गणेश लम्साल
‘दशा बाजा बजाएर आउदैन’ भने झंै लामो शसस्त्र द्वन्द्वको अन्त र विभिन्न अधिकारमुखी आन्दोलनहरुपछि शान्ति स्थापना गरेर संबिधान जारी गरिसकेपछि उपलब्धिहरु संस्थागत भए भनेर ढुक्कले बसेका थिए नेपाली नागरिकहरु । यसैले आर्थिक संबृद्धि र सुशासन अनुभूतिका लागि आशावादी थिए । यसैले नेकपालाई चुनावमा बहुमत दिए । तर, जनादेश पाएर सत्तामा पुगेका अविवेकी निरंकुश शासकबाट चालिएको एक्कासी असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रघाति कदमको सामना गर्नुपर्दा नेपालीहरु ‘अक्क न बक्क’ भए । सुरुमा के आपत आइलाग्यो कसरी सामना गर्ने होला ? भनेर अलमलमा परेका नागरिकहरु बिस्तारै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कठपुतली राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा ‘वलात’ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिगमनतर्फको यात्रा सुरु गरेको भनेर प्रस्टहुदै गए । यसैले चौतर्फी रुपमा विघठित प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गराउनुपर्ने आवाजहरु बुलन्द हुनथाले ।
सन्काहा, हठी, अदुरदर्शी, निरंकुश फाँसीबादी चरित्रका प्रम ओलीले चालेको कदम नसच्एिमा नेपाली जनताले अथक संघर्ष र बलिदानले आफंैले लेखेको संविधान मात्र नभएर राष्ट्रहित नै धरापमा परेको आम नागरिकहरुले बुझिसकेका छन् । यसैले उक्त कदमको विरोधमा सबै पेशाकर्मी, नागरिक समाज, राजनैतिक दल, मजदुर, कृषक सबैले आन्दोलनमा सक्रृय सहभागिता बढाइरहेका छन् । पत्रकार कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, शिक्षक, बुद्धिजीवि वर्गहरु एक स्वरले प्रतिगमन खारेज गराएर देशको संविधानको सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् । के कवि , के कलाकार ? सबै जना संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको सुरक्षाका लागि जुर्मुराइरहेका छन् । विघटित प्रतिनिधि सभा पुनसर््थापना गराउन माग गर्दै दायर भएको मुद्दा सर्बोच्चमा विचराधीन छ । अवस्था कस्तोसम्म छ भने प्रम केपी ओलीको सरकारले आफनो बचाउमा बहस गर्ने कानून व्यावसायीहरुसमेत पाउन सकेको छैन । तीन सय बढी कानून व्यवासायीहरु संविधानको रक्षाका लागि बहस गर्न सहभागी भएका छन् ।
न्यायमा अन्याय हुदैन , हुनुहाुदैन । यसैले परिवर्तनका पक्षधर नेपालीहरु अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनसर््थापना गराउनेमा आशाबादी छन् । तर, सँगसँगै सबै कुरा योजनामा भएकोले त्यसका रहस्यहरु दिनदिनै खुल्दै गएपछि बिस्तारवादी बिदेशीहरुको सहयोगमा ‘ग्रायण्ड डिजाइन’ तयार गरिएको पनि प्रस्ट भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नै नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गराएको र संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारलाई परिपत्र गरेको कुरा खुलस्त भएपछि ‘ग्रायण्ड डिजाइन’ छर्लङ भैसकेको छ । सरकारले आजीवन न्यायका लागि लडेका अधिवक्ताको अपमान गर्नु, कुनैपनि हालतमा प्रतिनिधि सभा पुनसर््थापना हुँदैन भनेर अदालतलाई खुलमखुला दबावमा राख्नु, किर्ते अध्यादेश जारी गरेर सवबैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्नु, प्रतिनिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन फिराद लिएर गएका माननीयहरुलाई राष्ट्रपतिले घण्टांै कुराएर अपमान गर्नु अनि अर्कै मिति राखेर किर्ते अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्नु आदि घटनाले पनि सरकारले प्रतिगमनको डिजाइन सफल बनाउन आफनो तजबिजी अधिकार खुलेर दुरुपयोग गरिरहेको पनि प्रष्ट भएको छ । मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडीको भनाई अनुसार यदि अदालतले ‘गू’ खाएन भने प्रतिनिधि सभा पुनसर््थापित भएरै छाड्छ । तर, बुझ पचाएर ‘गू’ खायो भने केही लाग्दैन र देशमा संकटकाल लाग्छ ।
