विराटनगर । प्रदेशसभा गठन भएको अढाई वर्षपछि प्रदेश १ प्रदेशसभाले आफ्नै भवन निर्माण सुरु गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको साँघुरो भवनमा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेशसभाको अब बस्ने सातौैं बैठक भने नयाँ सुविधासम्पन्न भवनमा सञ्चालन हुने भएको छ ।
बिहीबार साविकको जिसस परिसरमै प्रदेशसभाको नयाँ भवनको शिलान्यास भएको छ । योसँगै प्रदेशसभालाई इटहरी वा अन्यत्र सार्ने प्रयत्न पनि अन्त्य भएको छ । दुई वर्ष अगाडि सोहि स्थानमा भवन निर्माणको तयारी भएकोमा सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन गरि विरोध गरेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
प्रदेश १ को राजधानी तोक्दा राजधानी विराटनगर भएपनि राजधानीका संरचना विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैचा आसपासको क्षेत्रमा रहने उल्लेख थियो । जसको कारण प्रदेशका संरचना विराटनगर रहने कि नरहने निश्चित थिएन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा इहटरी सार्न खोजेको आरोप लागिरहेको थियो ।
प्रदेशसभाका सांसदहरुले पनि राजधानी विराटनगर भएपनि संरचना अन्यत्र बन्ने बताउँदै आएकोमा प्रदेशसभा भवन शिलान्यास भएको हो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २ करोड ५१ लाख ८१ हजार ९७६ रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने भवन शिलान्यास भएको हो ।
भवन शिलान्याससँगै प्रदेशसभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा कुन ठाउँमा रहन्छ भन्ने विवाद अन्त्य भएको बताउनुभयो । बैठक सञ्चालन गर्न अहिलेको हल साँघुरो हुँदा समस्या भइरहेकोमा भवन निर्माणपछि सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो लगानीमा प्रदेश सरकारका लागि पहिलो पटक भौतिक संरचना निर्माण थालेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनुभयो । प्रिफ्याबको भवन बनाउन लागिएको भएपनि यो सरकारको कार्यकालभरी यसै भवनबाट प्रदेशसभाका काम संचालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण सरकारका अन्य सरकारी भवन र मन्त्री तथा सांसदहरुका बसोबासको व्यवस्था गर्न ढिलाइ भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । स्थायी राजधानीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विभिन्न प्रतिबद्धता आएपनि पुरा नभएकोले थप निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले बताउनुभयो ।
जग्गा अभावमा अझै पनि प्रदेश सरकारको सबै प्रशासनिक भवन तथा अन्य पुर्वाधारहरु निर्माण गर्न नसकेको आङ्बोको भनाइ छ । प्रदेश राजधानीको संरचना बनाउन ५० विगाहा जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा विराटनगर महानगरपालिकाले गरेको भएपनि घोषणामै सिमित छ ।
जग ढलान गरेर माथि फेब्रिकेटेड सिस्टममा निर्माण गरिने भवन निर्माणको ठेक्का धरानको स्वामी नारायण निर्माण सेवा कम्पनीले पाएको प्रदेशसभा सचिब गोपाल पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भवन निर्माण ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम सुरु गरिएको छ ।