विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले भू–उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि प्रकृया अघि बढाएकोप्रति घरजग्गा व्यवसायी संघले खुसी व्यक्त गरेको छ ।
लामो समयदेखि घरजग्गाको कारोबार बन्द हुँदा व्यवसायीहरुको अरबौं लगानी निष्कृय रहेको र बैंकको ब्याज तिर्नसक्ने अवस्था नभई व्यवसायीहरु कालोसूचिमा पर्ने अवस्था आउन लागेको बेला ऐन कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाएको भन्दै संघले खुसी व्यक्त गरेको हो ।
संघका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष घनश्याम पोखरेलले सरकारले कानून बनाएर स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गिकरण गर्ने अधिकार दिइसकेकोले स्थानीय सरकारहरुले जग्गा वर्गिकरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले जग्गाको वर्गिकरण गरेर सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्दा उत्पादन मात्र नभई व्यवसायिक क्षेत्रमा लाभ पुग्ने र त्यसबाट सरकारले प्रयाप्त राजश्वपनि आम्दानी गर्ने भएकोले काम अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । महानगरको सक्रियताप्रति संघले धन्यवाद दिने निर्णय गरेको पनि पोखरेलले बताउनुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र जमिनको वर्गिकरण गरी कार्यान्वयनको प्रकृया अघि बढाउने जनाएको छ । त्यसका लागि महानगरले विज्ञसम्मिलित समिति गठन गरी अध्ययनसमेत गराइसकेको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन पछि महानगरले भू–उपयोग नीति मस्यौदा गर्ने र पारित गर्ने प्रकृया सुरु गरेको महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बताउनुभयो ।