सन्देहमा मुख्यमन्त्रीको भूमिका

प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सधैं विवादको केन्द्रमा पर्दै आएको छ । खासगरी आफ्ना अनियमित गतिविधिका कारण यो मन्त्रालय आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आयो । अझ राज्यमन्त्रीका रुपमा अम्बिरबाबु गुरुङको प्रवेशपछि त हरेक निर्णयमा विवाद अनिवार्य जस्तै भयो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा रहेको यो मन्त्रालयको हर्ताकर्ता राज्यमन्त्री गुरुङ छन्, जसलाई बलियो साथ र संरक्षण मुख्यमन्त्रीले दिएका छन् । विवादास्पद छविका गुरुङलाई काखी च्याप्ने मुख्यमन्त्रीको कदमलाई धेरैले सुरुदेखि नै गम्भीर आशंकाका रुपमा हेरेका थिए । तर, उनका जस्तासुकै गतिविधिलाई पनि मुख्यमन्त्रीले काँध थापेर साथ दिएपछि भने उनीहरु दुई जनाको योजनामै यी सबै गतिविधि भइरहेको पुष्टि भइसकेको छ ।

पछिल्लो घटना हो, सवारी चालक अनुमतिका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) स्थल निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने सरकारी निर्णय । सरकारसँग पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई ‘ट्रायलस्थल’ दिने निर्णय अख्तियारको देखादेखि दुरुपयोग थियो । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । निजी क्षेत्र पोस्ने र सरकारी जमिन अलपत्र छाड्ने सरकारी षड्यन्त्रका पछाडि के को र कस्तो खेल थियो, विस्तारै खुल्दै जानेछ । तर, निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएर लेखा समितिले स्वागतयोग्य काम गरेको छ । यसका लागि लेख्दा समिति धन्यवादको पात्र बनेको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका बिर्तामोड र इटहरीका यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग आफ्नै पुग्दो जमिन छ । अहिलेसम्म तिनै जमिनमा प्रयोगात्मक परीक्षा हुँदै आएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले आश्चर्यजनक रुपमा निजी क्षेत्रलाई यसको जिम्मा दिने निर्णय लिएको थियो । यतिमात्रै थिएन, प्रदेश सरकारको निर्णय निजी क्षेत्रका निश्चित मान्छे पोस्ने र आम नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने नियतबाट प्रेरित पनि थियो । जनतालाई आर्थिक बोझ बढाएर, अनावश्यक दुःख थपिदिएर केही व्यापारीलाई मात्रै पोस्ने निर्णय लिँदा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको हात किन कामेन ? यो ज्यादै शंकास्पद विषय छ । अख्तियारमै पनि उजुरी परिसकेको यो विषयमा गहिरो छानबिन आवश्यक छ ।

मुख्यमन्त्री राई आफ्नो सरकार सफल रहेको दाबी गर्छन् । सरकारले अनेकौं काम गरेको बताएर उनी थाक्दैनन् । नियमित रुपमा भइआउनेबाहेक आफूले गरेको उल्लेख्य काम के हो भन्नेबारे उनी सधैं निरुत्तर हुने गरेका छन् । यहि ट्रायल सेन्टर निजी क्षेत्रलाई दिँदा परीक्षार्थीहरुलाई थप व्ययभार पर्ने र प्रदेशभर खुलेका थुप्रै ड्राइभिङ सेन्टर धराशायी भई अहिले भइरहेको स्वरोजगारको अवस्था प्रभावित हुने अवस्था थियो । जानाजान उनले यस्तो निर्णय गर्नुपछिको रहस्य के हो ? यदि जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्ने हो भने मुख्यमन्त्री राईले यसको उत्तर दिनैपर्छ ।

यो प्रकरणमा उनी सन्देहको घेरामा परेका छन् । प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखतिर प्रश्न सोझिएपछि त्यसबारे जनतालाई प्रष्ट बताउनु उनको पहिलो दायित्व हो । यद्यपि राजनीतिक र पदीय दायित्व निर्वाहमा शेरधन राई सधैं चुक्दै आएका छन् । अविश्वास प्रस्तावबाट भाग्न संसद् छल्ने, घोषणा मात्रै गर्ने विकास आयोजना पूरा गर्नतिर ध्यान नै नदिने जस्ता गतिविधि उनीबाट हुँदै आएको छ । तर, ट्रायल सेन्टरमा भने उनकै नेतृत्वको मन्त्रालयप्रति कमिसनकै शंका उठेको छ । सरकारी जमिन हुँदाहुँदै किन निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी मन्त्रीपरिषदले निर्णय ग¥यो ? यसमा आर्थिक चलखेल भएन, थिएन भनेर जनताले पत्याउने आधार छैन । त्यसैले यसबारे प्रदेश सरकारले जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।

संसदीय समितिले बेलैमा हस्तक्षेप नगरेको भए प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रबीच ट्रायल सेन्टर सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता हुनै लागेको थियो । यदि समझौता भएको भए सर्वसाधारणले दुःख पाउने निश्चित थियो । सम्झौता पत्रको मस्यौदामा परीक्षार्थीले आफ्नो साधनबाट परीक्षा दिन पाउने तर त्यस वापत सेन्टरलाई शुल्क तिर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । निश्चित व्यापारी पोस्ने र जनतालाई दुःख दिने सरकारी यो कदम तत्काल रोकिनु त पर्छ नै यो चलखेलमा संलग्नहरुबारे छानबिन पनि जरुरी छ ।