विराटनगर । प्रदेश १ नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलले सबै निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका प्रदेशबासीको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सामाजिक संजाल फेसबुकमा दलको तर्फबाट प्रदेश सरकारलाई विभिन्न ८ सुझाव दिँदै माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘आर्थिक अभावको कारण सर्वसाधरण नागरिकले उपचार पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्यको निम्ति सबै निजी अस्पतालमा उपचार गर्दाको खर्च प्रदेश सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था गरियोस,’ उक्त सुझावमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १ सरकार गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने लेखिएको उक्त सुझावहरुमा सरकारी र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित कोभिड अस्पताल र अक्सिजन आइसुलेसनलार्इ पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गरेर मात्र अन्य प्रदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ । ‘प्रदेश नं १ मा नै पर्याप्त अक्सिजन उत्पादन हुँदाहुँदै पनि आज अक्सिजनको अभावकै कारण प्रदेशको नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको दुःखद अवस्था छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारी र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित कोभिड अस्पताल र अक्सिजन आइसुलेसनलार्इ पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गरेर मात्र अन्य प्रदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’
यस्तै प्रदेश सरकारद्वारा संचालित कोशी कोभिड अस्पताल, मेची प्रादेशिक अस्पतालसहित १४ वटै जिल्ला अस्पताल र अन्य सरकारी तहबाट निर्मित अस्थायी कोभिड अस्पतालमा पर्याप्त बेड, अक्सिजनलगायत अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिरहेको तर पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षणको अभावमा परीक्षणमा नै समस्या आइरहेकोले उत्तm स्वास्थ्य सामग्री तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, केन्द्रिय स्वास्थ्य विभाग र दाताहरूको अनुदान सहयोगबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामाग्रीले मात्र वर्तमान समस्या समाधानको निम्ति अपर्याप्त हुने भएकोले चालू बजेटमा कोरोना नियन्त्रणको निम्ति प्रस्ताव गरिएको बजेट र आवश्यक भए थप बजेटको व्यवस्था गरि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको पारदर्शी खरिदको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, सहयोग, अनुदान वा खरिदबाट प्राप्त स्वास्थ्यसामग्रीको समुचित वितरण हुनुपर्ने, सरकार सम्वद्ध व्यक्ति र पहुँचको आधारमा भइरहेको वितरण तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खट्ने डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न भएका घोषणा र व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यवन्यन गर्नुपर्ने र संकटको बेलासमेत भैरहेको कालोबजारी र महँङ्गी नियन्त्रणमा सरकारी तदारुकता देखिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
