विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभाले ‘भिडियो कन्फ्रेस’ मार्फत प्रत्यक्ष जोडिएर अन्तरक्रिया गर्न सकिने संरचना निर्माण गरेको छ ।
आफ्नो प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिहरुसँग कार्यालयमै बसेर अन्तरक्रिया गर्दै भिडियो कन्फरेन्स सिस्टमको सोमबार परीक्षण भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय इकाइको संसद सयोग परियोजनामार्फत देशका सातवटै प्रदेश र मातहतका जिल्ला समन्वय समितिहरुमा आधुनिक उपकरणसहितको ‘भिडियो कन्फरेन्स रुम’ निर्माण भइसकेको परियोजना संयोजक डा.राजबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार हालसम्म देशभरिका ७४ जिल्ला समन्वय समितिसहित सातवटै प्रदेशसभामा आधुनिक क्यामेरा, भिडियो मनिटर, साउण्ड सिस्टमसहितको अलग्गै व्यववस्थित ‘भिडियो कन्फ्रेस रुम’ सञ्चालनमा आएको छ ।
अब मोवाइल र ल्यापटपमा जस्तै एक्लै नभएर पदाधिकारी, कर्मचारी र सरोकारवालाहरु धेरै जना एकै ठाउँमा बसेर कानून निर्माण र कार्यान्वयन अनि सरकारकारको काम कार्वाहीबारे जानकारी लिन सहज भएको छ । संयोजक श्रेष्ठका अनुसार ‘भिडियो कन्फ्रेस रुम’ सञ्चालनमा आएपछि अब सातवटै प्रदेश सभाहरुले जोखिम मोल्दै ‘आउट रिट’मा जिल्ला जिल्ला पुग्नुपर्ने अनि समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखहरुले कष्ट झेल्दै प्रदेशको राजधानी आएर सभामुख र उपसभामुख अनि प्रदेश सभा सचिवालयलाई भेटनुपर्ने बाध्यता अन्त भएको छ ।
युएनडिपीको सहयोगमा ‘भिडियो कन्फ्रेन्स रुम’ निर्माण भएपछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा विच सोझो सम्बन्ध बनाउन पनि सहयोग पुगेको र समसामयिक सम्बादका लागि अन्तर प्रदेशसभा सचिवालयसँग छलफल गर्न पनि सहज भएको प्रदेश १ का सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले बताए । ‘भिडियो कन्फ्रेस रुम’ मा बसेर प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाले कानूनबारे मात्र नभएर सरकारको काम कार्वाहीबारे बुझ्न पनि अब सहज हुने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा १ उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले संघीयतालाई पारदर्शी र सुशासनमुखी बनाउन ‘भिडियो कन्फ्रेन्स रुम’ ले प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने बताइन् । संयुक्त राष्टं«सघीय ईकाईको संसद सहयोग परियोजनाले प्रतिनिधिसभा अनि लेखा र सुशासन समितिमा पनि ‘भिडियो कन्फ्रेन्स रुम’ निर्माण भइसकेको छ ।
