विराटनगर । संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई बिधेयक अधिवेशन भनिन्छ । प्रदेश नं. १ प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन बुधबार सुरु हुँदा सरकारले एउटा पनि बिधेयक प्रदेशसभामा लगेको छैन ।
‘बिजनेश’ अभावमा प्रदेशसभाको बैठक सुचारु हुनसक्ने अवस्था नभएपछि बुधबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको बैठक तीन मिनेट मात्र बसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने सरकारले विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशन सुरु भइसक्दापनि विधेयक अगाडि नबढाएपछि प्रदेशसभा सचिवालयसमेत के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव भने दर्ता छ । छलफलका लागि प्रदेशसभामा त्यसबाहेक अरु कुनै प्रस्तावहरु छैनन् ।
प्रदेशसभाका समितिहरुमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरु पनि बाँकी छैनन् । समितिमा गएका सबै विधेयक प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनकै क्रममा साउन ९ गते अगाडि नै पारित भइसकेका छन् ।
मन्त्रालयहरुले पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा स्वीकृति लिएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानूनसचिब भरतमणि रिजालका अनुसार मन्त्रालयहरुबाट नयाँ विधेयकको सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै स्वीकृति लिएका छैनन् । मन्त्रालयहरुले आवश्यकता अनुसार कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको भन्ने जानकारी आएपनि स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव आइनसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालयहरुले कानून निर्माणका लागि सहमति माग्ने नियमित प्रक्रिया भएको मन्त्रालयका कानून अधिकृत प्रसंशा अधिकारीले बताउनुभयो । ‘नियमितरुपमा मन्त्रालयहरुले विधेयकका लागि सहमति लिने गर्नुभएको छ,’ अधिकारीले भन्नुभयो ‘हामीलाई अन्तिम प्रक्रियामा मात्र जानकारी हुने भएकोले मन्त्रालयहरुले गरेको तयारीको विषयमा खास जानकारी हुन्न ।’
बुधबार प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन आरम्भ हुनुअघि बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि संसदमा विधेयकहरु नभएको र बिजनेश अभावमा संसद सञ्चालन गर्न कठिन हुने विषय उठेको थियो । संसद सचिवालयमा बिजनेश नभएको विषयमा सभामुख र उपसभामुखले पनि चासो राख्नुभएको थियो । बैठकमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संसदलाई बिजनेस अभाव नहुने आश्वासन दिनुभएको थियो ।
‘हिउँदे अधिवेशनमा छलफलका लागि सरकारले ७–८ ओटा विधेयक तयार पारिरहेको छ,’ कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा मन्त्री कार्कीले भन्नुभएको थियो ‘संसदलाई बिजनेस अभाव हुँदैन ।’ बैठक सुरु भइसक्दासमेत सरकारले मन्त्रालयहरुलाई विधेयक निर्माणको स्वीकृति नदिनु र मन्त्रालयहरुको चासो पनि कम देखिनुले भने प्रदेशसभा सचिवालय विजनेश अभाव हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि यतिबेला विधेयकहरु भन्दा पनि सत्तारुढ दलभित्रको विवाद सबैभन्दा बढी सकसको रुपमा देखापरेको छ । सत्तारुढ दलका बहुमत सदस्यहरुले दलको नेता परिवर्तन गर्ने र प्रमुख सचेतक हटाउने निर्णय गरेका कारण बैठकलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीलाई सकस छ । त्यसमाथि पनि प्रदेशसभा सचिवालयमा छलफलका लागि अरुकुनै विधेयकहरु नहुँदा अप्ठ्यारो थपिएको हो ।
प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनबाट प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सार्वजनिक सडकका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको संशोधन विधेयक, प्रदेश आर्थिक विधेयक, प्रदेश विनियोजन विधेयक पारित भएको थियो । तात्कालिन अवस्थामा पनि प्रदेशसभामा विधेयकहरु नभएपछि साउन ९ गते संसदको छैठौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।
