योजना कार्यक्रम आए, सिस्टमले काम गर्न सकेन

डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भएको सुवातमा निक्कै जोष, जाँगर र आशा थियो । किनभने मन्त्रीज्यू, योजना आयोगको उपाध्यक्ष पछि राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँको पृष्ठभूमिले पनि देशको आर्थिक प्रारुप कस्तो छ भन्ने कुराको पुरै अनुभव उहाँसँग थियो । निजी क्षेत्रमा पनि छिट्टै नै राम्रो होला र एउटा लेबलको फड्को मार्न सकिएला भन्ने थियो । अर्थमन्त्रीले बजेट तथा नीतिमा राम्रा कुरा ल्याउनु पनि भयो । तर, अर्थमन्त्री अलिक बढी करमुखी भएर आउनु भयो (जस्तैः चिनीको कुरा गरौं) । बजेटमा औद्योगिकरणलगायतका कुराहरु पनि समेटिए । तर, जुन अवस्थाबाट समेट्नुपथ्र्यो र जुन अवस्थाबाट मूल्यांकन हुनुपथ्र्यो त्यो भएन ।

निजी क्षेत्रलाई जति सरकारले जति चलाउन सक्यो, जति सुविधा दियो त्यति बढी अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो । सेज ऐन आउन सकेन, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सकेन । योजनामा त छ तर, अझै आउन सकेन । अब पनि हामी त्यही विषयलाई ५ वर्ष १० वर्ष पर्खिन सक्दैनौं । यस्तै निर्यातको कुरामा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले अलिक फोकस गरिदिनुभएको भए हुनेथियो । निर्यातलाई इन्सेन्टिभ दिने कुरा ल्याएको भए हुनेथियो । आन्तरिक स्रोतको परिचालनका लागि अरु कार्यक्रम र योजनाहरु आएको भएपनि हुन्थ्यो । तर, यि कुराहरु केही सम्बोधन भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा दबाब पुगेन कि जस्तो मलाई लाग्छ ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिं कृषिमा आधारित बढी भयो । त्यो उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र हुनुपथ्र्यो । अरु जति पनि संसारका सशक्त अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु छन् तिनिहरुको सुरुको अवस्था भनेको कृषिमा आधारित नै अर्थतन्त्र हो । उनीहरुले पछि कृषि उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनमा रुपान्तरण गर्न सके । तर, हामीले कृषिलाई औद्योगिक उत्पादनमा रुपान्तरण गर्न सकेनौं । यो हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण हो । हाम्रो अहिले जिडिपिमा कृषिको ३०/३२ प्रतिशत योगदान छ भने, उद्योगको पहिले १४/१५ प्रतिशत थियो । अहिले उद्योगको त्यो प्रतिशत पनि घट्दै ७/८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यो उल्टो भयो । यो उद्योगको योगदान बढ्दै जानुपर्थ्यो र कृषिको योगदान घट्दै जानुपर्थ्र्यो, त्यहाँ हामी चुकेका छौं । कृषिमा ५ प्रतिशतको लगानीलाई १५ प्रतिशतसम्म पु¥याएको छ । तर, कृषिमा आधुनिकीकरण बनाउनु सकिएन ।

हाम्रो परनिर्भरतालाई हटाउन निर्यातलाई विकल्प बनाउनु पर्थ्यो । हामी आयात बेस अर्थतन्त्रमै रमाएर बस्यौं । यसको मतलब हामी निर्माण र उत्पादन आधारित भएको भए उत्पादन बढ्थ्यो, परनिर्भरता घट्थ्यो, व्यापार घाटा विस्तारै कटौती गर्दै जान्थ्यौं । त्यो तथ्यांक चाहिं हाम्रो परिवर्तन भएन । अर्को कुरा हाम्रो सेवा क्षेत्रलाई पनि हामीले त्यो स्तरबाट चलायमान गर्न सकेनौं । यस्तै ठूलो राजस्व उठ्ने ठाउँ पर्यटनलाई सुविधा दिनुपर्ने, राहत दिनुपर्ने ठाउँमा पनि हामी चुकेका छौं । यस्तै हामीसँग भएका कृषिमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका वस्तुहरु छन् तिनहरुलाई उत्पादनतर्फ लगेर वस्तु प्रशोधन गरी प्याकेजिङ, ब्राण्डीङ र मार्केटिङ गरेर तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न पाएको भए त्यसक्षेत्रबाट किसानसमेत लाभान्वित हुनेथियो ।

निर्माणका काममा पनि हामी काँही न काँही चुकेका छौं । बजेट पनि छुट्टीएको छ । तर, समय सापेक्ष काम भएन । हामीले उत्पादन गरेर मात्रै पनि भएन । त्यसका लागि पनि भौतिक पूर्वाधार चाहियो, बाटो, पुल चाहियो । मैले सेजको कुरा गरें त्यो पनि औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनसँग, पूर्वाधारसँग जोडिएको कुरा हो । ति कुरामा हामी कतै न कतै चुकेको अवस्था हो । त्यसैले गर्दा पनि हामीले सोचे अनुसारकोे परिणाम हासिल गर्न सकेनौं ।