सर्बोच्चको फैसला के आउँछ ? समयको हातमा छ । तर,हामीले बुभ्mने के हो भने समय आफंै आउदैन समयलाई ल्याउनुपर्छ । यदि अदालतले प्रतिगमनलाई सदर गर्नै फैसला ग¥यो वा विवादित निर्णय सुनायो भने लोकतन्त्रप्रेमी नेपालीहरु चुप लाग्दैन र लाग्नुपनि हँुदैन । किनभने गलत नजिरलाई नेपाली नागरिकहरुले न्यायको शान्तिपूर्ण घनघोर आन्दोलनबाट संविधानको सुरक्षा गरेरै छाडनेछन् ।
जाडोयाम अझै बाँकी छ । तर, जतिजति गर्मीयाम नजिक आउदैछ, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनले वतावरण उति नै तताउदै लगेको छ । र, जबसम्म आम नेपालीहरु प्रतिगमन विरुद्धको सशक्त आन्दोलनमा खुलेर उत्रदैनन् तबसम्म निरंकुश प्रबृत्तिको तानाशाही सरकार झुक्न पनि चाहदैन । यसैले हजारांै सहभागी भएको विरोध सभालाई आन्दोलन भएर चटकेहरुको तमाशा हेर्न आउनेहरु हुन् भनेर अपमान गरिरहेको छ ।
यतिखेर राप्रपा बाहेक सबै राजनैतिक दलहरु खुलेर प्रतिगमन विरोधी संघर्षमा जुटिसकेका छन् । तर, अझै उनीहरु तीन र छ छत्तिस जस्तै फर्केर एक्लाएक्लै आन्दोलन गरिरहेका छन् । अझै उनीहरु छ र तीन त्रिसठ्ठी जस्तै एकैपट्टि फर्केर संयुक्त आन्दोनलमा जुट्न सकेका छैनन् । र, जबसम्म उनीहरु संयुक्त आन्दोलनमा जुट्दैनन् तबसम्म दुई चार हजार मान्छे भेला गर्दैमा केही हुनेवाला छैन भन्ने प्रम केपी ओलीले डगेर आफनो कदम फिर्ता लिनेवाला पनि छैनन् । घट्दो जाडो र बढ्दो गर्मीसँगै हामीले प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षलाई बढाउदै लानुपर्दछ ।
अबेर भएपनि अवसर अझै बाँकी छ । यसैले अब बेला आइसकेकोको छ प्रगितमन विरुद्ध शसक्त नागरिक अभियानको । किनभने आम न्यायप्रेमी नागरिक अगुवाहरुले देश संकटमा परेको बेला चुपचाप बसिरहनु हँुदैन । हाकाहाकी हँुदै नभएको अधिकार दाबी गर्दै शक्तिको दुरुपयोग गरेर संविधानमाथि बलात्कार गरेको टुलुटुलु हेरेर बसिरहन परिवर्तनकारीहरुलाई मिल्दैन । किनभने घरमा लागेको आगो फैलियो भने हामी सबै खरानी हुनेछौं । हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता मासिने छ ।
यदि हामी लोकतन्त्र विरोधी हैनौं भने आफनो राष्ट्रहीत र मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि सबै पेशा र अधिकारकर्मीहरु एक भएर प्रतिगमनको विरोधमा जुर्मुराउन आवश्यक छ । तुरुन्तै सर्वत्र मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले एक भएर प्रतिगमन विरुद्धको अभियान सुरु गर्न आवश्यक छ । किनभने जबसम्म आम नागरिक समाजका अगुवाहरु शहर शहर, गाउँगाउँ र ठाउँठाउँबाट प्रतिगमन विरोधी आवाज लिएर जुर्मुराउदैनन् तबसम्म अन्यौलमा परेका नागरिकहरुले सही र गलत के हो भनेर छुट्याउन सक्दैनन् र उनीहरुलाई प्रतिगनकारीहरुले अलमलमा पारिरहन्छन् । अलगअलग फर्केर विरोध गरिरहेका राजनैतिक दलहरु एक भएर आन्दोलनमा आउन सक्दैनन् । यसैले प्राध्यापक, शिक्षक, डाक्टर, पत्रकार, कलाकार, कानून व्यवसायी, अधिकारकर्मी र कर्मचारी मात्र नभएर उद्योगी व्यवसायीहरु समेत एक ठाउँमा उभिएर प्रतिगमन विरोधी अभियान घोषणा गर्नुपर्छ । र, एक भएर निर्भिक रुपले निरन्तर भनिरहनुपर्छ, –‘खबरदार ! संघीय नेपालको गणतान्त्रिक संविधान मास्न पाइदैन, ‘असंवैधानिक कदम मुर्दावाद, लोकतन्त्र जिन्दावाद, प्रतिनिधि सभा पुनसर््थापना गर, पुनसर््थापना गर ।’
