विराटनगर । प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको प्रदेश पाश्र्वचित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले पारित गरेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको वन, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्र तथा गरिबी लगायत समग्र क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो छ भन्ने यथार्थ चित्रण गरेको पाश्र्वचित्र संविधान दिवशको सन्दर्भ पारेर असोज ४ गते सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगले पेश गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । वार्षिक बजेटलाई कार्यक्रमिक स्वरुपमा तयार पारेपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरेलु उद्योग, यातायात, होटल, ट्राभल्स आदि व्यवसायको नविकरण गर्ने समयावधि ६० दिन थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस अघि आर्थिक ऐन मार्फत नै लकडाउन खुलेको ६० दिनसम्म नविकरण गर्दा थप दस्तुर र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको भएपनि लकडाउन खुलेपछि पनि विभिन्न स्थानीय तहहरुले लकडाउन गरेको कारण व्यवसाय सुचारु हुन नसकेकोले असोज १ गतेदेखि थप ६० दिनसम्म नविकरण गर्दा थप दस्तुर र जरिवाना नलिने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
