो, होसियन, सेकिङ र टर्वाइनलगायतका तयारी उत्पादनहरु निर्यात गर्दै आएका छन् ।
