रोहिंग्या समूहको प्रवेशले उब्जाएको प्रश्न

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मोरङलाई ०७८ वैशाख ६ गते कार्य सम्पादन गर्न दिएको जिम्मेवारीमध्ये एक थियो, झापा र मोरङमा प्रवेश गरेका भनिएका रोहिंग्या शरणार्थीहरूको अवस्था बुझ्ने ? कोरोना भाइरसको दोस्रो महामारीसँगै झापा र मोरङमा प्रवेश गरेका भनिएका रोहिंग्या शरणार्थीहरूको अवस्था बुझ्न त्यति सजिलो विषय पक्कै होइन । किनभने रोहिंग्या शरणार्थीहरू बर्मा(म्यान्मार) बाट त्यहाँको सरकारको दमन र अत्याचार सहन गर्न नसकी जब, छिमेकी देशमा शरण लिनथाले, तब उनीहरूलाई मानव तस्कारले एक देशबाट अर्को देशको सीमा कटाउन थाले । योजनावद्ध ढङ्गले एक देशबाट अर्को देशको सीमा पु¥याइएका मानिसहरूको समूहलाई खोज्न राज्यसहित राज्यका स्थायी संयन्त्रहरूलाई धौ–धौ नै पर्छ ।

कोरोनाको दोस्रो महामारीका समयमा झापाको काँडडभिट्टा नाकाबाट कमल गाउँपालिका र मोरङको विराटनगरमा लुकेर प्रवेश गरेका भनिएका रोहिंग्याहरूको अवस्था हालका दिनमा के छ, त्यो राज्यको जानकारीमा छ । अन्यथा, आम सर्वसाधारणलाई रोहिंग्या शरणार्थीको बारेमा न चासो छ, न कुनै उत्सुकता नै । जब सङ्कटको क्षण आउँछ, त्यही बेला गैरकानूनी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने समूह सक्रिय हुन्छ । त्यसैको एउटा उदाहरण हो, रोहिंग्या शरणार्थीहरूको नेपाल प्रवेश । बर्मा र बङ्गलादेशको चटगाँउ क्षेत्रमा बसोवास गर्ने रोहिंग्या शरणार्थी मुसलमान समुदायका हुन् । खास थातथलो बर्मा भएका रोहिंया मुसलमानलाई म्यानमारको वुद्धिष्ट सम्प्रदायको शासकहरूले सन् १९८२ माम्यानमारको राष्ट्रिय कानून जारी गरेपछि नागरिकता पाउने अधिकारबाटै बञ्चित गराए ।

नागरिकता पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको मुसलमान समुदायको एउटा ठूलो समूह नागरिकतासँगै राज्यविहीन बन्नपुग्यो, जसका कारण रोहिंग्या समुदाय दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गयो । सन् २०१० माम्यानमारको सरकारले हिन्दू र मुसलमान समुदायलाई राज्यबाट लेखेट्ने योजनासहित जातीय द्वन्द्वको सुरूवात ग¥यो, त्यसको पहिलो मारमा हिन्दू र रोहिंग्या समुदाय प¥यो । म्यानमारी सरकारको अत्यधिक अत्याचारका कारण रोहिंग्या मुसलमानको समूहले बङ्गलादेश र थाईल्याण्डमा आफूलाई बढी सुरक्षित महसुस गर्नथाल्यो । जसका कारण अधिकांश रोहिंग्याहरू आफ्नो थातथलो छोडेर सन् २०१० पछि अर्को देशमा सर्नथाले ।

सन् २०१२ मापहिलो पटक ६० जनाको सङ्ख्यामा काठमाडौँ आईपुगेको रोहिंग्या शरणार्थीको सङ्ख्या हालका दिनमा सङ्घीय राजधानीमा १६२ छन् । उनीहरूलाई काडमाडौँसहित सूदुर पूर्वमा प्रवेश गराउन मानव तस्करहरू क्रियाशील भएको हुनुपर्छ । जसले खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै प्रतिव्यक्ति ४० हजार रूपैयाँ लिएर नेपाल प्रवेश गराएको काठमाडौँमा बसिरहेका रोहिंयाहरूले सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

कोभिड–१९ को दोस्रो लहर नेपालमा यति छिटो प्रवेश ग¥यो, जसको धेरैले अनुमानसम्म गरेका थिएनन् । पहिलो चरणको महामारीको त्रास निक्कै कम भएपछि सङ्घीय सरकारसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कोरोनाको अन्त्य नै भएको जसरी, कोरोना लक्षित संरचना र संयन्त्रहरूलाई निष्प्रभावी बनाए । त्यसैको बेफाइदा पछिल्लो दिनमा कोभिड सङ्क्रमित थपिनु र शरणार्थीहरूको नजानिदो प्रवेशलाई मान्न सकिन्छ । पहिलो चरणको महामारीमा सीमा नाकामा तयार गरिएका होल्डिङ्ग सेन्टरले प्रत्येक व्यक्तिको पूर्ण विवरण दुरूस्त राख्न सहयोग गरेको थियो । जसका कारण समातिने भयले मानव तस्करहरूले शरणार्थीहरूलाई चाहेर पनि नेपाल प्रवेश गराउन सकेका थिएनन् । तर, कोभिड–१९ को दोस्रो महामारीका समयमा प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रमा आवश्यक होल्डिङ सेन्टर बनाउन सकेन । जसका कारण नेपाल प्रवेश गर्नेहरूले होल्डिङ सेन्टरमा बसेर दुरूस्त विवरण दिनु परेन । त्यसैको फाइदा मानव तस्करहरूले उठाएर प्रदेश १ को झापाबाट १० देखि १२ जनाको समूह र मोरङबाट ६ जनाको समूहमा रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउन सफल भएको हुनुपर्छ । सोही कारण गृहले स्थानीय प्रशासनलाई रोहिंग्याको अवस्था बुझ्न जिम्मेवारी दिनुप¥यो ।

प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले समयमा सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ्ग सेन्टर बनाएको भए आज पूर्वी नेपालमा शरणार्थीहरूको सहज प्रवेश हुने थिएन । यो मानेमा शरणार्थीहरू नेपाल प्रवेश नै गर्नु हुँदैन वा प्रवेश गर्न नै पाउँदैनन् भन्ने होइन । तर, यदि देशको भूभागमा अन्य देशका नागरिक शरणार्थी अवस्थामा आइपुग्छन् भने उनीहरूलाई अन्र्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सुनिश्चित हुनेगरी संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ । तर, अहिलेको समय यति भयावह छ, देशले आफ्ना नागरिकको मौलिक स्वास्थ्य अधिकारलाई समेत रक्षागर्न सकेको छैन । सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने की रोहिंग्याहरूको अवस्था बुझ्ने चुनौति थपिएको छ ।