जिसस खारेज गरौं

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको राजनीतिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन ग¥यो । संविधान जारी हुनुअघि मुलुकको राजनीतिक विभाजन ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा गरिएको थियो । मुलुक केन्द्रिकृत व्यवस्थामा थियो । देशमा एउटै मात्र सरकार थियो । जिल्ला र स्थानीय तहमा जननिर्वाचित समितिहरुले विनियोजित अधिकारको प्रयोग गरी स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्दै आएका थिए ।

संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले मुलकलाई संघीय व्यवस्थासहितको नयाँ प्रादेशिक संरचनामा परिणत ग¥यो । देशमा तीन तहको सरकार रहनेगरी राजनीतिक विभाजनको पुनर्संरचना गरियो । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नयाँ अभ्यासको थालनी भयो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु स्थापना भई क्रियाशिल बने । अहिले तीनै तहमा विधायिकासहितको सरकार छ । उनीहरु जनताको आवश्यकता अनुसार कानून बनाउन, स्थानीय आवश्यकता अनुसार विकास गर्न, उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने गरि अधिकारसम्पन्न भएका छन् ।

संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्दागर्दै विगतको जिल्ला विकास समितिको संरचना अहिले पनि कायम राखिएको छ । नयाँ संरचनामा जाँदा ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्लाको संरचना बनाइयो । तर, जिल्लालाई राजनीतिक सरकारको स्वरुप र हैशियत दिइएन । जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई समन्वय गर्ने, जिल्लाका अन्य कार्यालयहरुबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यले जिल्ला समन्वय समिति कायम गरिएको भएपनि तीन तहको सरकारको अभ्यास गर्दै जाँदा यो अतिरिक्त संरचनाको रुपमा रहन पुगेको छ । अधिकारविहीन जिल्ला समन्वय समिति वास्तवमै राज्यका लागि अनुत्पादक, अनावश्यक र खर्चका हिसाबले बोझको रुपमा रहन पुगेको छ । जनतासँग जोडिने कुनै काम, कारवाही, र समन्वय नहुँदा जबरजस्ती थोपरिएका केही काम सम्पादन गर्नु बाहेक जिससले गर्ने र गर्नैपर्ने कुनै काम छैन ।

संसद क्षेत्र विकास कोषमार्फत सम्पादन गर्नुपर्ने योजनाको समन्वय गर्ने कामबाहेक उसले गर्दै आएको वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत गर्ने र अनुगमन गर्ने काम पनि स्थानीय तहले नै गर्न थालेपछि वास्तवमै जिससको कुनै काम छैन । त्यसको राजनीतिक नेतृत्व गर्नेले पनि निष्कृय संस्थाको नेतृत्व गर्नुपरेको लघुताभाष गर्ने अवस्था छ । राजनीतिक रुपमा यसको खास अर्थ पनि रहेन । किनभने प्रदेश सरकारले नै स्थानीय तहहरुबीच समन्वय गर्ने, बजेट बाँडफाँड गर्ने भएपनि जिससका पदाधिकारीलाई तलब भत्ता खुवाउने, अनावश्यक रुपमा कर्मचारीहरुलाई अल्झाएर राख्ने निकायको रुपमा मात्र रहेको छ ।

मुलुकको राजनीतिक विभाजन संघात्मक ढाँचासहित तीन तहको सरकार बनेपछि कतिपयले संघीयताको काम छैन, यसले खर्चको बोझ थप्यो, अनावश्यक संरचना बनाउँदा गाडीघोडामा धेरै खर्च भयो, ६ सयभन्दा धेरै सांसदले तलब खाए, देशमा झण्डै सय जनाको हाराहारीमा मन्त्री हुने भए भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् । सरसर्ति हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि । तर, कसैले पनि जिल्ला समन्वय समितिको कुरा उठाएका छैन । जबकि कामै नभएको संरचना हो, त्यो । देशमा ७७ जिल्ला छ र त्यतिकै संख्यामा समन्वय समिति क्रियाशिल छन् । सबै जिससहरुमा गाडीको सुविधा छ । प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीहरुका लागि सरकारले गाडीको सुविधा दिएको छ । तर, उनीहरु सबैभन्दा धेरै फुर्सदिला पदाधिकारीहरु हुन् । अत्यन्त सिमित अधिकारको प्रयोग गर्ने निकायका पदाधिकारी हुन् । हामीले यो निकायको अभ्यास गरेको चार वर्ष बितेको छ । यसको औचित्य र आवश्यकताको विषयमा समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेका पदाधिकारी स्वयंले भन्नेछन् कि यो संरचना खारेज गरौं भनेर ।

अहिले कतिपयले संघीयताको काम छैन, खारेज गरौं भन्दैछन् । तर, काम नभएको अहिलेको संरचना संघीयता वा प्रदेश सरकार होइन । जिसस हो । त्यसको खारेजीको विषय उठाउँदा जायज हुन्छ । राज्य कोषमा पर्ने चाप घटाउन यसले पनि निकै सहयोग गर्छ । संघीता खारेज गर्दा अहिले स्थानीय तह जति शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न भएका छन्, यो कामय रहँदैन । बरु संघीयताको प्रयोग ठिक ढंगले भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।