विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली सरकारले एमाले निकट व्यापारी पोस्न उदयपुरको बेलका नगरपालिका भित्रको कोशी कटान क्षेत्रलाई कबुलियती वन बनाउने निर्णयको सो क्षेत्रका एमाले सांसदले नै विरोध गरेका छन् ।
उक्त निर्णय पछि त्यहाँका सयौं स्थानीयबासीको उठिबास लाग्ने भएको भन्दै सांसदहरूले निर्णय खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका हुन् । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सत्तापक्षका सांसदहरू बिमल कार्की र सुनिता चौधरीले जनताको उठिवास हुने गरि कबुलियती वन बनाउने निर्णाय तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने माग गरे ।
निजी कम्पनीसँगको साँठगाँठमा सरकारले नै नागरिकको उठीबास लगाउन खोजेको बताउँदै सांसद् कार्कीले निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्नका लागि सरकारलाई तयार रहन चुनौती दिए । उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगले संकलन गरेको लगत अनुसार जग्गाको धनीपूर्जा दिने व्यवस्था राज्यले गरिनुपर्ने बताए । ‘कबुलियती वनको लागि निजी कम्पनीलाई दिने राज्यको यो गलत निर्णय हो,’ कार्कीले भने, ‘यो तत्काल फिर्ता लिनुपर्दछ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
२० औं वर्षदेखि जोतभोग र बसोवास गर्दै आएका स्थानीयलाई भूमि सम्बन्धी आयोगले संकलन गरेको लगतको आधारमा धनीपूर्जाको व्यवस्था राज्यले गनुपर्नेमा उल्टो जनता उठीबास लगाउने निर्णय सरकारले गरेको उनको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले निजी कम्पनीलाई कबुलियत बनको रुपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय खारेज गरिनु पर्दछ । यदी बेलका नगरपालिका भित्रका जनतालाई उठीबास लगाउने काम हुन्छ भने जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनताको पक्षमा जस्तोसुकै कदम चाल्न हामी तयार हुनेछौ,’ उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘सरकारले जवरजस्ती गरे ठूलो दुर्घटना हुन्छ । त्यो दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ ।’
प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले पनि बेलका नगरपालिका श्रीलंका टप्पु क्षेत्रका नागरिकलाई निजी कम्पनीसँगको साँठगाँठमा जग्गाको स्वामित्वबाट हटाउन सरकार लागेको भन्दै विरोध गरिन् । उनले जनता उठीबास लगाउने संघीय सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्ने माग गरिन् । कसैले राजनीतिक पहुँचका भरमा ३० वर्षका लागि जग्गा हत्याउन खोजेको बताइन् । उनले आफू जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता पनि जनाइन् ।
वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको कोशी टप्पु क्षेत्रको जग्गालाई राज्यले कवुलियती वन बनाउने निर्णय गरेपछि बेलका नगरपालिका २, ३, ८ र ९ का १ हजार ३ सय घरपरिवारको भागचलनको जमिन खोसिने भएपछि संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा छन् ।
गत ६ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोसी टप्पुको १७६.२३ हेक्टर क्षेत्रको जग्गामा कबुलियत वन गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा एमाले निकट व्यावसायिक फर्मलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएपछि आन्दोलन चर्किएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलका–३ पौरखी सामुदायिक वनक्षेत्रसँग जोडिएको १७६.२३ हेक्टर सप्तकोशी नदी उकास जमिनमध्ये बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर र सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १२५ हेक्टर लिजमा दिएको थियो ।
बराह हर्बल एमाले निकट व्यावसायी निलहरि काफ्लेको कम्पनी हो । महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री हुँदा विराटनगर जुट मिल्सको अध्यक्ष बनेका काफ्लेले मिल्समा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर हिस्सा बिक्री गरेर ३८ प्रतिशतमा झारेका थिए । उनको कार्यकालमा सरकारी सेयर निजी व्यक्ति र कम्पनीलाई बेचिएपछि विवादमा परेका थिए । काफ्ले र उनी निकट रहेका व्यवसायीले १७६.२३ हेक्टर क्षेत्र कवुलियती वनको रुपमा ठेक्का पाएपछि बास उठ्ने चिन्ताले स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
