सम्पादकीय
इलामको माइ नगरपालिकाका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना बेकसुरमा ४१ वर्षको भारतीय जेल जीवन विताएपछि मुक्त भएका छन् । जेलमा सुनुवाइको मौकासमेत नपाई थुनामा परेका तिम्सिनालाई कोलाकाताको उच्च अदालतले शनिबार रिहाइ गरिदिएको पछि परिवारसँग पुनर्मिलन भएको छ । कुनै अभियोग नै प्रमाणित नभई चार दशक यातनासहित जेल जीवन बिताउन तिम्सिना बाध्य भएको घटनाले भारतीय लोकतन्त्रको असलीयत मात्र सार्वजनकि भएको छैन, उसको न्यायप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । चार दशक जेल बसेपछि मानसिक विरामी बनेका तिम्स्निालाई अदालतले बोलाएका बेला हाजिर गराउने सर्तमा छाडेको छ । विनाकारण तिम्सिनाले भारतीय जेलमा आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय मात्र विताउनु परेन मानसिक र शारीरिक यातना खेप्नुपरो । यो सबै प्रकरणमा उनको पाएको यातना र जीवनको मूल्यको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । यसको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्न आवश्यक छ ।
दशकौंसम्म सुनुवाइविना नै जेलमा बस्नुपरेको घटना भारतमा बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । भारतको सर्वाेच्च अदालतले पटक–पटक ट्रायलविनाका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने दिशामा आदेश दिएपनि त्यस्ता हजारौँ कैदीबन्दी भारतीय जेलमा अझै रहेको बताइन्छ । यसले भारतको न्याय प्रणालीमा रहेको ठूलो कमजोरी र गैरकानूनी शासकीय मानसिकता उजागर गरेको छ । नेपालको न्याय प्रणाली भारतको भन्दा भिन्न र उन्नत छैन, बरु कमजोर नै छ । त्यसो त नेपालमा पनि विना कसुर र झुटो आरोपमा जेलजीवन विताउन नेपालीहरु बाध्य भइहरेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । न्याय प्रणालीमा भएको त्रुटीले बेकसुरले सजाय मात्र पाइरहेको हुँदैन, आफ्नो जीवन नै गुमाइरहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकको न्याय प्रणालीभित्र दोषी खोजी गर्ने नाममा कुनैपनि निर्दोष फस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहन्छ । तर, न्यायप्रणालीको कमजोरीकै कारण धेरै निर्दोष दुर्गाप्रसादहरु सजायको भागिदार बनिरहनुभएको छ ।
गरिबीको कराण रोजगारीको खोजीमा भारत पसेका दुर्गाप्रसादले भारतीय खराब न्यायप्रणालीको कारण जीवनको अधिकांश उमेर जेलभित्रै गुमाउन बाध्य हुनुप¥यो । उनीजस्ता सयौं र हजारौं नेपालीहरु अहिले पनि भारतीय जेलमा हुनसक्ने देखिएको छ । किनकि धेरै नेपाली परिवारका छोराहरु रोजगारीको खोजीमा भारत पुगेपछि वर्षाैंसम्म बेपत्ता भएको र घर नफर्किएका घटना धेरै सार्वजनिक हुने गरेका छन् । उनीहरु पनि दुर्गाप्रसादकै जस्तो भारतीय जेलमा बसिरहेको आशंका बढेको छ । यसको खोजविनको लागि सरकारले नै पहल गर्न सक्नुपर्छ । जीवनको अधिकांश समय यातनापूर्ण रुपमा जेलमा बिताउन बाध्य दुर्गाप्रसादलाई भारत सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल सरकारले पहल गर्न सकेन भने एउटा नागरिकप्रति बेपर्बाह सरकार सावित हुनेछ । दुर्गाप्रसाद यही देशका नागरिक हुन् कि अनगारिक भन्ने राज्यले जवाफ दिनुपर्छ ।
