विराटनगर । भूमाफियाहरुले विराटनगर ११ को सरकारी ऐलानी जग्गा हडप्ने चलखेल गरी विराटनगर महानगरपालिकाको कानून शाखालाई समेत प्रभावमा पार्न खोजेको भन्दै वडाध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वडाध्यक्ष तिर्थेन्द्र न्यौपानेसहित सदस्यहरु इन्दिरा गिरी, श्यामसुन्दर कामत, विमल पोख्रेल र रिंकु परियारले बिहीबार प्रेसविज्ञप्ति जारी गरी नापी छुट भई नम्बरी दर्ता हुन नसकेको दशकौं पुरानो बस्ती हटाउने र जग्गा हडप्ने चलखेलप्रति महानगर सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
विराटनगर ११ केशलिया मार्गबाट दक्षिण तथा जनपथतर्फ जाने बाटोको पश्चिमतर्फ रौनियार मार्गमाा जोडिएको वस्तीमा विपन्न तथा गरीबहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । विगतमा भूमाफियाले पटक–पटक उक्त नापी छुट भएको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । ती प्रयत्नहरु सफल नभएपछि पछिल्लो पटक विराटनगर ९ का अनिल थापा र नरेन्द्र साहले सरकारी जग्गामा अनाधिकृतरुपमा घर बस्ती बसाएकोले हटाइपाउँ भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाको कानून शाखामा निवेदन दर्ता गरेका थिए । कानून शाखाले अवस्था नबुझी जग्गा खाली गर्ने म्याद पुर्जी जारी गरेपछि भूमाफियाको चलखेल सतहमा आएको हो ।
बस्तीमा १८ वटा घर छन् । जुन वडाको बस्ती हटाउने भनिएको हो, उक्त वडा कार्यालय र वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई कुनै जानकारी नदिई तथा महानगरपालिकाको न्यायीक समितिलाईसमेत प्रभावित पार्नेगरी निवेदन दर्ता र पुर्जी जारी गर्ने क्रियाकलाप भएको वडाध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो । वडा कार्यालयलाई कुनै जानकारी र सूचनासमेत नदिइ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै उहाँले तत्काल उक्त कार्य रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो ‘अहिले एक जनाको नाममा मात्र पुर्जी जारी भएको देखिएको छ तर पुर्जीको भाषा हेर्दा एक जनाको नामबाट सबै घरहरु खाली गर्नु भन्ने आशय जनिने अवस्था रहेकोले यो काम नगर्न हामीले सचेत गराएका हौं ।’ अध्यक्ष न्यौपानेसमेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनप्रतिनिधि तथा विपन्न परिवारको सरोकार सुनुवाई नगरे वडा कार्यालय महानगरको यस क्रियाकलापको विपक्षमा जनतामाझ जाने चेतावनी दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘जनप्रतिनिधि तथा विपन्न परिवारको कुराको सुनुवाई नगरे वा नभएमा वडा कार्यालय यस विषयमा विपक्षमा रही जनता माझ जाने कुराको जानकारीसहित विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छौं ।’
कोरोना महामारी बढिरहेको र सबै धर्मालम्वीहरुको महान चाडहरु नजिक आइरहेको बेला गरीब बस्ती नै हटाउने जस्तो कृयाकलाप र कुचेष्टा थालिएको घटनाका बारेमा तत्काल छानविन गनुर््पर्ने जनप्रतिनिधिहरुको मत रहेको छ । 
