विराटनगर । महत्वपूर्ण कानून अभावले गर्दा काम गर्न कठिनाई भएको भन्दै आवश्यक कानून निर्माण गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आइतबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन नहुँदा आयोगलाई कार्य सम्पन्न गर्न कठिनाई भएको र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पनि असर परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कानून अभावले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत असर पुगेको, वृत्ति विकास नहुँदा कर्मचारी निराश भएको र निराशाले सार्वजनिक सेवा प्रभाहमा प्रभाव परेको तर्फ आयोगले चिन्चा व्यक्त गरेको छ ।
स्थानीय तहहरुले यस अवधिमा १७५९ जना कर्मचारी पदपूर्ति गरेको र कानून बमोजिम यसरी कर्मचारीको पदपूर्ति हुँदा बढुवा गर्नुपर्ने स्थानीय तहका ८६८ जना कर्मचारीको बढुवा भने रोकिएको छ । बढुवाका लागि स्थानीय तहहरुले आयोगसँग परामर्श मागिरहेको भएपनि कानून अभावमा परामर्श दिन सक्ने अवस्था नरहेकोले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध भएको भन्दै सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
परामर्श नलिने र लिएपनि कार्यान्वयन नगर्ने समस्या
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, त्यस अन्तरगरतका कार्यालय र स्थानीय सरकारहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिई कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेको र परामर्श लिएपनि कार्यान्वयन नगर्ने गरेको पाइएको छ । कानूनले आयोग गठन भएपछि अनिवार्य परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका विषयहरुमा पनि सरकारले परामर्श नलिने गरेको भन्दै आयोगले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोग स्थापना पछि पहिलो पटक प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको वार्षिक प्रतिवेदनमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्दा र संगठन संरचना सम्वन्धी कानून बनाउँदा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहहरुले पनि परामर्श नलिने गरेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्ष गराइएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशका मन्त्रालय तथा विभिन्न कार्यालयहरुमा समायोजन भई बाँकी रहेको स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी पदपूर्ति गरी पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि कुनै परामर्श नलिएको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । अस्थायी पदपूर्ति गर्दासमेत परामर्श लिनुपर्नेमा परामर्श नलिने गरेकोप्रति पनि आयोगले प्रतिवेदन मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले अब उप्रान्त छ महिना भन्दा बढी अवधिका लागि म्याद थप गर्नु अगाडि अनिवार्य आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ जारी गर्दा आयोगसँग कुनै परामर्श नलिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले कतिपय सन्दर्भमा परामर्श माग्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै आयोगले परामर्श ग्रहण गर्न र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था भए पुनर्बिचार गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्नुपर्नेमा अस्वीकार गरिएको तर्फ पनि प्रतिवेदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७ का लागि विधेयक प्रस्तुत हुँदाका बखतमा आयोगसँग आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले परामर्श माग गरेको तर परामर्श ग्रहण नगरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रदेश प्रहरी विधेयकमा प्रस्तुत विषयमा ११ बुँदे परामर्श दिएकोमा ४ बुँदा कार्यान्वयन गरी ७ बुँदालाई स्वीकार नगरेको जनाएको छ । त्यसरी परामर्श समावेश गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा परामर्श पुनर्बिचार गर्न नभनिएकोमा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सरकारको परामर्शदाता संस्था स्वीकार गरिएको अवस्थामा कानून बमोजिम परामर्श कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार परामर्श लिने र कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली स्थापित हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगमा छुट्टै सचिव नहुँदा आयोगको स्वतन्त्र सञ्चालनमा वाधा पुगेको प्रपितवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवलाई नै आयोगको सचिवको पनि जिम्मेवारी दिइँदा कतिपय अवस्थामा दुई निकायबीच तादम्यता कायम गर्न कठिनाई भएको भन्दै छुट्टै सचिव उपलव्ध गराउन माग गरिएको छ । आयोगले गत वैशाख १० गते नै छुट्टै सचिवको माग गरेको भएपनि अहिलेसम्म सरकारले त्यस तर्फ काम नगरेको जनाएको छ ।
आयोगले ६१ जना कर्मचारी माग गरेको भएपनि सरकारले २३ जनाको मात्र दरबन्दी स्वीकृत गरेको भन्दै आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी तथा संगठन संरचना स्वीकृत गर्न आग्रह गरेको छ । सार्थ आयोगको सुरक्षामा चासो दिँदै २४ घण्टा कार्यालयमा पालो पहरा दिने व्यवस्था गर्न र अध्यक्षको सुरक्षा संवेदनशिलताको ख्याल गर्दै दुई जना सुरक्षाकर्मी उपलव्ध गराउन सरकारलाई गरेको आग्रह कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
