विराटनगर । मोरङ व्यापार संघले आगामि मौद्रीक नीतिमा समेट्नुपर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारी समक्ष विभिन्न २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
व्यापार संघले आइतबार गरेको भर्चुअल छलफल मार्फत कोभिडको प्रभावका कारण सबै ऋणिहरुको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने र निजहरुको कर्ता भुक्तानी गर्ने समय थप गर्नुपर्नेलगायतका २१ बुँदे सुझाव गभर्नर अधिकारीसमक्ष पेश गरेको हो ।
व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले दिएको उक्त सुझावमा हाल कायम रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेडदरलाई अधिकतम् ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, Credit Rating का सम्बन्धमा Public Limited Company हरुको हकमा ५० करोडको कै सीमा र Private Company हरुको हकमा २०० करोडको सीमा निर्धारण गरिनु पर्नेलगायतका सुझाव उल्लेख छ ।
सुझावको पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
- कोभिड १९ को प्रभावका कारण सबै ऋणीहरुको व्याज मिनाहा गरिनु पर्ने एवं निजहरुको कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गरिनु पर्ने ।
- हाल कायम रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेडदरलाई अधिकतम् ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
- Credit Rating का सम्बन्धमा Public Limited Company हरुको हकमा ५० करोडको कै सीमा र Private Company हरुको हकमा २०० करोडको सीमा निर्धारण गरिनु पर्ने ।
- उद्योगी/व्यवसायीहरुकालागि कर्जा, पुनरकर्जा लिने प्रक्रियालाई सरलिकृत र सर्व सुलभ पहुँचको व्यवस्था गरिनु पर्ने एवं पुनरकर्जाका व्यवस्थाहरुलाई सशक्त रुपले कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने ।
- नेपाल सरकारकै आव्हानमा लागू गरिएको लकडाउनको परिपालना गर्दै घाटा व्यहोरेका एवं नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानहरुको हकहित एवं संरक्षणार्थ त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई आगामी तीन वर्ष सम्मकालागि सुक्ष्म निगरानी (Watch List) मा नराख्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिकालागि बैंकहरुले लिंदै आएका सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क आदि खारेज गरिनु पर्ने । साथै, बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्कहरु न्यूनिकरण गरी उद्योगी/व्यवसायीहरुको उधारो एवं पूँजी संरक्षण गर्ने श्रोतहरुको उपयोगितामा जोड दिनु पर्ने ।
- कोभिड १९ को प्रभावका कारण गम्भिर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि बिशेष सहुलियत सहित न्यून दरमा कर्जा नविकरण गरिनु पर्ने ।
- लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण श्रमिकहरुलाई ऋण भुक्तानी गर्न असहज भई रहेकोले निजहरुको कर्जा भुक्तानी तालिकाको पुनरतालिकीकरण एवं व्याज मिनाहा गरिनु पर्ने ।
- विना कर्जा संचालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई सम्बन्धित संघ–संस्थाको सिफारिशमा न्यूनतम व्याजदरमा विना धितो कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा उद्योगी/व्यवसायीले लगानीकालागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तीगत कर्जाको सीमा बढाइनु पर्ने ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुकालागि Liquidity Ratio बढाउने, निव्र्याजी रकम उपलब्ध गराउने लगायतका क्गदकष्मथ हरु दिई ऋणीहरुको कर्जा पूँजीकरण गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- बैंकहरुको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन खर्चहरु अन्तत ऋणीहरुलाई नै भार पर्ने हुँदा त्यस किसिमका खर्चहरु (Cost of Bank) न्यूनिकरण गर्ने/गराउने नीतिहरु ल्याइनु पर्ने।
- बैंकिङ प्रयोजनकालागि मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक गराउँदा लाखौँ रकम बराबरको शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाले उद्योग/व्यवसायहरुको लागत खर्च अत्याधिक बढ्ने गरेकोले त्यस्ता शुल्कलाई न्यूनिकरण गर्दै हालको दरको २५ प्रतिशत बराबर कायम गरिनु पर्ने । त्यस्तै, बैंकिङ प्रयोजनकालागि सम्पत्ति मुल्यांकन गर्दा लाग्ने शुल्कहरु पनि न्यूनिकरण गरिनु पर्ने ।
- नेपालका बैंकहरुले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक जारी गर्दा नै सम्बन्धित खाताबाट सो रकम झिक्ने र अन्य कुनै खातामा राख्ने प्रचलन रहेकोमा त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताले सो चेक आफ्नो खातामा दाखिला नगरेतापनि भुक्तानीकर्ताको बैंक खाताबाट सो रकम निकासा हुने र व्याज लागि नै रहने परिपाटी अव्यवहारिक रहेको र विश्व मै अन्य कतै नभएकोले त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताको खातामा रकम दाखिला नभएसम्म सो रकम भुक्तानीकर्ता कै बैंक खातामा रोक्का गरी राख्ने व्यवहारिक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- त्यस्तै, प्रतित पत्र मार्फत आयात हुँदा बैंकहरुले भन्सार प्रयोजनका लागि वि.वि.नि. जारी गरेकै मिति देखि आयातकर्ताको नाममा प्रतित पत्र रकमको ऋण बुक हुने गरेको तर सम्बन्धित निर्यातकर्तालाई ओरिजिनल डकुमेन्ट प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने गरिएकोमा निर्यातकर्तालाई रकम भुक्तानी नभएको समयको समेत व्याज आयातकर्ताले व्यहोरिरहेकोले बैंकहरुले सम्बन्धित निर्यातकर्तालाई भुक्तानी गरेको मिति देखि मात्र आयातकर्ताको नाममा ऋण बुक गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- आशिकुडा प्रणाली लागू हुनु पूर्व भन्सार कार्यालयबाट बैंकहरुमा वि.वि.नि. फिर्ता गए पश्चात् मात्र बैंकहरुले सम्बन्धित प्रतित पत्रको मार्जिन रकम फुकुवा गर्ने प्रचलन रहेकोमा त्यस बखत कुनै कारणले वि.वि.नि. फिर्ता हुन नसकेका प्रतित पत्रहरुको मार्जिन रकम हालसम्म पनि बैंकमै निव्र्याजी तवरले रोक्का भई बसेको र आयातकर्ताको पूँजी फसेकोले विदेशी मुद्रा अपचलनको मुद्धा नपरेका त्यस्ता कारोवारहरुका मार्जिन रकमहरु एक पटककालागि सम्बन्धित आयातकर्तालाई फुकुवा गरी निजहरुको पूँजीलाई चलायमान बनाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- नेपाली उद्योगीहरुकालागि FDI अन्तरगत विदेशमा पनि लगानी एवं उद्योग स्थापना गर्न सकिने नीतिहरु ल्याइनु पर्ने ।
- USD खरिद विक्रीमा ६० पैसाको फरकलाई ३० पैसा कायम गरिनु पर्ने ।
- साफ्टा अन्तरगत माल सामान आयात गर्दा प्रतित पत्रको माध्यम मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कुनै पनि भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- Digitization तथा Paper-less प्रविधिहरुको विकासमा जोड दिँदै त्यस्ता सुविधाहरु निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- नगदमा आधारित अर्थतन्त्रबाट बैंकिङ च्यानलको अधिकतम् उपभोग गरी क्रमशः नगद रहित अर्थतन्त्र एवं E-Commerce र E-Governance लाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने ।
- अनलाईन बैंक विवरणहरु विस्तृत एवं पूर्ण रुपले हेर्न सकिने प्रविधिको विकास गरिनु पर्ने ।
