‘नो हर्न’ अभियान र हाम्रो दायित्व

विकिपिडियाले “प्रदूषण भन्नाले कुनै पनि मानवीय गतिविधिको कारण यस संसारका पाँच भौतिक तत्वहरू पानी, हावा, माटो, आगो र आकाश अन्तरिक्ष जस्ता तत्वहरूमा हुने विकृति अर्थात् पर्यावरणमा त्यसले पार्ने असर र अन्तत पृथ्वीमा भएका प्राणीहरूको स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नै प्रदूषण भनिन्छ” भनी उल्लेख गरेको छ । ध्वनी प्रदूषण भन्नाले कुनै पनि माध्यमबाट निस्किन सक्ने आवाज, जुन हाम्रो कानमा पुगेर ठोक्किएपछि वा भनौं हाम्रो कानले सुनेपछि हामीलाई झर्काे लाग्ने, हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पार्ने हुन्छ । ध्वनिलाई प्रत्यक्ष महसुश गर्न नसकेपछि उच्च ध्वनि प्रवाह भएको अवस्थामा त्यसले भौतिक वस्तुहरूमा ल्याएको कम्पनलाई भने महसुश गर्न सकिन्छ ।

फागुन ११ गतेबाट प्रदेश १ मा पुनः नो प्रेसर हर्न अभियान सुरू भएको छ । जो एकदमै स्वागतयोग्य छ । ध्वनि प्रदूषणलाई हामीले मिहिन रूपमा नलिने हो भने यसले भविष्यमा पु¥याउने क्षति भयावह हुने विभिन्न अध्ययनहरूको निश्कर्ष छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार आवाज मापनयन्त्रका सहायताले गरिएको अध्ययनमा इकाइ ७० डेसिबलभन्दा माथि भएमा ध्वनि प्रदूषण मानिने गरेको छ । २०७४ साल वैशाख १ गतेदेखि सरकारले नो हर्न अभियानको सुरुवात गरेको हो । ध्वनि प्रदूषणका कारण नागरिकमा परेको असरको क्षतिपूर्ति कसले र कसरी भराउन सक्ला ? यो चिन्ताको विषय हो । संविधान २०७२ ले धारा ३० मा मौलिकहकका रूमा स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार वातावरणीय प्रदूषण वा हृासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले सकारात्मक प्रयासहरू भने सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, आम चेतनामा ध्वनि प्रदूषणका विषयमा उतिसारो चासो नहुँदा समस्या भने अझ बढेर गएको देखिन्छ । सरकारले २०७१ भदौ २६ गते देशैभरबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, त्यसको अक्षरस पालना भने हुन सकेको छैन ।

२०७४ वैशाख १ गतेदेखि दशैभर लागू भएको नो प्रेसर हर्न अभियानलाई प्रदेश १ मा २०७७ फागुन ११ गतेदेखि पुनः कडाई गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रदेशका १४ जिल्लाका ९२ वटा ट्राफिक प्रहरी पोष्टमा कार्यरत चार सय बढी ट्राफिकहरूले निष्ठाका साथ नो हर्न अभियानको सुरूवात गर्नु आँफैमा सकारात्मक पक्ष हो । प्रदेश सकारले २०७४ असोज १ गतेदेखि प्रदेशमा नो हर्न अभियान सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन के कस्तो भयो, रह्यो वा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? ती तमाम विषयमा जबाफ हामीले आँफैसँग खोज्नु पर्नेछ ।

किनभने ध्वनि प्रदूषणका कारण हुने क्षति ट्राफिक प्रहरी र राज्यलाई मात्र हुने होइन्, समस्त मानव जीवनलाई नै हुने हो । पछिल्लो समय अधिकांश मानिसले माइग्रेन(टाउको दुखाई)का विषयमा गुनासो गर्ने गरेको हामी सबैलाई थाहा छ । अझ कतिपय हामी आँफै माइग्रेनका कारण पीडित छौँ । जसको सहज जवाफ वातावरणमा आएको कुनै न कुनै एक प्रकारको प्रदूषणले हो । हामी कतिपयलाई सभा, भेला, आमसभा, सुपरमार्केट, सिनेमाहल, एयरपोर्ट वा उच्च ध्वनिप्रवाह गरिरहेको डिजे वा साउण्ड सिस्टका अघि केही समय बसेमा टाउको दुख्ने, वाक्वाकी लाग्ने र त्यसैत्यसै भाउन्न भएको महसुश हुन्छ । त्यसको एउटै मात्र कारण हो, प्रदूषण जुन ध्वनि प्रदूषण होस्, वा वातावरणीय प्रदूषण ।

२०७७ फागुन ११ गतेदेखि प्रदेश १ मा नो हर्न अभियानमा सञ्चालन भएपछि अब हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी के हुने भनि आँफैलाई प्रश्न गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र अभियान प्रभावकारी हुने र मानव जीवनकै लागि फलदायी हुनेछ । यति भन्दाभन्दै सरकारले अभियानको सुरूवात गर्नु अघि वर्तमान सडकको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन, चौबाटो र मोडहरूमा हुने ट्राफिकका लागि गरिएको व्यवस्थापनका विषयमा भने पक्कै ध्यान पु¥याउन जरूरी छ । अन्यथा युटुय्वमा पौडी खेलेको भिडियो हेरेर आफूलाई पौडीवाज सम्झिएर पोखरीमा डुबुल्की मार्नु जस्तै हुनेछ ।