सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा असंवैधानिक रुपमा भंग गरेर सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदैछ । अदालतले संविधानसम्मत आदेश दिएर पुर्नजीवन दिएको संसद्सँग अब केही ऐतिहासिक दायित्वहरु छन् , जसलाई निर्वाह गर्न जनताको यो सर्वोच्च थलो सक्षम बन्नुपर्छ । संसद्ले फेरि एकपटक आफूलाई जनताको अजेय शक्तिको प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्ले पनि दण्डित गर्न अत्यावश्यक छ । त्यसो त उनी र उनको हठलाई सर्वोच्च अदालतले नराम्ररी पराजित गरिदिएको छ । नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धीका लागि इसितहासकै ठूलो भूल गरेका प्रधानमन्त्रीले अझै आफ्नो गल्ती सकारेका छैनन् । उल्टै आफ्नो सरकार बलियो भएको अनैतिक र लज्जास्पद तर्क गरिरहेका छन् । त्यसैले आफ्नो जीवनलाई असमयमै मृत्युदण्ड दिन खोज्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले दण्डित गर्नैैपर्छ । त्यसका लागि उनलाई पदमुक्त गर्नु संसद्को पहिलो दायित्व हुनेछ । यो वा त्यो बहानामा ओली सत्तामा टिकिरहनु संसद्को, जनमतको अपमान हो ।
संसद्सँग अर्को दायित्व पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरेपछाडि राज्ययन्त्र कब्जा गर्ने गरी अनेकौं गलत निर्णय गरेका छन् । खासगरी संवैधानिक आयोगहरुमा तजविजी रुपमा नियुक्ति गर्ने, संविधानका धाराहरुको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । अरु त अरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो शक्तिशाली र पवित्र राख्नुपर्ने निकायलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खल्तीको निकाय जस्तो पारेका छन् । संवैधानिक अंगहरुको यो हदको दुरुपयोग सच्याउने दायित्व पनि निःसन्देह संसद्को हो । यो दायित्व पूरा गरेर संसद्ले आफूलाई जनताको परीक्षणमा खरो उतार्न आवश्यक छ ।
हाम्रो संसदीय इतिहास गर्विलो छ । जनप्रतिनिधिहरुले संविधानसभाबाट संविधान बनाएका हुन् । संसद् बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेर राजतन्त्रको समूल नष्ट गरेको हो । यस्तो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको संसद्को निरन्तरता हो अहिलेको प्रतिनिधिसभा । यसले प्रधानमन्त्रीका हरेक असवैंधानिक कदममा आँखा चिम्लेर साथ दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ । त्यसो त विवादै विवादमा मुछिएका कारण भण्डारीले राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्न सकेकी छैनन् । त्यसैले उनको पनि बिदाइ सबैभन्दा उत्तम निर्णय हुनसक्छ । तर, तत्कालै राष्ट्रप्रमुखलाई नचलाउने ध्येय भए पनि कुनै न कुनै रुपमा राष्ट्रपतिलाई सचेत गराउन चाहिँ जरुरी छ । ताकि, भोलि कसैले पनि यस्तो गलत कदममा साथ दिने दुस्साहस गर्न नसकोस् । यी आफ्ना गुरुत्तर दायित्वहरु पूरा गर्न प्रतिनिधिसभा सफल बन्नैपर्छ ।
२०७७ फागुन २३ गतेको हाम्रोमत दैनिकमा प्रकाशोन्मुख सम्पादकीय
