काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने सरकारी निर्णय खारेज गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको नाममा रिट जारी गर्दै उक्त फैसला गरेको हो ।
सर्वाेच्चको यो फैसलासँगै जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने भएको छ । गत भदौको २८ गते अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले जग्गा कित्ताकाटको सरकारी निर्णयविरुद्ध चुनौती दिँदै सर्वाेच्चमा दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
रिटमाथिको सुनुवाइपछि जग्गाको कित्ताकाट रोक्दै कृषियोग्य जमिन नमास्न आफूले रिटमार्फत गरेको माग सम्बोधन भएको अधिवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो । यसअघि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशी दिएको थियो ।
अधिवक्ता भण्डारीले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाएका थिए । सरकारले गत भदौ १८ गते जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । जुन सरकारी निर्णय २०७३ सालमा सरकार आफैले गरेको निर्णय विपरित थियो ।