विराटनगर । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कानूनको अभाव पुरा गर्न प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको बताएका छन् ।
विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरुले कानूनको आवश्यकताका सन्दर्भमा प्रश्न गरेपछि मन्त्री रानाले त्यस्तो जवाफ दिएका हुन् । उनले भने ‘कानून नबनाउँदा अनुदान दुरुपयोग भयो भने कहाँ समाउने भन्ने समस्या देखिएकोले कानूनको जरुरी भएको हो ।’
विधेयकमा छलफल हुँदा ५ लाख भन्दा बढी अनुदान लैजाने किसानले निश्चित अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकोमा मन्त्री मगरले सानो रकममा भन्दा ठूलो रकममा दुरुपयोगको जोखिम हुने भन्दै ३५ प्रतिशत अनुदान रकम फिर्ताको व्यवस्था एक करोड भन्दा माथिको अनुदानग्राहीका लागि व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
विधेयकमा अनुदान दुरुपयोग गरेको खण्डमा किसान र कर्मचारी दुवैलाई कारवाही हुने व्यवस्था गरिए तर कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन अन्तरगत कारवाही हुने भएकोले यसमा त्यसको विषय उल्लेख नगरिएको मन्त्री मगरले बताए । उनले ऋण अनुदान दिँँदा बैंकहरुसँगै साझेदारी गर्नेभन्दै कृषिलाई उद्यमको रुपमा विकास गर्न नसकेकै कारण त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अनुदान मार्फत प्रोत्साहन गर्न खोजिएको बताए । प्रदेश सरकारले कृषि विकास रणनीति तयार गर्ने प्रकृया सुरु गरेकोले रणनीतिले व्यवसायिक उत्पादन, र बजारीकरणको विषयलाई व्यवस्थित गर्ने बताए ।