सिस्टमकै समस्या हो

अर्थमन्त्रीज्यू विज्ञ हुनुहुन्छ । त्यमसा दुई मत नै छैन । योजना आयोगदेखि गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । उहाँको विज्ञतामा म कुनै कमजोरी देख्दिन । तर म चाहिं के भन्छु भने मुख्य कुराहरु समेटेर बजेट आएको छ, नीति पनि आएको छ । तर, सिस्टमले त्यसलाई जसरी समातेर अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यो चाहिं गर्न सकेन । त्यो कारणले यो अवस्था आएको हो ।

अर्थमन्त्रीले ल्याएको राम्रो कुरा भनेको आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कुरा हो । त्यसले केही न केही सकारात्मक असर देखाको छ । नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई अन्य देशबाट आयातमा कडाइ गरिएको छ त्यो राम्रो हो । निर्यातलाई बढाउन नसक्नुमा समस्या भयो, उत्पादनमा बढावा दिन सकेनौं । तर, मैले देखेको खास समस्या भनेको सिस्टममा छ । सिस्टमले कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्ने हो । अर्थमन्त्रीले त योजना र कार्यक्रम दिनुभयो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सिस्टमलाई नै चलायमान गर्न सक्दैनौं भने अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । राज्यले मल नल्याउनु पनि भनेको होइन, तर सिस्टममा समस्या छ । सरकारले निर्णय पनि गरेको छ, बजेट पनि छुट्याएको छ । तर, किसानले धान काट्ने समयमा मल आउँछ, रोपेपछि हाल्ने युरिया मल अहिलेसम्म आएको छैन । भनेपछि यही सिस्टमबाट हामीले अर्थतन्त्रमा सुधार कसरी गर्न सक्छौं ? त्यसको प्रभाव त डिजिपीमा पर्छ ।

विराटनगरको माग सेज आउनु पथ्र्यो, विराटनगर पहिलो औद्योगिक क्षेत्र हो । यहाँ सेज आउनु पर्थ्र्यो । विराटनगरमा औद्योगिक करिडोर भनिए पनि नयाँ उद्योगहरु आउन सकेनन् । अरु उद्योगहरु ल्याउनका लागि नितीगत सुधार नै गर्नुपर्छ । त्यो सुधार हुन पनि सकेन । कसैको लागि पश्चिम नेपाल, कसैको लागि २ नम्बर प्रदेश वा कसैको लागि १ नम्बर प्रदेशमा उद्योगहरु स्थापना गर्ने उपर्युक्त स्थान हुनसक्छ । तर, हामीले समग्रमा हेर्दा नेपालको विकासका लागि हेर्ने हो भने समय, परिस्थिति र वातावरण सुहाउँदो कुराहरु सम्बोधन नगरेकै कारण हामी ढिला भएका छौं । हामीले कैयौं वर्षदेखि एफडिआइ इन्भेष्टमेन्ट भनिरहेका छौं । तर, नेपालमा आएको छैन । त्यही भारतमा आएको छ । तर, नेपालमा नआउने कारण के हो ? ति कारणहरुको पनि खोजी गर्नुपर्दछ ।

कोरोनाको असर कति ?

अहिले कोभिडको असर चाहिं हाम्रो देशमा । अरु देशहरुमा लकडाउन खुलिसक्यो । त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान भयो । उनीहरुको हेल्थ ब्याकअप सिस्टम धेरै राम्रो छ । हाम्रो हेल्थ ब्याकअप सिस्टम राम्रो नभएको कारण अहिले पनि लगभग ५० वटा जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवस्था छ । यो अवस्था यसरी नै लम्बिदै जाने हो भने भोली कसरी निर्भर रहने । आम जनतामा पनि यसले ठूलो असर गरिरहेको अवस्था छ । भोली कृषि उत्पादन हुन सकेन, औद्योगिक उत्पादन हुन सकेन, उत्पादित बस्तुले बजार पाउन सकेन भने समस्या हुन्छ । किनकी हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आयात बढ्छ र अहिले कम भइरहेको आयात फेरि बढ्न सक्छ । त्यतिबेला वस्तुहरु महंगाई पनि बढ्न सक्छ । ति कुराहरुमा पनि सन्तुलन कायम गर्न नसकेको अहिलेको अवस्था देखिन्छ । सबैभन्दा ठूला कुरा कोभिडको समयमा कमसेकम संसारभरी सबै देशमा राहत प्याकेज ल्याइयो । तर, यहाँ चाहिं निजी क्षेत्र (व्यापारी) आफैं नै त्योसँग जुध्नु प¥यो र आफैंमा निर्भर रहनुप¥यो । यो अवस्था भनेको असामान्य अवस्था हो । यो अवस्थामा हिंजोको दिनमा निजी क्षेत्रकै कारणले अर्थतन्त्र चलायमान छ भने गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा अभिभावक (सरकार)ले हेर्नुपथ्र्यो । त्यसको केन्द्रमा सरकार र अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री नै मुख्य हो । त्यो राहत प्याकेज आएन । त्यसका बाबजुद पनि लकडाउन खुल्यो, उद्योग व्यवसाय संचालन हुन थाले आफैं निर्भर हुन थाले । तर, पुनः केही समयमा क्षेत्र अनुसार लकडाउन सुरु भयो । अहिलेको विकराल अवस्थामा पनि राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा हाम्रो आशा के थियो भने सबै विषय बुझेको अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने थियो । तर, त्यतातिर पनि ध्यान गएन ।