विराटनगर । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि गठन भएको ७ वटा प्रदेश सरकारमा काँग्रेस सबैतिर विपक्षी थियो । चार प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेको थियो भने दुई वटा माओवादी केन्द्रको र एउटा जसपाको नेतृत्व थियो । नेकपा विभाजनसँगै गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएका हुन् । माओवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका कर्णालीका महेन्द्रबहादुर शाही र सुदुरपश्चिममा त्रिलोचन भट्टले भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् ।
गण्डकीमा वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका पोखरेलले सबै गृहकार्य पुरा भइसकेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाको समर्थन उनलाई छ । स्वतन्त्र संसद दीपक मनाङेले पनि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदे विपक्षी गठवन्धन लाग्ने घोषणा गरेपछि पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो ।
बिहीबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन भएको मतदानमा गुरुङको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत परेको थियो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेथियो। बिहीबारको मतदानमा विपक्षीलाई १ मत कमी भएकोमा मनाङको समर्थन प्राप्त भएपछि बहुमत जुटेको छ ।
त्यसो त बिहीबार पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई शुक्रबार पार्टीले पदमुक्त गरेकोले प्रदेशसभामा ५९ सदस्य कायम भएका छन् । त्यस आधारमा बहुमतको लागि ३० मत मनाङेबाहेक पनि विपक्षीलाई पुग्ने देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादीक केन्द्रका ११ जसपाका २ र जनमोर्चाका ३ सांसद(एक पदमुक्त) छन् । नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् ।
प्रस्तावित मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूहरूसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुगिसकेको बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीसँग बहुमत छ, हस्ताक्षर जम्मा भइसकेको छ । प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि दावी पेस गर्छौं ।’ सांसद दीपक मनाङे पनि आपूmहरुसँगै रहेको विपक्षी गठबन्धनले जनाएको छ ।
संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त भइसकेकोले अब प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतको समर्थनसहित दावी पेश गर्न आह्वान हुनेछ । प्रदेश कुनैपनि सांसदले बहुमत देखाएर आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेस गर्न सक्छन् ।
एक महिनाअघि आपूmविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकारका लागि आह्वान गर्दा जनमोर्चाका सांसद थापाको कारण कसैले पनि दावी पेस गर्न सकेका थिएनन् । त्यसपछि प्रदेशसभाको ठूलो पार्टीको हैसियतमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि पदमुक्त भइसकेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको गण्डकी संसदीय दलका पोखरेल नवलपरासी पूर्व (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । ७१ वर्षीय पोखरेल पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
