अर्को विश्वबन्धु वा तुलसी गिरी हुँदैछन् देउवा

मध्यावधि निर्वाचन–२०५१–मा नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो, पहिलो शक्ति नेकपा एमाले थियो । तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको पनि बहुमत थिएन । यसलाई त्रिशङ्कु संसद् भनिन्थ्यो । यसबिच २०५१ देखि २०५६ सम्मका अवधिमा नेपालमा धेरै प्रकारका धेरै सरकारहरू बने र भत्किए । उत्तर आधुनिक नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको युग २०५१ को मध्यावधिको घोषणाबाट प्रारम्भ भयो । यसको अपजस तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिइयो । संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसकेपछि संसदीय दलको बैठकमा राजिनामा दिएर काङ्ग्रेसभित्रैबाट अर्को प्रधानमन्त्री चुनेको भए नेपालको राजनीति सत्तालिप्साको आगोमा हिउँझै पग्लिएर बगिरहने पानी हुन पाउँदैनथ्यो । तर त्यस बखतका गिरिजालाई लुई चौधौँको जस्तै म नै राज्य हुँ भन्ने उन्माद र दम्भ थियो । त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट महेन्द्रनारायण निधी वा अरू कोही प्रधानमन्त्री बन्नु महत्त्वाकांक्षी गिरिजाका लागि स्वीकार्य थिएन । त्यसैले मुलुकलाई मध्यावधिको डढेलोमा होमिदिए ।

गिरिजा बाबु सक्षम रणनीतिकार पनि थिए । उनले २०५६ को निर्वाचनमा अर्को दाउ थापे । २०५६ को आम निर्वाचनअगि उनले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम प्रस्तुत गरे । गिरिजाप्रसादको भन्दा कृष्णप्रसादको छवि उँचो र बेदाग थियो । फेरि पनि गिरिजाप्रसाद नै प्रधानमन्त्री हुने भनिएको भए २०५६ मा नेपाली काङ्ग्रेसको साधारण बहुमत नआउन पनि सक्थ्यो ।

तर २०५६ को आम निर्वाचनपछि बहुमतमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सत्तासङ्घर्ष तीव्र ढङ्गले चल्यो । गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाका चालबाजीले प्रधानमन्त्री पदमा किसुनजीलाई एक वर्ष पनि टिक्न दिइएन । यसबिच २०५८ सालमा दरवार हत्याकाण्डपछि नेपालको राजनीति झन् अस्थिर, तरल र अराजक भयो । अर्कातिर विद्रोही नेकपा माओवादीले देशभरि हत्याहिंसाको राजनीतिलाई बढाइरहेको थियो ।

यही बेला राजनीतिको पोखरीमा धमिलो पानी तैरिरहेको देखेर नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय राजनीतिमा चाख राख्न थालिसकेका थिए । अझ प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको पुनरोदयपछि त ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षा र क्रियाकलाप झन् चुलिँदै गयो । प्रधानमन्त्रीका कुर्सीबाट देउवा ज्ञानेन्द्रको स्वार्थअनुकूलमात्र काम गर्न थाले । ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनमा प्रम देउवा सहायक हुन थाले । यसैको परिणाम होे, २०५९ जेठ ८ को मध्यरातमा देउवाले ज्ञानेन्द्रको इच्छाअनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे ।

लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त र विचारबाट देउवाको यो दोस्रो स्खलन थियो । यसअघि उनी २०४३ सालमै विपिन कोइरालासँगसँगै पञ्चायत प्रवेश गरिसकेका थिए । तर किसुनजीले बेलायती दूतावासलाई अनुनय विनय गरेर देउवालाई छात्रवृत्तिमा पढ्न बेलायत पठाएर देउवालाई पञ्च हुनबाट रोके ।

देउवाको विघटनका विरूद्ध पनि अहिलेकोजस्तै गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्यो । तर त्यति बेलाको सर्वोच्च अदालत दरबारको सेटिङमा थियो । प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय थिए र उनी दरबारको सोझो गर्थे । त्यसैले हुनुपर्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटीमा लगेर राखिदिनु पर्छ । नभन्दै उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले देउवाको विघटनलाई सदर ग¥यो । प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भएन ।

तर गिरिजाबाबु ढिट थिए । सर्वोच्चले पुनःस्थापना नगरे पनि उनी पुनःस्थापनको मागलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलनमा जनउभार आउन ३ वर्ष लाग्यो । गिरिजाको प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको एकसूत्रीय माग आन्दोलनको एक मात्र नारा बन्यो । यसरी सर्वोच्चले विघटनलाई सदर भनेको प्रतिनिधि सभा पनि जनआन्दोलनको बलले ब्यूँतियो । यही घटनाले यसअघिका सबै कलङ्क र अपजसबाट गिरिजाले उन्मुक्ति पाए । माओवादीलाई शान्ति सम्झौतामा ल्याउने देखि १२ बूँदे सम्झौतासम्मले उनलाई हिरो बनायो । गिरिजा एक राजनेतामा स्थापित हुन सके ।

यस्तै मौका आजका शेरबहादुरलाई छ । तर शेरबहादुर यो अवसर र चुनौतीको उपयोग गर्न जानिरहेका र सकिरहेका छैनन् । उनी प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको मागलाई मुखर बनाइरहेका छैनन् । उनी सर्वोच्चले भनेको स्वीकार गर्छु भनेर निम्छरो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यति बेला सशक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरेर सबैलाई सडकमा पछि लगाउनु पर्ने हो शेरबहादुरले । तर उनका क्रियाकलाप र बोलीवचन हेर्दासुन्दा लाग्छ, उनी खड्गप्रसाद ओलीको प्रतिगमनको मतियार बनिरहेका छन् । सही एजेन्डा र मागमा गरिएको आन्दोलनले कुनै पनि कार्यकर्तालाई नेता र नेतालाई राजनेता बनाउँछ । हरेक नेता र कार्यकर्ता यस्तै एजेन्डा र आन्दोलनको खोजीमा हुन्छन् । तर २०४३ मै झन्डै पञ्च भइसकेका काङ्ग्रेस सभापति देउवासित अब त्यो स्पिरिट छैन । अर्को गिरिजाप्रसाद हुने सौभाग्य उनलाई प्राप्त नभएको होइन तर अर्को विश्वबन्धु वा अर्को तुलसी गिरी भइरहेका छन् ।