विराटनगर । पछिल्लो दुई बर्षको अवधिमा प्रहरीले प्रदेशभरिबाट २५ हजार ८ सय ४८ लिटर अवैध तथा घरेलु मदिरा बरामद गरि नष्ट गरेको छ ।
प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९ हजार ३ सय १० र २०७६/०७७ मा १६ हजार ५ सय ३८ लिटर अवैध मदिरा बरामद गरि नष्ट गरेको हो ।
प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन र कारबाही क्षमतामा भएको वृद्धिका कारण आ.ब. ०७५/७६ को तुलनामा अघिल्लो वर्ष ४३.७० प्रतिशतले बढी अवैध मदिरा बरामद गरिएको १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार आ.ब. २०७५/७६ मा अवैध मदिरासँगै ८ सय ७० किलो कच्चा पदार्थ बरामद गरि बिक्रि वितरणमा संलग्न १६ जनालाई पक्राउ समेत गरिएको थियो ।
यता अघिल्लो आ.ब.मा भने ८७.३९ प्रतिशतले बढी ६.९ मेट्रिक टन कच्चा पदार्थ र बिक्री वितरणमा संलग्न २९ जनालाई पक्राउ गरि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाईएको थियो । प्रहरीले न्युन परिमाणमा बरामद गरिएका मदिरा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा नष्ट गर्ने गरेको छ भने ठूलो परिमाणमा बरामद गरिएका मदिरा राजश्व कार्यालयमा बुझाउने गरेको १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता कविन्द्रकुमार कार्कीको भनाई छ ।
अवैध मदिराको कारोबारमा पक्राउ परेकाहरुलाई राजश्व अनुसन्धान विभागको समन्वयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको छ । यो राजश्व चुहावटसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषय भएको हुनाले राजश्व विभागले प्रचलित ऐन अनुसार कारबाही गर्ने गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा प्रहरीले प्रदेश नं. १ का १४ वटै जिल्लाहरुबाट साउनमा २ हजार ४ सय ९९, भदौमा १ हजार ४ सय ४५, असोजमा २ सय ८९, कार्तिकमा ७ सय, मंसिरमा ६ हजार २ सय १२ र पौषमा १ हजार २ सय २९ लिटर अवैध मदिरा बरामद गरेको छ । यस्तै माघमा १ हजार ७७, चैत्रमा ४ सय ३२, बैशाखमा १ हजार २ सय ७५, जेठमा १ हजार २ सय १५ र असारमा १ सय ६५ लिटर अवैध मदिरा बरामद गरि सम्बन्धित राजश्व कार्यालयमा बुझाईएको प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
अवैध मदिराको कारोबारमा पक्राउ परेकालाई अन्तशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम कारबाही गर्ने गरिएको छ । त्यस्ता कारोबारमा संलग्नलाई कम्तीमा पनि १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको कैद र ५ हजारदेखि १५ हजार रुँपैया सम्मको जरिवाना वा दुवै गरिने गरिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख बिमल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
आरोपीले कैद सजाय अवधिभरको शुल्क भुक्तानी गरेर कैद नबस्न पनि सक्छ । कैद सजाय अवधिभर दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले शुल्क भुक्तानी गरे कैद बस्नु नपर्ने कानूनमै उल्लेख छ ।
